२०४१ सालमा राजा वीरेन्द्रको मध्यपश्चिमाञ्चल भ्रमणका क्रममा रोल्पाका स्थानीयले गाँजा खेतीमाथि लागेको सरकारी प्रतिबन्ध हट्नुपर्ने माग राखे।
गुणस्तरीय गाँजा उत्पादन हुने उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी दबाबका कारण एक दशकअघि लागेको प्रतिबन्धका कारण स्थानीय बेखुस थिए। अन्न उत्पादनका लागि खेतीयोग्य जमीनको अभाव थियो। चरम गरिबीको मारमा परेको उक्त क्षेत्र उग्र कम्युनिष्टहरुको पकडमा आएको थियो।
राजाको सवारीका क्रममा तत्कालीन प्रशासक तथा राप्ती एकीकृत विकास परियोजना प्रमुख खेमराज नेपालले गाँजाबाट औषधि उत्पादन गर्न सके सबैको कल्याण हुने सोचेर काठमाडौंस्थित औषधि व्यवस्था विभाग र वैद्यखानालाई पत्रचार गरे।
गाँजाको नाम सुन्नेबित्तिकै औषधि व्यवस्था विभाग तर्सियो तर, वैद्यखानाले गाँजाबाट ‘भोग सुन्दरी’ नामको औषधि बनाएर बेच्न सकिने बतायो। त्यही कुरा तत्कालीन सवारी मन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठले राजारानी समक्ष प्रस्तुत गरे।
उक्त औषधिको नाम रानी ऐश्वर्यालाई अनौठो लागेछ। उनले प्रश्न गरिन्-कुन रोगको औषधि हो ‘भोग सुन्दरी’? श्रेष्ठलाई उक्त औषधिबारे थाहा थिएन। पछि बुझेर जानकारी गराउने भन्दै पन्छिए।
‘भोग सुन्दरी भनेको भायग्रा जस्तै यौन उत्तेजक आयुर्वेदिक औषधि रहेछ। पछि लाज र हाँसो दुबै भएको थियो,’परियोजना प्रमुख नेपाल सम्झन्छन्, ‘गरीबी निवारणका अन्य उपायसँगै स्थानीयको माग अनुसार गाँजा खेती प्रवर्द्धन गर्नेबारे कुरा हुन्थे तर, प्रगति भने कहिल्यै भएन।’
कुनै समय खतरनाक लागु औषधका रुपमा लिइने गाँजा धेरै देशमा प्रतिबन्धित थियो। समाजमा ‘गाँजडी’लाई हेय र शंकास्पद दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो। तर, आज समयले कोल्टे फेर्दैछ। सामान्य अवस्थामा स्वस्थ्य जीवनका निम्ति गाँजालाई राम्रो मानिदैँन। तर रक्सी वा सुर्तीको तुलनामा गाँजा बढि हानिकारक हुन्छ भन्ने पुरानो मान्यतालाई नयाँ अनुसन्धानले चुनौती दिएसँगै धेरै अमेरिकी तथा युरोपियन शहरमा गाँजा खुला भएको छ। कफी सपमा कफीसँगै विभिन्न ब्रान्डका गाँजा र चरेस बेचिन्छन्।
‘अनुसन्धानले नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएपछि संसारले गाँजालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा प्याराडाइम सिफ्ट भयो,’ लागु औषध नियन्त्रण क्षेत्रमा काम गरेका पूर्व प्रहरी एआइजी रविराज थापा भन्छन्, ‘अब गाँजालाई मानिसले चुरोट वा रक्सी जस्तै सामान्य रुपमा लिन थालेका छन्।’
अमेरिकाका २३ राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया (डिसी)मा गाँजालाई औषधिका रुपमा सेवन गर्न सकिने कानुनी मान्यता प्राप्त छ भने डिसीसहित अन्य चार राज्यमा मनोरञ्जनका निम्ति पनि गाँजा खुला छ।
