त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले नवौंपटक सत्याग्रह थाले, उही साँघुरो अँध्यारो कोठाबाट। टिचिङ प्रशासनले अनसन बस्न निषेध गर्दा केसी आफ्नै लागि छुट्याइएको त्यही कोठामा आठौंपटकको सत्याग्रह बसेका थिए।
सोमबार नवौंपटक अनसन पनि यही साँघुरो अँध्यारो कोठाबाटै सुरू गरे। यो कोठामा उनलाई भेट्न आउने शुभचिन्तक, विद्यार्थी र सहकर्मी डाक्टरमात्र छैनन्।
हाडजोर्न भाँचिएर थलिएका बिरामी र उनीहरूका आफन्त आउँछन्। एक्स–रे तथा रिपोर्ट देखाउँछन्। डा. केसी आफ्नो अनसनको दोस्रो दिन अनसनस्थलबाटै मंगलबार बिरामीहरूलाई परामर्श दिइरहेका थिए।
‘बिरामी आउँछन्, सोधीखोजी गर्छन्, साना कलिला बालबालिका लिएर बाबुआमा आइरहेका छन्,’ अनसनस्थलबाट केसीले भने, ‘त्यतिकै फर्काउन मन लाग्दैन, सल्लाह सुझाव दिइरहेको छु।’
डा. केसीका माग उही पुरानै हुन्, आठौंपटकको अनसन तोडिँदा सम्बोधन गर्ने आश्वासन सरकारले दिएको थियो। सम्बोधनमा ढिलाइ हुँदा केसी सशंकित भए र सत्याग्रह थाले।
चिकित्सा शिक्षा नीति संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने, माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्तिलगायत माग केसीका छन्।
उनले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको चिकित्सा शिक्षा नीति संसदमा छलफलका लागि पेश भई स्वीकृत पनि भइसकेको छ। यसैका बीच केसीले अनसन थाले, किन त?
केसीको बुझाइमा चिकित्सा नीति संसदको यो अधिवेशनबाट पर सार्न ठूलै चलखेल भइरहेको छ। नीति चाँडै आउन नदिन राजनीतिक दाउपेच चलिरहेको बुझेपछि केसी सशंकित भएका हुन्। ‘दसैंपछाडि संसदको हिउँदे अधिवेशन कहिले सुरू हुन्छ ठेगान हुन्न, त्यतिञ्जेलसम्ममा त धेरै चलखेल भइसकेका हुन्छन्, यही अधिवेशनबाट चिकित्सा नीति पारित होस् भनेर दबाब दिनका लागि पनि म अनसन बसेको हुँ,’ केसीले प्रष्ट्याए।
आठौंपटक सत्याग्रह तोड्दा भएको सहमति कार्यान्वयन होला भनेर केसीले दुई महिना कुरे। तर, सहमति कार्यान्वयनको सट्टा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन कस्सिएको सुनेपछि केसीले राजनीतिक नेतृत्वमाथि विश्वास गर्न छोडेका रहेछन्।
‘मैले भेट्दा तपाईंले उठाएका मागमा गम्भीर छु, सम्बोधन हुन्छ भनेर भन्नुभयो, दुई दिनपछि एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन उहाँ नै दौडधूप गरिरहनुभएको छ भन्ने सुनेँ,’ केसीले भने, ‘सरकार मलाई फकाएजस्तो गरेर आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने उद्देश्यमा छ भन्ने बुझेपछि विश्वास लाग्न छोड्यो।’
केसीका अनुसार नेपालको राजनीतिक दल, नेतृत्व यति भ्रष्टीकरणको दिशामा पुगेको छ कि यसले ठिक ढंगले कुनै पनि कुरा सुन्न मान्दैन। त्यसैले, दुई करोड जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको चिकित्सा नीति सफल पार्न दबाबको खाँचो आवश्यकता छ।
चिकित्सा नीति यथाशीघ्र ल्याउने सहमति भएको दुई महिनासम्म सरकार र सांसदले ठाडा कान नलगाएपछि केसी अल्टिमेटम दिन बाध्य भए। ‘मैले अल्टिमेटम दिएपछि हतारहतार संसदमा विधेयक गयो, त्यसमा संशोधनका बुँदा हुँदाहुँदै त्यतिकै पेश भएको छ,’ केसीले भने, ‘मलाई सत्याग्रहमा छोडेर संसदको ढोका कसरी बन्द हुन्छ, हेरौंला।’
अर्को, चिकित्सा क्षेत्रमा नांगो हस्तक्षेप र आफ्नो तथा आफ्ना नातेदारको निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग मागमा सांसद कायर भएकोमा डा. केसी अचम्ममा परेका छन्। ‘लोकमान भ्रष्टाचार नियन्त्रण हैन, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका धेरै प्रमाण बाहिर आइसके तर सांसद मुसोजस्तो दुलोभित्र पसेका छन्, डरले,’ उनले भने, ‘मेरो माग कम्तीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर छानविनमात्रै होस् भन्ने हो, लोकमान निर्दोष प्रमाणित भएको हेर्न चाहन्छु।’
केसीका अनुसार यी दुबै प्रकरणमा त सरकार, सांसदले छल्न खोजेखोजे, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा डिन नियुक्तिमा पनि राजनीतिक चलखेल गरिरहेका छन्। केसी ६ महिनादेखि डिन पद रिक्त हुँदा पूर्ति नगरिएको बरू आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न नेताहरू लागिपरेको केसीको आरोप छ।
‘जसरी हुन्छ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने ध्याउन्नमा मात्र छन् नेताहरू, त्यसैले आठौंपटकसम्म बसेको अनसनबाट भएका उपलब्धि संस्थागत गर्नका लागि म नवौं सत्याग्रह गर्दैछु,’ केसीले भने, ‘राजनीतिमा थोरैमात्र नैतिकता र इमानदारिता भएको भए मैले यसरी बारम्बार सत्याग्रह गर्नुपर्ने थिएन।’
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने भनेर पहल गरिरहे पनि उनी एक्लैबाट सम्भव नदेखिएको केसी बताउँछन्। ‘उहाँले मेरो सत्याग्रहमा सहयोग गरिरहनुभएको छ तर उहाँ एक्लैबाट मैले उठाएका माग सम्बोधन हुन सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्वले इच्छा देखाउनुपर्छ। संसदबाट माग सम्बोधन हुनुपर्छ,’ केसीले भने।
