चारकिस्तामा रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा रहेको प्रावधान उल्लेख गर्दै कानुन मन्त्री खरेलले भने, ‘अहिले यस्तो माग गर्ने कांग्रेसले त्यतिबेलै एकमुष्ट अनुदान किन वितरण नगरेको होला?’
**
हामीले प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्न सदनमा आवाज उठाएको होइन पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता चाहेका हौ,’ महतले भने, ‘आफूहरुले जो आयो त्यसैलाई रकम बाड्न नभनी वास्तविक पीडितहरुलाई राहत अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन र अनियमितताबारे अनुमगन र नियमन सरकारले गर्न माग गरेका हौ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितका विषय उठाउँदै बिहीबार संसद अबरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारे छलफल गर्न पुर्ननिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक शुक्रबार बिहान राखेका थिए।
समितिको उपाध्यक्षका रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवंम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई आमन्त्रण गरिएको थियो।
देउवाले उक्त बैठकमा पार्टी नेता प्रकाशमान सिंहलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा बालुवाटार पठाए।
देउवाको सट्टा सिंहलाई देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सिंह दलको उपनेता कहिले भए आफूलाई थाहा नभएको भनि व्यंग्यात्मक प्रश्न गरेका थिए।
त्यसपछि ऐनको व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक परिषदको पूर्वसदस्य पनि समितिमा उपस्थित हुन सक्ने प्रावधान अनुसार देउवाको प्रतिनिधिका रुपमा सिंह सहभागी हुन सक्ने भन्दै सिंहलाई बैठकमा सहभागी गराइएको कांग्रेस पार्टी स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
उक्त बैठकमा सामान्य विषय प्रवेश गरे पनि विस्तृत छलफल नभए पछि कांग्रेस नेता सिंहले पार्टीको धारणा राख्न खोजेका थिए। त्यसपछि सबै विषयको जवाफ आफूले आजैको संसद बैठकमा दिने जानकारी गराउँदै उक्त बैठक साँझ ५ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।
हेर्नुहोस् भिडियोमा
कांग्रेसले बिहीबारको संसद अबरोध गरेलगत्तै सभामुखले दिएको निर्देशन बमोजिम शुक्रबारको संसद बैठकमा सम्बोधन गर्ने तयारीका साथ प्रधानमन्त्री ओली ११ नबज्दै नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवनमा पुगे।
त्यहाँ सभामुखसँग आजको बैठकमा बोल्न समय मिलाउन उनले आग्रह गरे। त्यही बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरूले जुन विषय उठाएर सदन अबरोध भएको थियो उक्त विषयको सम्बोधन गर्ने आश्वासनसहितको सहमति नभएसम्म सदन चलाउन नहुने आफ्नो अडान सभामुखलाई सुनाए।
कांग्रेसको कुरा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस नेताहरुलाई छलफलका लागि आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाए।
उक्त बैठकमा सत्तापक्षका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, कानुनमन्त्री अग्नीप्रसाद खरेल र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि, महेश आचार्य प्रकाशशरण महत, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, चिनकाजी श्रेष्ठसहितका नेता सहभागी थिए।
कांग्रेस नेता महतका अनुसार, छलफलको शुरूमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले पुननिर्माणको विषयमा राम्रो काम गरिरहे पनि विपक्षी दलले यो विषयमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए।
त्यसको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेसका नेताहरुले भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना र राहतको विषय कुनै राजनीतिक पार्टीको विषय नभइ पीडित जनताको अधिकार भएको दाबी गरेको महतले बताए।
एक वर्ष अघि नै सरकारले पीडितको लागि सुरक्षित आवास निर्माणका लागि अनुदान रकम दिने निर्णय गरेपनि १४ महिनासम्म पीडितले केही नपाएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरुले अब किस्तावन्दीमा नभइ पीडितको हातमा तत्काल एकमुष्ट अनुदान रकम उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए।
‘एकमुष्ट २ लाख रूपैयाँ अनुदान दिन हामीले राखेको मागको जवाफमा प्रधानमन्त्रीजीले यो असारे रोपाइमा खेतालालाई खाजा बाँडेजस्तो बाड्दै हिड्ने होर? भनि आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनुभयो,’ महतले भने।
