बढ्दो शहरीकरण सँगै काठमाडौं साँघुरो हुँदै गएको छ। कुल जग्गामध्ये ५-७ प्रतिशत मात्रै बाटोको निम्ति प्रयोग प्रयोग भएको छ। यसैकारण बाटाहरु पनि एकदमै साँघुरा छन्। अहिले पनि हाम्रो मानक ४ आना जग्गामा साढे २ तलाको घर हो। घरसम्म जाने बाटो ८-१० फिटको मात्रै हामी बनाउँछौं। घरसम्म ट्याक्सी गए हामीलाई अरु केही चाँहिदैन। घर सम्म ठुला सवारीको पहुँच वा सवारी साधनको दोहोरो आवागमन हाम्रो प्राथमिकतामा हुन छाडेको छ। यस्तै स्थिति रहे हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौं काठमाडौंको यातायात कति कष्टकर हुँदै जाला भनेर।
काठमाडौंमा अर्को समस्या पर्खाल संस्कृति हो। सबैलाई आफ्नो कम्पाउण्ड पर्खालले घेर्नुपर्छ। घरहरुको क्लस्टरमा होइन प्रत्येक घरमा छुट्टा-छुट्टै पर्खाल ठडिएका छन। यसक कारण घर वरिपरिका सडक साँघुरा बनेका छन्, कतिपय त गल्लीमा परिणत भइसके। सडक विस्तार गर्दा फुटपाथ कटौति गर्ने विकल्प मात्र हामीसँग छ। फुटपाथको कटौती त्यतिबेला हुनुपथ्र्यो जतिबेला कि सबैले जमीन मुनिबाट यात्रा गर्नसक्ने हुन्थे कि सबैसँग सवारी साधन हुनुपथ्र्यो। व्यवस्थित शहरी यातायात भएको भए फुटपाथ साना गरेपनि हुन्थ्यो। हामीले फुटपाथमात्र घटाइरहेका छौं, तर शहरी सडक, गाडी र यातायातको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै छ।
राजधानीमा चल्ने सवारी साधनका मोडलले सार्वजनिक यातायातलाई अस्तव्यस्त बनाएका छन्। खासमा शहरी यातायातका लागि चल्ने सवारीमा ४० प्रतिशत सिट र ६० प्रतिशत झुण्डिएर यात्रा गर्ने हुनु पर्ने हो। यस्ता यातायातका साधनले धेरै यात्रु बोक्न सक्छन र सवारीको चापलाइ घटाउँछ। तर हाम्रोमा त्यस्ता गाडी नै छैनन्। लामो रुटमा चलाउनु पर्ने गाडीलाई उपत्यका भित्र चलाइरहेका छौं। साझा यातायातले चलाइरहेका बस पनि शहरका लागि होइनन्। यी लामो रुटका लागि बनेका बस हुन्।
हाम्रो नीतिमा कमजोरी के छ भने सिटको आधारमा बसको क्षमता नापिन्छ। यातायात व्यवस्था ऐनमा नै सिटका आधारमा बसको क्षमता निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। खासमा सवारीको क्षमता सिटको आधारमा नभई त्यसको शक्ति र आकारको आाधारमा मापन हुनुपर्ने हो। बसमा सिट कति छ भन्दा पनि बसले कति मान्छे बोक्न सक्छ भनेर क्षमता तोकिनु पर्ने हो। समस्या यतिसम्म छ कि महानगरपालिकाले केही समय पहिले सहरी बस ल्याउन खोज्दा ४० सिट नभई सरकारबाट अनुदान नपाइने भयो। सिट महत्वपूर्ण भयो, गाडीले कति यात्रु बोक्न सक्छन भन्ने होइन।
माइक्रो बसलाई हामीले ठूलो बसको विकल्पका रुपमा लियौं। अचेल काठमाडौंमा यात्रुले माइक्रोमा गुन्द्रुक कोचिएजस्तै कोचिएर यात्रा गर्नुपर्छ। ११ फिट लामो बसले सय जना मान्छे बोक्छ। १ बसले बोक्ने मान्छे बोक्न ५-७ वटा माइक्रो बस चाहिन्छ। ती माइक्रो बसले बढाउने जाम छ र प्रदुषण बसको भन्दा कैंयौं गुणा बढी छ।
तर हामीले यसको विकल्प अपनाएका छैनौं। भएका सवारी साधनमा पनि कुनै नियम छैन। कहाँ जाने, कुन बस, कतिबेला, कहाँ पुग्छ भन्ने ठेगान छैन। सार्वजनिक सवारीका लागि ‘डेडिकेटेड‘ लाइन छैन्। बस, माइक्रो, कार, मोटरसाइकल सबै एउटै लाइनमा कुदेका छन्।
