प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अतिउत्साही हुने गरी हावाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव ल्याएको ‘द गुर्खाज युके प्रालि’ कम्पनीको कुनै आर्थिक हैसियत नभएको तथ्य फेला परेको छ।
सेतोपाटीलाई प्राप्त ब्रिटिस कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कागजपत्रअनुसार उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य जम्मा दुई ब्रिटिस पाउन्ड छ भने यसको खातामा गत वर्ष ९ सय ५० पाउन्ड मात्र नगद रहेको देखिन्छ।
हावाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न प्रतिमेगावाट १५ करोडका दरले झन्डै साढे ४ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ।
खाता लगभग रित्तो रहेको उक्त कम्पनीको दायित्व भने ६१ हजार २ सय ४३ ब्रिटिस पाउन्ड छ। (ब्रिटिस कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कागजातहरु तल हेर्नुहोस्।)
देशले चरम लोडसेडिङको मार झेलिरहेका बेला हावाबाटै तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीको मन जित्न सफल यो कम्पनीको ऊर्जा उत्पादनमा अनुभव त टाढाको कुरा, वेबसाइटसम्म छैन।
यति ठूलो आयोजनाको सपना बेच्न खोज्ने द गुर्खाज युके कुनै व्यावसायिक ब्रिटिस कम्पनी नभएर नेपाली दम्पती वसन्तबहादुर भुजेल र उनकी श्रीमती मीनाका नाममा एक–एक ब्रिटिस पाउन्ड गरी दुई पाउन्डको कम्पनी भएको पनि खुलेको छ।
हावाबाट बिजुली निकालेर नेपालको अँध्यारो हटाउँछु भन्ने यति ‘हावादारी’ कम्पनीले बालुवाटारसम्म पहुँच मात्र बनाएन, मन्त्रिपरिषदले नै ‘यो कम्पनीको प्रक्रिया अघि बढाउनू’ भन्ने निर्देशन लगानी बोर्डलाई दियो।
यो कसरी सम्भव भयो त? कसरी भुजेलले बालुवाटारसम्म पहुँच बनाए? र, कसरी उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो प्रभावमा पारे?
वसन्त भुजेलले एमालेकी पूर्वसांसद टासी लामा लगायत केही नेतामार्फत् बालुवाटारमा पहुँच स्थापित गरेका हुन्। उनले आफू बेलायती कम्पनी ‘द गुर्खाज युके’ को स्थानीय प्रतिनिधि भएको बताएका थिए। उनले हावाबाट बिजुली निकाल्नमा आफ्नो कम्पनीको दक्षता रहेको दाबी गर्दै ‘अनुमति पाए नेपालमा पनि द्रुत गतिमा बिजुली निकाल्न सक्छु’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास जितेका थिए।
ओलीको मन जितेपछि भुजेलले तीन महिनाभित्र तीन सय र एकदेखि तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्नसक्ने प्रस्ताव औपचारिक रूपमै पेस गरे। आफ्नो भाषणमा एक वर्षभित्रै देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने संकल्प गरेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिम उक्त प्रस्तावबाट उत्साही भयो।
ओली र उनको टिम भुजेलको बोलीबाट यति प्रभावित भए, कम्पनीको साख खोज्न र व्यावसायिक प्रोफाइल छानबिन गर्नधरि आवश्यक ठानेनन्। चिल्लो र मिठो बोलीकै भरमा प्रस्तावमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन ‘तोक’ लगाइदिएर फाइल लगानी बोर्ड पठाइदिए।
बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदको लिखित स्वीकृति माग्यो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले २०७२ पुस १७ गते लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘द गुर्खाज युके लिमिटेडले लगानी बोर्डसमक्ष पेस गरेको प्रस्ताव र आगामी दिनमा सय मेगावाटभन्दा माथि हावाबाट बिजुली निकाल्ने सम्बन्धमा पेस हुन आउने प्रस्ताव लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बमोजिम अघि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई तोक्ने।’
यो निर्णयपछि त प्रधानमन्त्री ओली झनै उत्साही भए। उनले सार्वजनिक रूपमै एक वर्षभित्र जसरी पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भाषणलाई तीव्रता दिन थाले। आलोचकहरूलाई ‘क्यालेन्डर हेरेर एक वर्ष पर्खिन’ समेत भन्न भ्याए।
प्रधानमन्त्री ओलीको सार्वजनिक आलोचना बढ्दै गएपछि उनका सल्लाहकार र सहयोगीले मन्त्रिपरिषद निर्णय र ‘ब्रिटिस’ कम्पनीको प्रस्ताव देखाएर बचाउ गरे। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बिबिसीसँगको अन्तर्वार्तामै उक्त कम्पनीको प्रस्ताव अघि बढाउन मन्त्रीपरिषदले निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका थिए।
