सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनको चरणमा छ।
कम्तीमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराई तयार गरिएको जिल्लागत सूचीबाट सो पदमा नियुक्तिको नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । त्यस्ता प्रअ पाँच वर्षको लागि करार सम्झौतामा नियुक्त हुनेछन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने प्रधानाध्यापकको योग्यता तोकी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएमा विद्यालयमा दलीय राजनीति कम भई शैक्षिक गुणस्तरवृद्धि हुने पेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षा ऐन (आठौंँ संशोधन), २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्न जारी हुने तयारीमा रहेको शिक्षा नियमावलीमा प्रअ हुन आधारभूत तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक तह उत्रीर्ण र माध्यमिक तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले कार्यान्वयन सुरु गरेको सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) मा गुणस्तर सुधारका लागि एक महत्वपूर्ण अवयवका रुपमा प्रअहरुको प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति र शिक्षक व्यवस्थापनलाई लिइएको उपसचिव नारायणकृष्ण श्रेष्ठले बताए।
त्यसरी प्रअको नियुक्ति पूर्व विद्यालय विकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग उसको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ । करारबमोजिम काम नगरेको वा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा आचरण खराब रहेको कुरा सम्बन्धित निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबाट समेत देखिएमा शिक्षा अधिकारीले निजलाई प्रधानाध्यापकको पदबाट जहिलेसुकै हटाउनसक्ने नियमावलीको प्रस्ताव छ ।
नयाँ व्यवस्थामा प्रअहरुले सुरु तलब स्केलको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्तासमेत पाउने छन् ।
हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । नयाँ कानुनअनुसार प्राथमिक र निमावि तह आधारभूतमा समायोजना हुँदा प्रअहरुको सङ्ख्या बीस हजार हुने अनुमान छ ।
ती विद्यालयले पर्याप्त शिक्षक नपाएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा प्रअको नयाँ दरबन्दी पाउने वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा तिनीहरुको नियुक्ति हुन व्यवहारिक रुपमा सहज नभएको शिक्षक नेताहरुको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा हाल राहत र प्रतिविद्यार्थी कोष (पिसिएफ) कोटाका शिक्षकलाई समेत प्रअ दिनुपर्ने बाध्यता परिरहेको समयमा प्रअको स्वायत्त दरबन्दी उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए।
थापाले भने, “प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको विषय सरकारले केवल कागजमा उल्लेख गर्न र दातृ निकायलाई देखाउन ल्याएको हो, यो अहिलेको सन्दर्भमा लागू गर्न सम्भव नभएको नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि जानकारी गराइसकेको छ ।”
महाङ्घको अर्को घटक अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लालबहादुर बिसी प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअको नियुक्तिको प्रस्ताव प्राज्ञिकरुपमा राम्रो हो तर प्राविका शिक्षकले माविमा प्रअ हुनुपर्ने स्थितिमा त्यसको कार्यान्वयन जटिल रहेको बताउँछन्।
‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी शिक्षा एवम् परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्दति अवलम्बन गरिने तथा विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने छ ।’ एसएसडपीको दस्तावेजमा भनिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दीगो विकास लक्ष्यलाई पछ््याउँदै सरकारले गुणस्तर सुधारको लक्ष्यसहित सातवर्षे ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ ल्याएको हो । रासस
