कैलाली जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणाली अन्र्तगत संकेत बोर्ड अथवा डिस्प्ले बोर्ड स्थापना गरेको छ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको भवन भित्रै रहेको केन्द्रले कर्णाली र मोहना नदीको जलस्तर र निगाली गाविसको वर्षाका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले बोर्ड स्थापना गरेको हो ।
कर्णाली र मोहना नदीको जलस्तर मापन गर्न खटिएका गेज रिडरले दिनको तीन पटक केन्द्रमा पानीको सतहका बारेमा जानकारी दिनेछन् । जुन जानकारीलाई केन्द्रले डिस्प्ले बोर्डमार्फत सार्वजनिक गर्नेछ ।
केन्द्रले डिस्प्ले बोर्डसँगै साइरन समेत जडान गरेको छ । जुन नदीमा पानीको सतह खतराको संकेत भन्दा माथि पुग्यो भने बज्नेछ ।
केन्द्रले जडान गरेको साइरन बजेपछि जिल्लास्थित सरोकारवाला निकाय बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित हुनेछन् ।
‘डिस्प्ले बोर्डमा पानीको सतह खतरा भन्दा माथि पुग्यो भने साइरनले सतर्कताका लागि संकेत गर्नेछ’ जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकास लेखकले भने–‘संकेत प्राप्त भएपछि सरोकारवाला निकाय एकसाथ परिचालन हुनेछन् ।’
कर्णालीमा ९ देखि १० र मोहना नदीमा २ दशमलव ५ देखि ३ दशमलव ४ मिटर पानीको सतह पुग्नु खतराको संकेत मानिन्छ । नदीमा पानीको सतह खतराको संकेत भन्दा माथि पुगेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्न डिस्प्ले बोर्डको स्थापना गरिएको हो ।
जसले प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय र भौतिक क्षतिलाई कम गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेखकले पूर्व सूचना प्रणालीका माध्यमबाट बाढीको समयमा ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक क्षति हुन नपाएको बताए ।
‘पूर्व सूचना प्रणालीका कारण नै हो हामीले दुई पटकको ठूलो बाढीमा पनि कुनै मानवीय क्षति व्यहोर्नु परेन’ उनले भने–‘अब डिस्प्ले बोर्डले बाढीको समयमा सुरक्षित हुन झन सजिलो हुनेछ ।’
कैलालीमा कर्णाली र मोहना नदीकोे बाढीले मात्रै क्षति पु¥याउँदैन । अन्य साना नदीहरुले पनि जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीको समयमा क्षति पु¥याउने गरेको पाईन्छ । तर कर्णाली र मोहना नदीले बढि क्षति पु¥याउने गरेको छ ।
सुरुवातको चरणमा भएकाले पनि तत्काल कर्णाली र मोहना नदीको मात्रै जलस्तर मापन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताईएको छ । आगामी दिनमा अन्य नदीको जलस्तरका बारेमा जानकारी दिने मात्रै नभई पूर्व तयारीका अन्य विकल्प पनि गरिने रेडक्रस कैलालीका सभापति उत्तम जोशीले बताए ।
‘यो सुरुवात हो । अझै पूर्व तयारीका धेरै विकल्पका बारेमा काम गर्न बाँकी नै छ’ उनले भने–‘यसमा जिल्ला प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ ।’
डिस्प्ले बोर्डले नदीमा पानीको सतह खतरा भन्दा माथि पुग्यो भनेर दिएको जानकारी सबै सरोकारवालालाई एकसाथ दिईनेछ । त्यसका लागि पनि जिल्ला आपतकालिन केन्द्रले व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रले सरोकारवाला निकाय र बाढी प्रभावित क्षेत्रका केही बासिन्दाहरुलाई एकसाथ म्यासेज पठाउनेछ । जुन म्यासेजका आधारमा सरोकारवाला निकाय सकृय हुनेछन् । मर्सिकोर नेपालका रमेश श्रेष्ठले सफ्टवेयरका माध्यमबाट सबैलाई एकसाथ म्यासेज गरिने बताए ।
‘हाम्रो लिस्टमा भएका सबै नम्बरमा एकसाथ म्यासेज जानेछ’ उनले भने–‘यसो गर्दा छिटो खबर प्रदान गर्न सकिन्छ ।’
मर्सिकोर नेपालले सन् २००६ देखि नै कैलालीमा पूर्व सूचना प्रणालीमा काम गरिरहेको छ । मर्सिकोर नेपाल र रेडक्रस कैलालीको साझेदारीमा सञ्चालित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना सेफर नेपाल नामक परियोजना सञ्चालनमा छ । जुन परियोजना अन्र्तगत नै डिस्प्ले केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।
मर्सिकोरले कैलालीलाई नमूना जिल्लाका रुपमा काम गरिरहेको मर्सिकोर नेपालका आवासिय निर्देशक सञ्जय कार्कीले बताए ।
‘हामी कैलालीमा नमूना जिल्लाका रुपमा काम गरिरहेका छौं’ कार्कीले भने–‘आगामी दिनमा कैलालीकै नमूनालाई अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्नेछौं ।’
कैलालीमा यो वर्ष असार र साउन महिनामा गरी दुई पटक बाढी आएको छ । साउन महिनामा आएको बाढीमा ३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ज्यान गुमाउनेमा फूलबारी र मालाखेती गाविसमा १÷१ र धनगढी नगरपालिकामा १ जना रहेका थिए ।
जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार बाढीका कारण साउन महिनामा मात्रै १ सय ७६ घरपरिवार पूर्ण र २ हजार २ सय ५१ घरपरिवार आंशिक प्रभावित बनेका थिए भने २ हजार ५ सय ५९ घरपरिवार सामान्य प्रभावित बनेका थिए ।
त्यस्तै असार महिनामा १ सय ४३ घरपरिवार पूर्ण, ८ सय ३ आंशिक र १ हजार ९ सय १० घरपरिवार सामान्य प्रभावित बनेका थिए ।
अहिलेसम्मको घटनाक्रम अनुसार कैलालीमा विपद् भनेको बाढी हो । बाढीले वर्षेनी सयौं घरपरिवारलाई दुःख दिने गरेको छ । अझ कतिपयले त ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन् । कैयौंले भौतिक सम्पत्ति गुमाउनु परेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पूर्व सूचना प्रणाली अन्र्तगत जडान भएको डिस्प्ले बोर्डले मानवीय र भौतिक क्षतिलाई कम गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिनेमा केन्द्र आशावादी रहेको छ ।