गाँजा पक्षधरले अमेरिकाको चुनावी राजनीतिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेका छन्। डेमोक्राटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उमेद्वारमा प्रतिस्पर्धी बनेका बर्नी स्याण्डर्सका निम्ति चन्दा संकलन गर्न गत महिना उनीहरुले ‘बर्न वन फोर बर्नी’ भन्ने अभियान नै चलाए।
गत बुधबार मेक्सिको सरकारले गाँजा खुला गर्न पहल लिने निर्णय गरेको छ। चार महिनाअघि भारतको उत्तराखण्ड राज्यले औद्योगिक खपतका निम्ति किसानलाई गाँजा खेती गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
नेपालमा पनि ‘वी लभ विड’, ‘नेपाल विड फलोअर्स’ जस्ता फेसबुक पेज खुलेका छन् भने गाँजा पक्षधरले यस सम्बन्धमा बहस चलाउन सुरु गरेका छन्। गाँजा पक्षधर सुजन जिरेल भन्छन् -गाँजा नेपाली संस्कृतिको अंग हो। राज्यले यसमाथि प्रतिबन्ध होइन, बरु कर लगाउने, नियन्त्रण गर्ने र यस सम्बन्धमा सही सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ।’
पश्चिमा औषधि विज्ञानले गाँजालाई अहिले सहयोगी औषधिका रुपमा लिन सुरु गरेको छ। ‘ग्लाउकोमा’ भन्ने आँखा रोग, मुर्छा पर्ने, अनिन्द्रा, अल्जाइमर्स, शारीरिक पीडा, अपच जस्ता समस्याको उपचारका निम्ति गाँजा सहयोगी हुने देखिएको छ। क्यान्सर सेलहरु मार्न र रक्सी तथा अन्य हानिकारक लागु औषधको लत छुटाउन पनि गाँजा उपयोगी हुने अनुसन्धानले देखाएको छ।
तर गाँजाले हृदय गति बढाउने, धुवाँले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर गर्ने तथा अन्य सामान्य शारीरिक गतिविधिमा प्रभाव पार्ने पनि देखिएको छ। तर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठित नै हुने गरी गाँजा सेवनका नकारात्मक पक्ष भने नरहेको मत बलियो हुँदै गएको छ।
बदलिँदो परिवेशमा गाँजालाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ त ? पूर्व एआइजी थापाका अनुसार कुनै नसालु पदार्थबारे राज्यले मूल्यांकन गर्दा मुख्यतः दुई पक्ष हेर्नुपर्छ। पहिलो, यसले सेवनकर्तामा पार्ने असर र दोश्रो, यसले गराउन सक्ने सामाजिक अपराध।
‘रक्सी वा अन्य लागु औषध जस्तै ओभेरडोज भएर गाँजा खाने व्यक्ति मरेको हामी सुन्दैनौं। न त गाँजामाथि सेवनकर्ताको शारीरिक परनिर्भरता नै हुन्छ,’ थापा भन्छन् ‘गाँजाको नशामा लट्ठिएर सेवनकर्ताले अरुलाई भौतिक आक्रमण गर्दैन। गाँजाले सामाजिक अपराध गराएको पनि पाइएन।’
बरु गाँजामाथिको बन्देजको कारण बजारमा अन्य खतरनाक लागु औषधले स्थान पाएको उनको तर्क छ।
तर, गाँजाबाट सुरु गरेर नै मानिसहरु कडा किसिमका लागु औषधको कुलतमा फस्ने गरेको कुरा सही होइन र?