हामीले शहरी संस्कृतिको विकास गर्न नसकेको पक्कै हो। हाम्रो संस्कार कस्तो छ भने टाउकोमाथि आकाशे पुल हुँदा पनि सडकबाट बाटो काट्छौं। सबैलाई भनेकै ठाउँमा पार्किङ चाहिएको छ। पीच भएको ठाउँमा पार्किङ गर्नुपर्छ। दरबारमार्गमा सवारी पार्किङ गरी हिँडेर असनबाट सामान किनेर फर्किने संस्कार बसिसकेको छैन। पार्किङको सोचाई नै विकास भएको छैन।
समग्रमा शहरी यातायातलाई जसरी बुझ्नुपथ्र्यो हामीले त्यसरी बुझेका छैनौं। राज्यले सडक बनाउने, ब्यापारीले सवारी साधन चलाउने, सिन्डिकेट लगाउने, रुट किनबेच गर्ने भएपछि उपत्यकाको सवारीको यो दुर्दशा भएको हो। हामीले सहि नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि पहल गरेनौं वा सकेनौं। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो।
सरकारी निकायको समन्वयको अभाव
काठमाडौंको विकासका लागि निकाय धेरै भए। काठमाडौंको विकास गर्नको लागि उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन भयो। अहिले प्राधिकरणमा कति मानिसले काम गरिरहेका छन् भन्ने नै थाहा छैन। सडक विभाग, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, सडक डिभिजन, भवन डिभिजन सबैले सडक बनाउन सक्छन्। सबै निकायले सबै काम गर्छन्। हरेक निकायमा व्यक्तिवादी सोच व्याप्त छ, समन्वयको अभाव छ। जसले सडक बनाए पनि सडक विभाग, टेलिकम, दुर सञ्चार प्राधिकरण, खानेपानी र ढल निकास लगायतका धेरै निकाय जोडिएर आउँछन्। महानगरले एक्लैले मात्र यो काम गर्ने होइन।
केही दिनमा अघि मात्रै टुंगो लाग्यो महानगरले ८ मिटर चौडाईको सडकमात्र बनाउने ८ मिटरभन्दा बढी भयो भने त्यो सडक विभागले हेर्ने। काठमाडौंमा फ्लाइओभर बनाउने कुरा हाम्रो हातमा छैन। सडक विभागले त्यो काम गर्छ। विष्णुमती करिडोर, बागमती करिडोर र धोबीखोला करिडोर सडक विभागले बनाइरहेको छ। यसले कष्टकर यातायातका लागि केहि राहत भने दिन देला।
उही काम गर्ने धेरै निकाय छन तर समन्वयन छैन। कसले गर्ने समन्वयन ? संसार अन्य सहरमा स्थानीय निकाय पूर्ण अधिकार हुन्छ वा त्यस्तो अधिकार केन्द्रीय सरकारले लिएका हुन्छन्। काठमाडौंमा पनि व्यवस्थित तरिकाले छिटो विकास गर्ने हो भने एउटै निकायले सबै काम गर्न पाउनु पर्छ। यसले सम्वन्धित निकायलाइ काम गर्न सहज हुन्छ र उत्तरदायित्व बहन गर्न कानुनी र नैतिक दवाव सिर्जना गर्छ।
यसै प्रसंगमा काठमाडौं महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि आउला। हामीले यातायात सहज बनाउन निश्चित कुरा कार्यान्वयन र अध्ययन गर्दैछौं। जस्तो पार्किङका लागि महानगरपालिकाले टुँडिखेलमा अन्डरग्राउण्ड पार्र्किङका लागि सम्भाव्यता हेर्दैछौं। यहाँ पार्किङको व्यवस्थामा भएमा सवारी त्यहाँ राखेर न्युरोड, असन, हनुमान ढोका र महाबौद्धमा काम गरी फर्किन सकिन्छ। यसको लागि अध्ययन अघि बढिसकेको छ। विष्णुमती करिडोरमा रहेको खाली ठाउँमा पनि पार्किङ गर्ने सोचिरहेका छौं। पार्किङका लागि लैनचौरमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं। यस विषयमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले अध्ययन गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
