नेपालमा पेट्रोलियम तथा ग्यासको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न केही हप्ताअघि नेपाल आएको चीनको टोली पछिल्लोपटक मोरङ जिल्ला पुगेको छ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार छ सदस्यीय चिनियाँ टोली अघिल्लो हप्ता दैलेख र लुम्बिनीको अध्ययनपछि मोरङ पुगेको हो।
चिनियाँ टोलीले वैशाख २५ गते ग्यास सम्भावना रहेको दैलेख पुगेर अधययन गरेको थियो। २०७२ पुस २३ गते सरकारले नेपालमा तीन वर्षभित्र ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अनुसन्धान र पहिचान गर्ने भनी दैलेख घोषणापत्र जारी गरेको थियो।
उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार मे १ २०१६ मा चिनियाँ सरकारले पठाएको प्राविधिक टोली नेपालमा आइपुगेको हो। ‘चिनियाँ सरकारको प्राविधिक टोलीले अहिले फिल्ड भिजिट गरेर अध्ययन गरिरहेको हो,’ पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, ‘टोलीमा प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। पहिलो काम दैलेखबाट सुरू गर्यौं। नेपालका सबै पेट्रोलियम पदार्थका खानी र ग्यास सम्भावना भएका ठाउँमा अनुसन्धान हुन्छ।’
पाण्डेका अनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोलीको नेतृत्व मिस्टर चाङले गरेका छन्। पाण्डेका अनुसार यो टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम र ग्यास उत्पादन सम्भावना कुन अवस्थामा छ र व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने प्रारम्भिक पहिचान गर्ने छ। सबै खानीको अध्ययन गरेर पेट्रोलियमको सम्भावनाबारे जानकारी बाहिर ल्याउने पाण्डेले बताए।
उद्योगमन्त्री पाण्डेका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना अध्ययनबारे केही विदेश र दातृ राष्ट्रलाई अनुरोध गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा नेपालमा पेट्रोलियम सम्भावना अध्ययन गर्न चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो। पेट्रोलियम सम्भावना देखिएका खानी जाँच गर्न सघाउने सम्झौतापछि चीनले टोली पठाएको हो।
‘कुनै ठेक्का टेन्डर नगर्ने, नेपालकै साधनस्रोत वा अन्य राष्ट्रलाई सहयोग मागेर सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले हामीले दातृ राष्ट्रलाई आह्वान गर्यौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला दुबै देशबीच सहमति भएर चीनले टोली पठाएपछि यो अन्वेषण अघि बढेको हो।’ चीनसँग पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि आधुनिक प्रविधि पनि रहेको पाण्डेले बताए।
पाण्डेका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थका खानीहरूलाई दस वटा ब्लकमा राखेर अध्ययन थालिएको छ। धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चिवतन, वीरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजविराज र अन्तिममा मोरङ छन्।
दैलेखबाट टोली लुम्बिनी हुँदै मोरङ पुगेको छ। दैलेख, मुस्ताङ, काठमाडौं ग्यासको सम्भावनाबारे टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ।
मोरङको बाहुनी गाविस वडा नम्बर ९ मा पेट्रोल खानी वर्षौंपहिले पुष्टि क्षेत्रमा मंगलबार यो टोली पुगेको थियो। खानी प्रमाणित क्षेत्रको अध्ययन गरेर टोली दुई दिन सुनसरीको चताराधाम बसेको थियो।
खानीको ‘लिङ्कअप’ चतरा, बराहक्षेत्रमा रहेको शंका टोलीले गरेको छ। ‘बाहुनीमा जुन पेट्रोलियमको कच्चापदार्थ छ, त्यसको भण्डारण चतारा बराहक्षेत्रमा रहेको संकेत मिलेपछि टोली त्यहाँ अध्ययन गर्न गएको हो,’ मन्त्री पाण्डेले भने।
नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने भए प्रक्रिया बढाउने नत्र भने चित्त बुझाउनका लागि भए पनि अध्ययन गर्ने योजना रहेको पाण्डेले सुनाए। ‘व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिन्छ सकिँदैन, यदि सकिने रहेछ भने तीन वर्षभित्रमै उत्खनन्को काम गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना छ,’ उनले भने।
मन्त्रीसहित मंगलबार चिनियाँ टोली बाहुनी गाविस पुग्दा स्थानीयले भव्य स्वागत गरेका थिए। ०४५ सालमा प्रमाणित भएको बाहुनी-९ को पेट्रोलखानी अहिलेसम्म त्यतिकै छाडिएको थियो। पञ्चायतकालकै बेला २०४२ सालमा त्यहाँ पेट्रोलको कच्चापदार्थ छ भन्ने पत्ता लागेको थियो। त्यतिबेला चिनियाँ कम्पनीले नै फिल्ड सर्वे गरेको थियो।
बाहुनी–९ स्थित पेट्रोलखानी देखाउँदै कर्मचारी कपिलमणि रिजाल। तस्बिर : खिलानाथ/सेतोपाटी
२ बिगाहा १७ कठ्ठा जमिनमा अवस्थित पेट्रोलखानीमा अहिले खानी तथा भौगर्भिक विभागका दुई कर्मचारी रेखदेखमा बसिरहेका छन्। २०४२ सालमा त्यहाँ पेट्रोलको कच्चापदार्थ फेला परेको आशंकामा सर्वे थालिएको थियो।
पेट्रोल अन्वेषण परियोजना सक्रिय भएर लागेपछि २०४३ सालमा त्यहाँ पेट्रोलियमको कच्चापदार्थ रहेको प्रमाणित भएको थियो। नेपाल, इटाली, नेदरल्याण्ड र स्वीट्जरल्याण्डका प्रतिनिधिको सहभागितामा खानी खन्न सुरू गरिएको थियो।
३५ सय मिटर गहिरो खनेपछि पेट्रोलको कच्चापदार्थ पत्ता लागेको दाबी स्थानीयको छ। नेपाल सरकारले खानी उत्खनन् गर्ने जिम्मा इटालीयन कम्पनी साइपमलाई दिएको थियो। साइपम कम्पनीले २०४५ सालमा कच्चापदार्थ प्रमाणित गरेको स्थानीयको भनाइ छ। पेट्रोलको कच्चापदार्थ फेला परेको प्रमाणित गरेर इटालीयन कम्प्नी फर्केको थियो।
‘वर्षौंपछि यहाँ पेट्रोलियमबारे खोजीनिती गर्न चीनबाट टोली आउँदा गाउँ नै उत्साहित छ,’ स्थानीय रबिन थापाले भने, ‘यहाँका जनता विकासको पक्षमा छन्, कम्तीमा धेरै वर्षपछि अध्ययन गर्न फेरि फर्केर आउँदा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।’
उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम सम्भावना देखिएपछि अमेरकालगायत चार देशका कम्पनीसँग उत्खनन् तथा अन्वेषणका लागि सशस्त्र द्वन्द्व सुरू हुनुभन्दा पहिले सम्झौता भएको थियो। तर तिनीहरूले काम गर्न नसकेपछि सम्झौता रद्द गरिएको थियो। ‘होल्डमात्र गरेर राख्ने तर काम अगाडि नबढेपछि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सम्झौता रद्द गरिएको थियो, त्यो विभिन्न मितिमा पत्राचार गरिएको छ,’ खतिवडाले भनिन्।
यो पनि हेर्नुहोस्