‘होइन,’ थापा भन्छन्, ‘धेरै मानिसको त्यस्तै अनुमान रहेको हुन्छ। तर, त्यसलाई अनुसन्धानले पुष्टि गर्दैन। गाँजा अन्य कडा लागु औषध सुरु गर्नका निम्ति भर्याङ होइन।’
उसो त नेपालमा गाँजा खेती प्रतिबन्ध लागेको सन् १९७० को दशकदेखि मात्र हो। तराईका बारा, पर्सा, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी तथा मध्य र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा प्रचुर मात्रामा नगदे बालीका रुपमा गाँजा उत्पादन हुन्थ्यो।.jpg)
जानकारहरुका अनुसार त्यस समयमा मध्यम वर्गीय युवामाझ गाँजा लोकप्रिय थिएन। बुढापाकाले अनिन्द्रा र शारीरिक पीडा हटाउन तथा एक्ला, अशक्त र पट्यार लाग्दा दिन बिताउन गाँजा सेवन गर्ने चलन थियो। भजन किर्तनको आनन्द लिन, चाडपर्व मनाउन, घरपालुवा जनावर उपचार गर्न र साधुहरुलाई दान दिनका निम्ति पनि गाँजाको प्रयोग हुने गरेको छ। नेपालमा गाँजाबारे अनुसन्धान गरेका अमेरिकी मानवशास्त्री जेम्स फिसरका अनुसार गाँजाको उपयोगिताबारे विभिन्न समूहले फरकफरक ढंगले ब्याख्या गरेका छन्। हिन्दु साधु सांसारीक माया भुलाउन गाँजा उपयोगी मान्छन् भने तान्त्रिक परम्परामा विशेष यौन अनुभूतिका लागि गाँजा सेवन गर्छन्।
सामान्य गाउँघरको जीवनमा गाँजालाई अत्याधिक उपयोगी वस्तुका रुपमा लिइन्छ। पहिलो, गाँजाका दाना भुटेर अचार बन्छ। दोश्रो, दाउराको अभाव हुने मध्यपश्चिमका पहाडमा यसले दाउरा आपूर्ति गर्छ। तेश्रो, यसको चोपबाट महँगो चरस उत्पादन हुन्छ, जसलाई ‘ब्ल्याक गोल्ड’ पनि भनिन्छ। चौथो, यसका रेसाबाट स्थानीयले कपडा बनाउँछन्। र पाँचौं, गाँजाको पातबाट उच्च कोटीको प्रांगारिक मल बन्छ, जसको प्रयोग सुख्खा पश्चिमका पहाडमा अन्न उत्पादनका निम्ति उपयोगी मानिन्छ।
जानकारहरुका अनुसार जति उचाई बढ्यो गाँजाको गुणस्तर पनि उति नै राम्रो हुने गर्छ। सातदेखि आठ हजारको उचाईमा पाइने ‘हिमालयन विड’ सबैभन्दा उच्चस्तरको मानिन्छ। स्थानीय भाषामा ‘अत्तर’ भनिने ‘ब्ल्याक गोल्ड’लाई त्यहाँका वासिन्दाले काठमाडौं तथा भारतको दार्जलिङ र कानपुरसम्म डोकामा बोकेर नै पुर्याउँछन्।
दोश्रो विश्वयुद्धको समयदेखि नै नेपाली गाँजा भारत र अन्य देशमा ब्रान्डका रुपमा स्थापित भएको मानिन्छ। नेपालका पहाडमा गाँजा खेती यति व्यापक थियो कि पर्यटकहरु जोक गर्थे-पश्चिम पहाडमा पदयात्रा गर्दा चुरोट बोक्नु पर्दैन, बाटोभरि गाँजाको वासना नै काफी हुन्छ।
तर समय बदलियो ‘हिप्पी’ युगको सुरुवातसँगै। सन् १९६६ को डिसेम्बर महिनादेखि काठमाडौंमा ‘गोरा साधु’हरुको घुइँचो लाग्न थालेपछि गाँजाको माग अत्याधिक बढेर गयो। उनीहरुका निम्ति काठमाडौंको प्रमुख आकर्षण नै सस्तो ‘हिमालयन विड’ र स्वतन्त्र रुपले यसको सेवन थियो।
मानवशास्त्री फिसरले लेखेको ‘क्यनाबिस इन नेपालः एन ओभरभ्यू’ अनुसार चरेसको मूल्य प्रतिकिलो १५ अमेरिकी डलरबाट बढेर ७० डलर पुग्यो।
गाँजाको बढ्दो व्यापारसँगै सरकारले सन् १९६१ मा लागु औषध ऐन जारी गर्यो भने लगत्तै अर्को वर्ष उत्पादन, बिक्री तथा आयात÷निर्यातका निम्ति अनुमति पत्र सम्बन्धि नियमावली बनायो।
उनका अनुसार सरकारले गाँजा उत्पादनका निम्ति एक बिघा खेतबाट ४५० डलरसम्म कर उठाउँथ्यो। तर अत्याधिक कर भएका कारण कर छलीका घटना बढेपछि सरकारले यसलाई घटाएर ३५० डलरप्रति बिघामा झारेको थियो। पाएको अनुमतिभन्दा धेरै जग्गामा गाँजा खेती गरे उक्त जग्गा खोस्नेसम्मका कडा कदम सरकारले उठाएको थियो।
