सर्लाहीको मुर्तिया–३ का हर्कबहादुर दर्लामी साढे दुई वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब गए। धन कमाउन सीमा नाघे पनि उनको सपना भने पूरा हुन सकेन। साउदी गएको आठ महिनापछि उनलाई प्यारालाइसिसले थला पार्यो। कम्पनीले उनलाई स्वदेश फिर्ता पठाइदियो। श्रीमती ईश्वरीमाया उनलाई विमानस्थलसम्मै लिन आएकी थिइन्। उनले काठमाडौंमै श्रीमानको उपचार गराउन खोजिन्। चिकित्सकहरूले धेरै पैसा लाग्ने बताएपछि आँट गरिनन्।
उनी श्रीमानलाई लिएर सर्लाही नै गइन्।
त्यहाँ पुगेर उनले भारतको रक्सौलमा उपचार सस्तो हुने थाहा पाइन्। उनी रक्सौलै पुगिन्। त्यहाँ पनि ठिक भएन। उनले त्यसपछि चितवनको भरतपुर लगिन्। भरतपुरमा उपचार गर्दा उनको थैली रित्तियो। बिरामीलाई भने झनझन च्याप्दै गयो। त्यसपछि फर्काएर घरमै लगिन्। र, लालबन्दी अस्पतालमा उपचार गराउन थालिन्।
असार १३ गते उनको मृत्यु भयो।
हर्कबहादुर ऋण काढेर विदेश गएका थिए। उनको मृत्युपछि ऋण तिर्नै समस्या पर्यो। उनले कान्छो छोरालाई कतार र जेठो छोरालाई मलेसिया पठाइन्। उनलाई यतिबेलासम्म विदेशमा अंगभंग वा घाइते भएर स्वदेश आए क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन।
कुनै सामाजिक कार्यक्रमका लागि मुर्तिया पुगेकी एक युवतीले क्षतिपूर्तिबारे जानकारी दिइन्। त्यसका लागि कागजपत्र चाहिने बताइन्। ईश्वरीमायाले दिवंगत श्रीमानको सुटकेस खोतल्न थालिन्। बिमा र विदेशमा उपचार गराएको कागजात सुरक्षित रहेछ। बिमा अवधि पनि बाँकी रहेछ। उनी क्षतिपूर्तिका लागि कागजात बोकेर श्रम विभाग पुगिन्। विभागले वैदेशिक रोजगार प्रर्बद्धन बोर्ड पठाइदियो।
बोर्डका अधिकारीले भने, ‘तपाईंका श्रीमानको विदेशमै मृत्यु भएको भए ३ लाख पाउनुहुन्थ्यो। स्वदेशमा आएर मरेपछि हामीले केही गर्न सक्दैनौं।’
ईश्वरीमायाले आँखाभरि आँसु पार्दे भनिन्, ‘तीन लाख लिन श्रीमानलाई उतै मारेर ल्याउनुपर्ने रैछ!’
त्यही बेला ईश्वरीमाया बिमा संस्थान पनि धाइरहेकी थिइन्। धेरै दौडधुपपछि उनले एक साताअघि साढे छ लाख रुपैयाँ बिमा रकम पाइन्। बोर्डबाट पाउनुपर्ने तीन लाख भने अझै पाएकी छैनन्।
‘सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘थाहा पाएको भए पनि बिरामी श्रीमानलाई छाडेर मकहाँ दिनहुँ बोर्ड धाउन सक्थेँ र?’
विदेश जाँदा प्रत्येक कामदारले बोर्डमा एक हजार बुझाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार ऐन र वैदेशिक रोजगार नियमावलीबमोजिम वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई तीन लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिई गएको, करार अवधिभित्र मृत्यु भएको र मृत्यु भएको प्रमाणित भएको एक वर्षभित्र मृतक कामदारको हकवालाले बोर्डको सचिवालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्छ।
