हिंसात्मक राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यतिखेर शान्तिपूर्ण सत्याग्रह आन्दोलन टाउको दुखाइ बनेको छ। उनी सत्याग्रहसँग जोडिएका दुइटा विषयको चेपुवामा छन्, जसमध्ये एउटा अनसन कुनै पनि बेला सुरु हुनसक्छ भने अर्को जारी छ।
संयोगको कुरा, यी दुवै आन्दोलनसँग जोडिएका व्यक्तिलाई दाहालले शुक्रबार बिहान छुट्टाछुट्टै भेट गरे।
सबभन्दा पहिला भेटे चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध झन्डै पाँच वर्षदेखि सत्याग्रह आन्दोलनमा होमिएका डा. गोविन्द केसीलाई।
डा. केसीले पाँच वर्षका बीचमा सबैजसो प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरे। सबैलाई आफ्ना माग सुनाए। सबै सरकार–प्रमुखले उनका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए, सम्झौता पनि गरे। तर, सत्याग्रहको ज्योति बालेर भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘खाएर वा नखाएर’ लड्ने उनको अभियान आज पनि जारी छ।
यही सिलसिलामा शुक्रबार बिहान साढे ७ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको पहिलो भेटवार्ता क्रममा डा. केसीले सोझै भने, ‘मैले तपाईंभन्दा अगाडि पनि ५–६ जना प्रधानमन्त्रीसँग यही कुर्सीमा भेटेको छु। उहाँहरू सबैले आश्वासन दिनुभएको छ। सम्झौता पनि गर्नुभएको छ। तर, अहिलेसम्म देखिने गरी नतिजा आएको छैन। म चाहन्छु, तपाईं आश्वासन मात्र दिने होइन, काम गरेरै देखाउनुस्, अनि मात्र तपाईंलाई विश्वास गर्नेछु।’
आफ्ना माग सुनाउन र अघिल्लो सरकारसँग भएका सम्झौताको जानकारी गराउन बालुवाटार पुगेका डा. केसीले प्रधानमन्त्री दाहालको व्यस्तताका कारण आफ्नो पूरा कुरा भने राख्न भ्याएनन्। दाहाललाई शुक्रबार बिहान कांग्रेसबाट आएका मन्त्रीहरूको सपथग्रहण गराउने चटारो थियो।
यो व्यस्तताबीच पनि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने र संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐनका बारेमा आफ्नो चासो र अडान राखेको डा. केसीले बताए।
‘तपाईंहरू सुशासनकै लागि लड्नुभयो, हाम्रो लडाइँ पनि सुशासनकै लागि हो,’ दाहालसँगको भेटवार्तामा भएका कुरा उद्धृत गर्दै डा. केसीले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर, जुन लोकतन्त्रका लागि लडेर यहाँसम्म आइपुग्नुभयो, अहिले देशमा त्यो लोकतन्त्र छैन। बरु त्यसको सट्टा लोकमानतन्त्र हाबी भएको छ। लोकतन्त्रका लागि त्यत्रो त्याग र संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरू पनि आज आएर लोकमानतन्त्रको सामु खुट्टा कमाइरहेका छन्। तपाईंहरू त्यसरी खुट्टा नकमाउनुस्।’
‘लोकमानलाई महाभियोग लगाउने विषय संसदकै अधिकारक्षेत्रमा पर्छ। तपाईंहरूको यो काम हामी गर्छौं भनेर भन्न खोजेका हैनौं, तर कम्तीमा मेडिकल तथा अन्य क्षेत्रमा अख्तियारबाट भएका अनियमित कार्यहरूको छानबिन गरी लोकमानलाई महाभियोग लगाउने प्रक्रियासम्म सुरु गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
संसदमा लोकमानका अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउने र उनका काम–कारबाहीमा पनि कानुनी अंकुश लाग्छ भनेर साबित गराउन सक्ने स्वच्छ छवि भएका २५ प्रतिशत पनि सांसद छैनन् त भन्ने प्रश्न डा. केसीले उठाएका थिए।
महाभियोग समिति बनाएर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म आन्दोलन नथामिने बताउँदै उनले भने, ‘हामी अहिले खाएर आन्दोलन गरिरहेका छौं, फेरि पनि सम्झौता तोडियो र हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन भने नखाइकन आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछु।’
भेटका क्रममा डा. केसीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐनका बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए। केपी ओली सरकारसँग भएका कतिपय सम्झौता पालना गर्न उक्त ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदले भने अहिलेसम्म संशोधन अघि बढाएको छैन।
