भारतीय बिजुली काठमाडौं आएसँगै राजधानी आसपासका १० जिल्लामा लोडसेडिङ नहुने सुनिश्चित भएको छ। यो सुनिश्चितताका लागि अहिले दैनिक औसत ५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भारतलाई बुझाउनु पर्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक निर्देशनालयका अनुसार प्राधिकरणले गत महिना बिजुली किनेवापत् भारतका विभिन्न निकायलाई १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ। त्यसमध्ये नर्थ बिहार पावर डिष्ट्रिब्युसन कम्पनीलाई एक अर्ब, पावर ट्रेड कम्पनीलाई १३ करोड, विद्युत व्यापार निमगलाई ५० करोड, उत्तर प्रदेश विद्युत निगमलाई ५ करोड र उत्तराखण्ड विद्युत निगमलाई १ करोड रुपैयाँ तिरेको छ। ढल्केबर र टनकपुरबाट आयात गरिएको बिजुलीको शुल्क प्रत्येक हप्तामा बुझाउनु पर्छ।
गएको वर्ष ३४७ मेगावाटसम्म बिजुली भारतबाट आयात गरेको प्राधिकरणले यो वर्ष माघ ४ गतेसम्म ३५६ मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्न थालेको छ। फागुनमा करिब चार सय मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ। गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको प्राधिकरणले यो वर्षको माघ १५ सम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बिजुली वापत् भारतलाई तिरेको छ।
भारतबाट अझै हिउँदमा तीन वर्ष नेपालले बिजुली किन्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘हामीले गरेको एक अध्ययनअनुसार सुख्खा याममा सन् २०१९ सम्म नेपालमा उत्पादित बिजुलीले अपुग हुने देखिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि पनि जलाशययुक्त आयोजना नबने भारतबाट बिजुली ल्याउनुपर्ने हुन्छ।’
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी दुई बर्ष भित्र सकिन्छ। यी बाहेक अरु 'रन अफ दी रिभर' आयोजना भएकाले बर्खामा धेरै विद्युत उत्पादन बढेपनि तीनले हिउँदको माग पूर्ति गर्न नसक्ने अधिकारीले बताए।
‘हामीले बर्खामा बढी भएको विजुली भारतलाई दिने र हिउँदमा कम हुँदा उताबाट ल्याउने गरी 'इनर्जी बैंकिङ’का बारे कुरा गरिरहेका छौं’, अधिकारीले भने, ‘नेपाललाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सकभर जलाशययुक्त आयोजना बनाउनु पर्छ नसके 'पिकिङ रन अफ दी रिभर' आयोजनामा जोड दिनुपर्छ।’
अहिले भारतबाट नेपालले विभिन्न दरमा बिजुली आयात गरिरहेको छ। अौसतमा हिसाब गर्दा भारतीय बिजुली ७ रुपैयाँ ६८ पैसा प्रतियुनिट पर्छ। टनकपुर र मुजफ्पुरबाट आउने बिजुली प्राधिकरणले केही महिनाका लागि लागि २४ सै घन्टा ल्याउँछ। दुई देशमा चलिरहेको बिजुली दर अनुसार भारतीय विद्युत व्यापार निगमसँग त्यसको रेट कायम गरिन्छ। बाँकी ठाउँबाट सम्बन्धित राज्यको विद्युत निगमसँग चाहिएको बेला मात्र बिजुली आयात गरिन्छ। ती ठाउँबाट आउने बिजुलीको रेट दुई देशका अधिकारी सम्मिलित विद्युत आदान–प्रदान समितिले तय गरिदिए अनुसार हुन्छ।
प्राधिकरण प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मुजफफ्पुरबाट अहिले प्रतियुनिट ५.७६ रुपैयाँमा बिजुली आयात भइरहेको छ। यसको अर्थ १ सय २० मेगावाट किन्दा मासिक ४९ करोड ७६ लाख ६४ हजार रुपैयाँको बिजुली यो प्रसारण लाइनबाट आयात हुन्छ। फेब्रुअरीदेखि मेसम्म यहाँबाट १ सय ६० मेगावाट बिजुली ल्याउने निर्णय भइसकेको छ। चार महिना त्यो परिमाणको बिजुली ल्याउँदा नेपालले २ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख ८ हजार रुपैयाँ भारतलाई तिर्नुपर्छ।
उता टनकपुरबाट आयात हुने बिजुलीको रटे भने केही पैसा सस्तो छ। टनकपुरबाट आयात हुने बिजुली प्रतियुनिट साढे ५ रुपैयाँमा पर्छ। टनकपुरबाट अहिले औसतमा दैनिक २५ मेगावाट बिजुली आइरहेको छ। त्यो बिजुली बराबर मासिक ९ करोड ९० लाख ७२ हजार रुपैयाँ भारतलाई तिर्नुपर्छ। यो बिजुली नेपालले जुन महिनासम्म किन्छ। महाकाली सन्धी अनुसारले टनकपुरबाट सात मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउँछ।
कटैहया–कुशाहा १४४, रामनगर–गण्डक ३३.५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न सकिने प्रसारण लाइन १३२ केभीका हुन। त्यस्तै राजविराज ५.९, सिराहा ५.९७, जलेश्वर ६.०७, रक्सौल ७ र नेपालगञ्जबाट ११.२ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न सकिने प्रसारण लाइन ३३ केभी स्तरका हुन्। यी दुबै प्रसारण लाइनबाट २४ सै घन्टा बिजुली ल्याउने नभई आवश्यकता अनुसार दैनिक घन्टाका हिसाबमा बिजुली खरिद गरिन्छ। यसको दर आदान प्रदान समितिले तोके बमोजिम हुन्छ।
१३२ केभी प्रसारण लाइनमा ५० मेगावाटसम्म बिजुली ल्याउँदा प्रतियुनिट ८.९९ पैसा र ५० मेगावाटभन्दा बढि बिजुली ल्याउँदा प्रतियुनिट ८.८८ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट बिजुली किन्दा भने एकदमै महंगो हुन आउँछ। ३३ केभीबाट बिजुली ल्याउँदा प्रतियुनिट १०.८८ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
यता नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाबाट प्राधिकरणले हिउँद र बर्खामा दुई रेटमा बिजुली खरिद गर्छ। ‘बर्खामा ४.८० र हिउँदमा ८.४० पैसा प्रति युनिट किन्छौं त्यसमा प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत बृद्धि हुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘योसँग तुलना गर्दा हामीले भारतबाट ब्यापारमार्फत् किनेको बिजुली नै सस्तो पर्न जान्छ।’