.jpg)
काठमाडौंमा ३० वटा जति गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए, जसले सरकारलाई अनुमति पत्र अनुसार कर बुझाउने गर्थे। फिसरका अनुसार सरकारले गाँजा खेतीबाट रोजगारी, किसान र ब्यापारीलाई हुने आम्दानी र अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभाव बाहेक तत्कालीन अवस्थामा लगभग १ लाख डलर जति वार्षिक राजश्व उठाउने गरेको थियो।
तर समयले फेरि कोल्टे फेर्यो। सरकारले गाँजा उत्पादन र किनबेच विरुद्ध सन् १९७३ जुलाई १६ देखि धरपकड सुरु गर्यो। यसको पहिलो कारण थियो-संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) बाट आएको दबाब।
युएनको ‘नाकोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ले गाँजालाई हिरोइन जस्तो कडा लागु औषधको दर्जामा राखेको थियो। आफ्नो नीति अनुसार गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन सहयोग नगरेको भन्दै युएनले नेपालको चर्को आलोचना गर्यो। दक्षिण एसिया र पश्चिमी देशमा अझै प्रतिबन्ध नभइसकेको गाँजा नेपालले भने तुरून्तै प्रतिबन्ध लगाउन उसले चर्को दबाब थियो।
तर जानकारहरुका अनुसार प्रतिबन्ध पछाडिको वास्तविक खेलाडी भने अमेरिका थियो। पश्चिमी संस्कृतिसँग विद्रोह गर्दै स्वतन्त्र रुपले लागु औषध सेवन गर्दै नेपाल बस्न थालेका आफ्ना युवाप्रति चिन्तित थियो, अमेरिका। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उसको विशेष जोड भनेको कडा किसिमका अन्य लागु औषध नियन्त्रणमा थियो।
तेश्रो कारण हिप्पी संस्कृतिको आगमनसँगै नेपाली मध्यम वर्गीय युवामाझ पनि गाँजा लोकप्रिय हुँदै गयो। सायद यसैकारण पनि सरकारले गाँजा प्रतिबन्ध गर्दा राजधानीमा उल्लेख्य विरोध भएन।
एक्कासी रुपमा भएको गाँजा प्रतिबन्धबाट प्रत्यक्ष मारमा भने मध्यपश्चिमका स्थानीयहरु परे।
१९७३ डिसेम्बर १५ मा द राइजिङ नेपालमा छापिएको प्रकृति राणाको लेखअनुसार तराईका किसानलाई तुलनात्मक रुपले कम आकर्षक उखु तथा सुर्ती जस्ता नगदे बाली सुरु गर्न कठिनाई थिएन। तर मध्यपश्चिमका सुख्खा पहाडमा किसानलाई भने जीवन धान्न कठिन परिस्थिति सिर्जना भएको थियो।
सायद यसैकारण अमेरिकी सरकारले सन् ८० को दशकमा १० वर्षे राप्ती एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना मार्फत मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा गरीबी निवारणका निम्ति लगानी गर्यो। अमेरिकी अनुदानमा सुरु भएको उक्त परियोजना अहिले एक असफल विकासे अभियानका रुपमा चिनिन्छ।
‘पुराना आर्थिक-सामाजिक प्रणालीमा खलाल पुग्यो, तर विकल्प दिन सकेनौं,’ सरकारको तर्फबाट परियोजना प्रमुखका रुपमा काम गरेका खेमराज नेपाल भन्छन्, ‘पर्याप्त स्थानीय ज्ञानबिनै नयाँ विकासे नीति लागु गर्न खोज्यौं। त्यसैकारण पनि उक्त परियोजना सफल हुन सकेन।’
गाँजामाथिको प्रतिबन्धका कारण मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा परेको प्रभाव बारे मार्सीकोरले तयार गरेको एक रिपोर्टमा भनिएको छ - टाढा रहेको काठमाडौं सरकारले गाँजा विरुद्ध चालेको कदम नै उसको यस्तो पहिलो कदम थियो जसले स्थानीयलाई प्रत्यक्ष मारमा पार्यो, जसलाई स्थानीय जनताले बिर्सेका छैनन्।
काठमाडौं सरकार र मध्यपश्चिमका जनताबीचको वैमनश्यता र अविश्वास हुनुमा गाँजामाथिको प्रतिबन्धलाई प्रमुख कारण मानिन्छ। विश्लेषकहरु यसलाई माओवादी जनयुद्ध फैलनुको एक प्रमुख कारण मान्छन्।