त्यसपछि कांग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्न सदनमा आफूहरुले आवाज नउठाएको भन्दै पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता सहितको कार्यक्रम चाहेको जानकारी गराएका थिए।
एकमुष्ट रकम दिने विषयमा प्रक्रियागत समस्यासँगै विगतको सरकारकै पालामा तयार भएको कार्यविधिका कारण कठिनाइ भएको भन्दै प्राधिकरणले काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भनाईप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले विगतमा चार किस्तामा अनुदान दिने कार्यविधि एक वर्षभित्र वितरण गरिसक्ने अबधारणाका साथ तयार पारे पनि सरकारले अहिलेसम्म पहिलो किस्ता पनि पीडितलाई नदिएकोमा सरकारको आलोचना गरेका थिए।
आचार्यले कुनै पनि कार्यविधि आवश्यकताको आधारमा सरकारले परिमार्जन गर्न सक्ने सुझाव पनि दिए।
प्राधिकरणको वेवसाइटमा उल्लेखित विवरण देखाउँदै आचार्यले ३१ जिल्लामध्ये अहिलेसम्म प्राधिकरणले जम्मा ११ जिल्लामा ५ लाख पीडितको प्रमाणिकरण गरे पनि त्यसमा राजनीतिक भेदभावका आधारमा भएको आरोप लगाए।
‘प्राधिकरणले अहिलेसम्म जम्मा ५ हजार अर्थात एक प्रतिशत पीडितसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ भने बाँकी पीडितसँग सझौता कहिलेसम्म हुन्छ,’ आचार्यले प्रश्न गरेका थिए।
‘आफूहरुले जो आयो त्यसैलाई रकम बाड्न नभनी वास्तविक पीडितहरुलाई राहत अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन र अनियमितताबारे अनुमगन र नियमन सरकारले गर्न माग गरेका हौ,’ महतले भने।
प्राधिकरणसँगको सम्झौताका आधारमा ‘हर्ड’ नामक गैरसरकारी संस्थाबाट खटिएका एमाले निकट कार्यकर्ताले पीडितको प्रमाणीकरण र लाभग्राहीसँगको सम्झौतामा राजनीतिक भेदभाव गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा आफू एक्लैले निर्णय नगरी सत्तारुढ दलका नेतासँग छलफलका लागि समय मागेका थिए। त्यसपछि कांग्रेसका नेताहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए।
शुरूमा झण्डै डेढ घण्टा दुई दलका नेताबीचको छलफल र त्यसपछि पनि सत्ता गठबन्धनकै नेताबीचको अलमलमा समय वितेपछि अपरान्ह १ बजे सभामुख घर्तिमगरले संसदको नयाँ नियमावली अनुसार सूचना प्रकाशित गर्दै आइतबार ११ बजेसम्म बैठक स्थगित गरिन्।
संसदलाई सम्बोधन गर्ने तयारीका साथ पुगेका प्रधानमन्त्री ओली बैठक स्थगनको सूचना पछि नयाँ बानेश्वरबाट बाहिरिए। पत्रकारसँग कुनै प्रतिक्रिया नदिइ बाहिरिएका ओलीले कानुनमन्त्रीलाई देखाउँदै अघि बढेका थिए।
‘सामान्यतय यस्ता विषयमा सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले सदनमा जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैं बोल्न खोज्दा कांग्रेसले अत्तो थाप्दै बैठक अवरोध गरायो,’ कानुन मन्त्री खरेलले भने।
पीडितका लागि एकमुष्ट २ लाख अनुदान दिन कांग्रेसले राखेको मागको प्रतिबाद गर्दै खरेलले भने, ‘कुनै पनि सरकारले विगतमा भए गरेका निर्णयको निरन्तरता र उत्तरदायित्व लिनू र दिनू पर्छ। यो सरकार बन्नु अघि कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सरकारले तयार पारेको नीति नियम र त्यसका अर्थमन्त्री रामशरण महतले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार हामी चल्नु परेको छ।’
चारकिस्तामा रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा रहेको प्रावधान उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले यस्तो माग गर्ने कांग्रेसले त्यतिबेलै एकमुष्ट अनुदान किन वितरण नगरेको होला?’
नयाँ संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बेला सदनमा जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन र सदन अबरोध नगर्न उनले कांग्रेसलाई आग्रह गरे।
त्यसको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस नेता महतले विगतमा संसदमा विपक्षीले कुनै माग राखेर सदन अवरोध हुँदा त्यसको समाधानका लागि सत्ता र विपक्षीबीच न्यूनतम सहमति गरेर अघि बढ्ने चलन भए पनि यसपटक सरकारले आफ्नो मागबारे गम्भीर नभएको आरोप लगाए।
‘भूकम्पपीडितका लागि राहत अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सुरूमा स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहनु भएन,’ महतले भने, ‘हामीले जोड दिएपछि सरकारका अन्य घटकसँग छलफल गर्ने भन्दै समय लिएपछि दुई घण्टाको बित्यो र बैठक स्थगित भयो।’
हेर्नुहोस् भिडियो