उनले यही माघ ५ गते नागरिक दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग यसका लागि दुईतीन परियोजना छन्। प्रधानमत्रीले हावाबाट बिजुली निकाल्ने बताउनुभएको छ। हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्ने हावा प्रधानमन्त्री भनेर आक्रमण भएको छ। तर, मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरेर ब्रिटिस गोर्खा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। सो कम्पनीले लाइसेन्स दस्तुर तिर्छौं, कुनै प्रकारको बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्दैन, पैसा दिनुपर्दैन, पैसा आफैं जेनेरेट गरेर एक वर्षभित्र तीन सय मेगावाट बिजुली निकाल्छु भनेको छ। लगानी बोर्डको सिइओले यसका लागि अवरोध ट्रान्समिसन लाइन मात्रै भएको बताउनुभएको छ। सिइओले साँच्चै काम गर्छन् भने वित्तीय प्लान र प्राविधिक प्लान अध्ययन गरेर त्यसबाट चित्त बुझ्यो भने ट्रान्समिसन लाइन बनाउने रकम पिपिएमा जोडिदिन सकिने बताउनुभएको छ।’
रिमालले अन्तर्वार्तामा अगाडि भनेका छन्, ‘पानी बिजुलीभन्दा धेरै सस्तोमा हावा बिजुलीको प्रस्ताव छ। उनीहरूले हावाको बहाव नभएको समयमा पनि काम गर्ने हाइब्रिड टर्वाइन छ भनेका छन्। त्यो रेट पानी बिजुलीभन्दा सस्तो छ। त्योभन्दा चित्तबुझ्दो र पत्यारलाग्दो कुरा के हुनसक्छ? उनीहरूले बीचमै पनि डेडलाइन राख्ने र सर्त पूरा नभए लाइसेन्स खारेज गरिदिनू भनेका छन्।’
प्रधानमन्त्री र उनको टिमको उत्साहसँगै वसन्त भुजेलले लगानी बोर्डमा गएर ‘प्रधानमन्त्रीबाट तोक लागिसकेकाले लाइसेन्स प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउनुपर्यो’ भनेका थिए।
बोर्डले भने कम्पनीको प्राविधिक तथा वित्तीय टिमसँग छलफल गर्नुपर्ने जवाफ दियो। तर, भुजेलले टारे। कम्पनीको प्राविधिक तथा वित्तीय टिमलाई ल्याउनुको साटो ‘पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन’ भन्दै केही दिनपछि एउटा डकुमेन्ट बोर्डमा पेस गरे।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसामा बिजुली बेच्न सक्ने बताएका भुजेलले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा भने १४ रुपैयाँ ७० पैसा पर्ने दाबी गरे। हावाबाट बिजुली निकाल्न आफूलाई अरू धेरै सहुलियत दिनुपर्ने सर्तसमेत राखे।
‘उनले मागेका सबै सहुलियत जोड्यो भने प्रतियुनिट २५ रुपैयाँसम्म पर्छ,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
बोर्डले विस्तृत प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको अध्ययन नगरी लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताएपछि भुजेलले तीन महिनाको समय मागे। लगानी बोर्डको आइतबार बसेको बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी राधेश पन्तले उक्त कम्पनीले ‘प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्न तीन महिनाको समय मागेको’ जानकारी गराए। यसबीच बालुवाटारमा कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि गाइँगुइँ चलिसकेको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा बोर्डका सदस्य युवराज खतिवडाले उक्त कम्पनीको विश्वसनीयता नदेखिएकाले प्रस्ताव रद्द गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओली र खासगरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने प्रस्ताव अघि बढिसकेकाले तीन महिनाको म्याद दिनुपर्ने तर्क गरे। आखिरमा त्यसलाई तीन महिना दिने र अरू सम्भावित लगानीकर्तालाई पनि ‘एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट’ (मनसायपत्र) का लागि आह्वान गर्ने निर्णय भयो।
कुनै पनि कम्पनीले ठूलो आयोजना आँटेर प्रस्ताव ल्याएपछि त्यससम्बन्धी न्यूनतम जानकारी बटुल्नु सरकारको प्रारम्भिक गृहकार्यमै पर्छ। त्यो कम्पनी छ कि छैन? कहाँ छ? लगानी क्षमता कत्रो छ? अनुभव के छ? यी सबभन्दा पहिला उठ्नुपर्ने प्रश्न हुन्। द गुर्खाज युकेका सवालमा भने सरकारले यति सामान्य गृहकार्यसमेत गर्न जरुरी ठानेन।
हावाबाट बिजुली निकाल्छु भन्ने ‘हावादारी’ कम्पनीले लाइसेन्स मात्र हत्याउन यत्रो प्रपन्च रच्दा पनि सरकारले मेलोमेसो पाएन। उल्टो बोलीकै भरमा प्रधानमन्त्री स्तरबाट तोक आदेश दिने र मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय गराउने हचुवा काम भयो।
यतिमात्र होइन, नेपालमा हावाबाट कहाँ र कति बिजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने विस्तृत र विश्वसनीय अध्ययन नभएको पनि सरकारलाई ज्ञान भएन। भएको भए यति ठूलो काम आँट्छु भन्दै आउने कम्पनीलाई सरकारका तर्फबाट सोध्नुपर्ने पहिलो प्रश्न नै यही हुनुपर्ने थियो।
विश्व बैंकले सन् २०१५ मा यससम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको छ, जसको निष्कर्ष सन् २०१८ मा मात्र आउनेछ।
सेतोपाटीले मंगलबार बिहान वसन्त भुजेलसँग कुरा गर्न खोज्दा उनी सुरुमा त फोन सम्पर्कमा आए, तर परिचय दिएलगत्तै लाइन काटिदिए। त्यसपछि दिनभरिमा १० पटक फोन गर्दा पनि उनले उठाएनन्।