सन् १९७६ मा ल्याएको लागु औषध नियन्त्रण ऐनले औषधि उत्पादनका निम्ति गाँजा खेती गर्न सक्ने र पश्चिमी पहाडका जंगलमा पाइने गाँजाबाट ‘तोकिएको समयमा’ चरेस उत्पादन गर्न सरकारले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने सक्ने प्रावधान छ।
‘तर त्यस्तो किसिमबाट नेपालमा गाँजा उत्पादन भएको छैन,’ लागु औषध नियन्त्रण महाशाखाका डीआइजी जयबहादुर चन्द भन्छन्, ‘नेपालमा उत्पादन हुने सबै गाँजा अवैध छन्।’
उक्त प्रावधान बनेको दशकौंपछि पनि सरकारले प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुने स्तरीय गाँजाबाट फाइदा लिन कुनै नीति लिएको छैन।
व्यक्तिगत उपभोगका निम्ति गाँजासम्बन्धी कानुन भने कठोर नै छ। एकदेखि पच्चीस बोटसम्म गाँजा उत्पादन गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र पच्चीस वटाभन्दा बढी बोटका लागि ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ।
जानकारहरुका अनुसार उक्त ऐनमा सबैभन्दा गम्भीर त्रुटी भनेको गाँजा सेवन गर्न व्यक्तिलाई समेत एक महिनासम्मको कैद हुने व्यवस्था छ। वर्तमान विश्वमा कडा किसिमका लागु औषध सेवन गर्नेलाई समेत अपराधी होइन, पीडितका रुपमा व्यवहार गर्ने चलन छ। डीआइजी चन्द गाँजा खाने अधिकांशलाई प्रहरीले सम्झाइबुझाई गरेर छाडिदिने बताउँछन्।
तर प्रहरीले गिरफ्तार गरेका सबै सजिलै छुट्दैनन्। पूर्वएआइजी थापाका अनुसार गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले दुःख दिने मात्र होइन, आपराधिक रेकर्ड राख्ने र सुधार केन्द्रमा जबर्जस्ती हालिदिने जस्ता कार्य पनि हुने गरेका छन्।
गाँजासम्बन्धि कानुन कडा नै भएपनि नेपालको मकवानपुर, मध्यतराई र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा गाँजाको अवैध उत्पादन हुने गरेको छ। यसबाट सबैभन्दा लाभ गाँजा माफियालाई हुने गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
गाँजा खेती गर्ने किसानलाई प्रहरीले गर्ने गरेको धरपकडबाट स्थानीय र प्रहरीबीच वैमनश्यता पनि सिर्जना हुने गरेको छ।
‘मुख्य कुरा त गाँजा खान मानिसलाई प्रोत्साहन नगर्ने गरी यससम्बन्धि प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने र गाँजा उत्पादनको व्यवसायीकारण गर्नु हो,’ थापा भन्छन्, ‘अहिले गाँजाको अवैध उत्पादन र कारोबार भइरहेको छ। यसलाई किन कानुनी बनाएर धेरै फाइदा नलिने ?’
तर नेपालमा गाँजा खुला गर्नु पर्ने माग बढे पनि यसबारे अझै पर्याप्त छलफल र बहस भएको छैन।
भूमण्डलीकृत विश्व प्रणालीमा साना तथा कमजोर देशका नीतिहरु स्वतन्त्रपूर्वक चल्न कठिन हुन्छ। नेपालमा शदियौंदेखि उत्पादन भइरहेको गाँजा प्रयोगको उतारचढावमा पश्चिमाहरुले निर्णायक भूमिका खेले।
मानवशास्त्री फिसर लेख्छन्-अचम्म छ, पश्चिमाहरुको मागका कारण काठमाडौंमा गाँजा ब्यापार फस्टायो र पश्चिमाहरुकै कारण उक्त ब्यापार निस्तेज पनि भयो।
नेपाल सरकारले भविष्यमा गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटायो भने फेरि अर्को अचम्म हुनेछ। किनकी पश्चिमी देशमा भएका खोज र नीतिको हवाला दिँदै नेपालमा पनि गाँजा खुला गर्नु पर्ने माग बढेको छ। त्यसैले त नेपालीहरुले तर्क गर्न थालेका छन्, युरोप र अमेरिकामा त गाँजा खुला भयो भने नेपालमा किन प्रतिबन्ध?
तस्वीर स्रोत: इन्टरनेट