शहरी यातायातलाई आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ लागेका छौं। एकहदसम्म त्यो कामको सुरुवात पनि भइसकेको छ। नयाँ बसपार्कमा लामो दुरीका बस कति बेला छुट्छन र कतिबेला गन्तब्यमा पुग्छन् भन्ने डिस्प्लेमा देखाउने तयारी गरिरहेका छौं। यस्ता डिस्प्ले काठमाडौंभित्र चल्ने बसका लागि पनि राख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।
खुद्रा पैसाका कारण हरेक दिन यात्रु र यातायात मजदुरबीच झगडा परिरहेको हुन्छ। १-२ रुपैयाँका लागि गाली गलौजमा उत्रिएक हुन्छ। यो समस्या समाधानको एकमात्र उपाय कार्डको प्रयोग नै हो। काठमाडौंका सार्वजनिक सवारीमा कार्ड सिस्टम ल्याउने महानगरपालिकाको तयारी छ।
पूर्वाधार निर्माणमा पनि यातायातको संरचना मेल खाने बनाउनु पर्छ। त्यही भएर हामीले नयाँ संरचना ऐन बनाउन पर्छ भनेको छौं। यातायातका साधनसँग मेल खाने गरी बस स्टप बनाउनु पर्छ। बसको ढोकासम्मै पुग्ने सडक पेटी बस स्टपमा बनाउनु पर्छ, जुन अपांगमैत्री पनि हुन्छ। महानगरपालिकाले अहिले बस स्टपहरुमा स्लोप बनाउने तयारी गरिरहेको छ। सार्वजनिक बसलाई डेडिकेटेड लाइन छैन, साइकल लेनको त कुरै छोडौं। महानगरले काठमाडौं सडकको बेजात्रा देखेर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर साझासँग सम्झौता गरेको छ।
हामी लामो समय अध्ययन नगरी केही कुरा दिमागमा आउनासाथ योजना बनाइहाल्छौं अनि कार्यान्वयन गर्न वर्षौ लगाउँछौं त्यतिञ्जेल नयाँ प्रविधिको विकास भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि हामी फेरि नयाँ योजना बनाउँछौं। त्यसैले प्रत्येक दशकमा हाम्रा योजनाहरु परिवर्तन भइरहन्छन्। यी सबै काम गर्नमा महानगरपालिका एक्लैले केही गर्न सक्दैन। एउटै कामका लागि धेरै निकायहरु भएकाले।
गाडीको चाप बढेसँगै सडक विस्तार गर्न सम्भव छैन। त्यसको एकमात्र विकल्प भनेको विद्युतीय पारवहन नै हो। हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा सडक विस्तार पर्छ। बनिसकेका संरचनालाई पुरै भत्काएर नयाँ संरचना बनाउन असम्भव छ। धेरैको लबिङ के छ भने अब काठमाडौंमा इलेक्ट्रिक टेम्पो ल्याउन पाउनु पर्छ। धेरैले माइक्रो बस ल्याउन महानगरसँग माग छ। यसले मास ट्रान्सपोर्टसनलाई सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। बरु सडकमा अझै जाम ल्याउला।
मेट्रो रेलमा जानु राम्रो हुन्छ। यदि सक्दैनौ भने मोनो रेलमा जान सक्छौं। मोनो रेल सडकको बिचमा पिलर राखेर माथिबाट चल्ने हल्काखालको हुन्छ, बुढानिलकण्ठबाट रत्नपार्कमा यस्तो रेल चलाउन सकिन्छ कि भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौं। मोनो रेल केही वर्षभित्र बनाउन सकिन्छ। तर त्यसको लागि सरकारले नीति ल्याउनु पर्छ।
साझामा ९० प्रतिशत सेयरको हकदार हामी गर्दैछौं, खानेपानीमा पनि महानगरको ३० प्रतिशत लगानी रहनेछ। आयोजना निर्देशनालयसँग सम्झौता गरेर हामीले काठमाडौंको विकास यसरी गर्छौ भनेका छौं। काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातको दुदर्शा हटाउन पर्छ। यसका लागि महानगरपालिका एक्लैको प्रयासले मात्र हुँदैन। सरकारका तर्फबाट सहि नीति र सबैको सहयोग चाहिन्छ।
(सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा आधारित)
