नवलपरासीका गण्डकपीडितका लागि क्षतिपूर्ति दिने विषयमा भारत सरकारमा बल्ल औपचारिक रुपमा विषय प्रवेश पाएपछि गण्डकपीडित खुसी भएका छन्।
गण्डक बाँधका कारण भएको बालीनालीको क्षतिपूर्तिका विषयमा हालै (फ्रेबु्रअरी ७ र ८ तारिक) मा काठमाडौंमा भएको नेपाल र भारतका जलस्रोत विज्ञसहितको दुवै देशका सरकारी टोलीको छलफलमा सो विषयले औपचारिक रुपमा विषय प्रवेश पाएको थियो।
यसरी पहिलो पटक नेपाल र भारतको सरकारी तहमा अौपचारिक रुपमै पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति विषयले छलफल पाएपछि अब क्षतिपूर्ति पाउने आशामा गण्डकपीडित खुसी भएको जल अभियानकर्मी बद्री नेपालले बताए।
नवलपरासीको गण्डकपीडितलाई भारतले क्षतिपूर्ति दिने विषयमा अौपचारिक रुपमा पहिलो पटक विषय बनाएपछि गण्डक क्षेत्रका सर्वसाधारणमा खुसी छाएको हो।
गण्डक बाँधका कारण नवलपरासीको– १३ गाविसमा वर्षौदेखिको करिब रु तीन अर्ब क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने गण्डकपीडितको दाबी रहदै आएको छ। तथ्याङ्क अनुसार आठ हजार ८६४ घरधुरीको गण्डक बाँधका कारण बालीनालीको करिब १० वर्षको क्षतिपूर्ति भारत सरकारसँग पाउनुपर्ने माग दाबी गरिएको छ। रासस