‘हाम्रा यी माग पूरा गर्ने जिम्मा संसदकै हो, त्यो चालू अधिवेशनभित्रै पूरा होस् भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने।
अघिल्लो सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनेछ। यो विषय चिकित्सा विधेयकमा समावेश गर्ने र यसलाई पूर्वसम्झौताअनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने सम्झौतामा छ। त्यस्तै, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषय प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने पनि सम्झौतामा छ।
यी लगायत अन्य बुँदा चिकित्सा विधेयकमै संशोधन गरेर ल्याउनुपर्ने छन्, जसमा आलटाल हुँदै आएको डा. केसीको भनाइ छ। मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने र मनमोहन कलेजका पूर्वाधार राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) लाई बिक्री गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ भइरहेको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले यी विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ। गर्न सक्ने काम गरिहाल्छौं, कतिपय कुरा तुरुन्तै गर्न नसकिने हुनसक्छन् भन्नुभएको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबारै भेटेको अर्को समूह हो मानवअधिकारकर्मीहरूको, जो माओवादीबाट मारिएका छोरालाई न्याय दिलाउन अनसनरत आमा गंगामाया अधिकारीको पक्षमा उभिएका छन्।
गंगामाया र उनका श्रीमान नन्दप्रसाद पहिले सँगसँगै अनसन बसेका थिए। अनसनकै क्रममा नन्दप्रसादको निधन भइसकेको छ। गंगामायाले दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि दोस्रो चरणको अनसन सुरु गरेकी हुन्। केही दिनदेखि उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। उनको शरीर शिथिल छ भने जीउ दुख्ने र पोल्ने समस्या देखापरेको छ। उनी कसैसँग बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
गंगामायाको ज्यान जोखिममा रहेको जनाउ दिन मानवअधिकारकर्मीको समूहले शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेको थियो। भेटमा चरण प्रसाईं, कपिल श्रेष्ठ, कनकमणि दीक्षित थिए। माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि भेटका क्रममा उपस्थित रहेको प्रसाईंले जानकारी दिए।
‘हामीले गंगामायाको स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताजनक रहेको जानकारी गराउँदै अदालतको आदेश पालना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्यौं,’ प्रसाईंले सेतोपाटीसँग भने, ‘सत्यनिरुपण र मेलमिलापका क्रममा भोलि द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी मुद्दाहरू उठ्नेछन्, अहिले गंगामायाकै मुद्दामा सरकार चुक्यो भने विश्वसनीयता रहने छैन।’
छलफल क्रममा दाहालले यो विषयलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा हेरेको र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा गृहकार्य गरेर सकारात्मक रूपले नै अगाडि बढ्ने जवाफ दिएको प्रसाईंले बताए।
गंगामायाका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई २०६१ जेठ २४ गते चितवनमा माओवादीले हत्या गरेका थिए। उनी स्कुल बिदा भएपछि गोरखा फुजेलबाट हजुरआमा भेट्न चितवन गएका थिए। घटनापछि अधिकारी दम्पतीले चितवन प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए। तर, प्रहरीले उनको जाहेरीलाई वास्ता गरेन।
उनीहरुले २०६५ सालमा मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिए। आयोगले पटकपटक सरकारलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिरह्यो। कृष्णप्रसादको हत्या आरोपमा संलग्न १३ लाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय माग गर्दै चितवन अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिएको छ।
