नेपाली भाषाको वर्णविन्याससम्बन्धी उत्पन्न विवादमा जनमतको कदर हुनेगरी समाधान निकाल्न जिम्मेवार निकाय र आन्दोलनरत पक्ष तयार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १०८औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा नागार्जुन साहित्यिक प्रतिष्ठानले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘वर्णविन्यास विवाद र निकास’ विषयक अन्तक्र्रियामा विज्ञ तथा वक्ताले सो आग्रह गरेका हुन्।
कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव डा जीवेन्द्रदेव गिरीले भाषा बचाउका लागि गरिएका अभियानमा सामेल भएकाले भाषाको माया लागेरै अभियानमा लागेका तर कतिपय भ्रमसमेत सिर्जना गरे पनि आपसमा बसेर समाधान निकाल्न आफूहरु तयार रहेको बताए।
उनले सबैका लागि सजिलो होस् भनेर २०६७ सालमा हलन्त व्यञ्जनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ मानकका लागि ल्याइएको वर्णविन्यास र यसबीचमा उठेका सवाललाई सम्बोधन गर्न आफूहरुले भाषाविद् प्रा डा चूडामणि बन्धुको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरिएको जनाए।
डा गिरीले भने, “हामी जनमतको कदर गर्न तयार छौँ, भाषा बचाउन अररो हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन तर क्रमशः सरलीकृत पनि गर्दै जानुपर्छ ।”
कार्यक्रममा डा रामप्रसाद ज्ञवाली र डा देवी नेपालले ‘नेपाली भाषासम्बन्धी विवाद, प्रमुख समस्या र समाधानको बाटो’ विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राज्ञिक क्षेत्रमा हिलो छ्यापाछाप गर्नुभन्दा बौद्धिक बहस गरेर समाधानमा जान सुझाव दिए।
अवधारणा पत्रमा भाषिक समस्याको समाधान निजी महत्वाकाङ्क्षा, वैयक्तिक अहङ्कार, ज्ञानको दम्भ, लुकेको चलखेलजस्ता कुराले हुन नसक्ने जनाइएको छ। “प्रयोगलाई आधार मानेर नियम बनाइनुपर्छ तर यसरी बनाइएका नियम प्रयोक्ताले स्वीकार, ग्रहण र प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा तिनलाई बिनाआधार सरलीकरणका नाममा परिवर्तन गर्नु पनि गलत हुन्छ। भाषाको परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन जस्तो हुँदैन। यो बिस्तारै र क्रमशः आवश्यकताअनुसार हुँदै जाने कुरा हो। एकैपटक छलाङ मार्न खोज्दा दुर्घटना हुन सक्छ र त्यसलाई प्रयोक्ताले पचाउन सक्दैनन्”– अवधारणापत्रमा भनिएको छ।
साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राप्त मुद्रणीयप्रतिका आधारमा ‘सबैको नेपाली’ पुस्तक प्रकाशन र बिक्री वितरण गरिएको र यसमा विज्ञले सहमतिमा निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली भाषा बचाउ अभियानका संयोजक डा गाउँले बलदेव अधिकारीले केही विज्ञले कोठामा बसेर ल्याइएको वर्णविन्यास मान्य नहुने र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे। उनले हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यो विषय अदालतबाट निरुपण नभए जनताको अदालतबाट न्याय लिइने चेतावनी दिए।
अधिवक्ता अप्सरा ढकालले भाषाबारे कुनै मन्त्रालय वा निकायले आदेशका भरमा निर्णय गर्न नसकिने जिकिर गरे।
भाषा विवादमा अधिवक्ता स्वागत नेपाल र पत्रकार टपेन्द्र कार्की तथा डा गाउँलेले दायर गर्नुभएका रिट विचाराधीन छ। नागार्जुनका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले भाषा विवादबारे प्राप्त निकासयुक्त सुझावलाई सम्बन्धित निकायले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए। रासस
