२०६५ देखि २०७२ सालको मध्यसम्म काठमाडौंमा नयाँ ट्याक्सीको अनुहार देख्नै पाइएन। यो अवधिमा नयाँ ट्याक्सी किन्ने आँट कसैले गर्दा पनि गरेन।
कसैले किन गरेनन त नयाँ ट्याक्सी किन्ने आँट?
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका ज्योति बानिँयाले एउटा घटना उदाहरणको रूपमा सुनाए।
यातायात व्यवस्था समितिका कार्यालय प्रमुख जीवन शेडाईँलाई धादिङमा गोली प्रहार भयो। त्यसको केही दिनअघि उनले नयाँ समिति दर्ता गरेर नौवटा गाडी चलाउन अनुमति दिएका थिए। त्यही कारण पुराना व्यावसायीहरुका मानिसले उनलाई गोली हानेको सूचना आयोl
यातायातमा भएको सिण्डीकेटको यही प्रभावले गर्दा उपत्यकामा ८ वर्ष यता नयाँ ट्याक्सी भित्रिन पाएनन्। केही समय अघि २ हजार ट्याक्सी भने भूकम्प पीडितका नाममा थपिएका छन्।
‘यी ट्याक्सी पनि सजिलै आउन पाएका थिएनन्,’ बानियाँ भन्छन्, ‘भूकम्पको बाहना देखाएर बल्लबल्ल भित्रिएका हुन्।’
रत्नपार्क लगनखेल, रत्नपार्क सोह्रखुट्टे, सामाखुसी गोंगबु बालाजु लगायत रूटमा कस्ता गाडी चल्छन् भन्ने प्रश्न सोध्यो भने सबैको दिमागमा मानिसहरू कोचेर र ट्राफिक मिचेरै बेपत्ता हुँइकीने माइक्रोबसको तस्बीर आउँछ। किन त?
त्यसको पनि उत्तर हो यातायातमा भएको सिण्डीकेट। यातायात व्यवसायीहरुको साझा संस्था छ यातायात व्यवसायी महासंघ। यसको दादागीरिको सामुन्ने न त बजारमा कसैले गाडी किनेर चलाउने हिम्मत गर्छ न त सरकारले नियम कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छ।
सार्वजनिक यातायातका साधन मानिस कोचेर मात्र कुदछन्। भनेको समयमा गाडी उपलब्ध हुँदैनन्। सिन्डीकेटमा दादागिरीको कारण नयाँ व्यवसायीलाई गाडी कुदाउने अनुमति छैन। काठमाडौंमा बढ्दो सवारी चापका कारण नयाँ सवारी साधान थप्ने नहुने तर्कले सिन्डीकेटलाई नै फाइदा पुगेको छ।
उता यात्रु ओसार्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा पनि सिन्डीकेटहरू पूर्णरूपले प्रतिबद्ध छैनन्l निजी विद्यालयले विद्यार्थी बोक्न यीनै साधान प्रयोग गर्नाले ९ बजे र ४ बजेको समयमा त सार्वजनिक यातायात पाउनै मुस्किल हुनेगर्छ।
यातायात व्यवसायमा भएको यस्तो सिण्डिकेट खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ५ वर्ष वितिसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र भरतराज उप्रेतीको इजलासले गरेको फैसलामा उल्लेख छ-अब कानुनबमोजिमका सेवाहरू सुचारू गर्न एकाधिकार कायम हुने सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रुप वा क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नू नगराउनू, सञ्चालन गर्न नदिनू। यो आदेशको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिहरुले कुनै प्रकारको वाधा तथा अवरोध नगर्नू।
त्यो आदेशको कार्यान्वयन त कता कता सिण्डिकेट दिन दुगुना रात चौगुना बढीरहेको छ। २०७१ सालमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उक्त आदेश कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न फेरि रिट हालेको छ। उक्त रिटमा, रूट परमिट, व्यवसायी संघ दर्ता आदिको छानबिन अवधि नाघेका सवारी साधनको पर्मिट खारेजी सवारीको खेप र भाडादर निर्धारण लगायतका विषयमा जाँचबुझ गर्न आयोग नै गठन गर्ने आदेश माग गरिएको छ।
सिण्डिकेटले पार्ने असर कस्ता छन्?
१. सिण्डीकेटले गर्दा खुला बजार, प्रतिस्पर्धात्मक बजार नीति, उपभोक्ताको छनोटको अधिकार जस्ता विषयमा अनूचित प्रभाव परेको छ। बजारमा नयाँ गाडी भित्रिनै नदिएपछि प्रतिस्पर्धात्मक बजार हुनेनै भएन। राम्रो सेवा दिनेलाई रोज्न पाउने उपभोक्ताको छनोटको अधिकारमा समेत बाधा पर्ने भयो।
२. यातायात व्यवस्था विभाग तथा सो अन्तर्गतको अञ्चल यातायात व्यवस्था समिति र कार्यालयबाट रुट परमिट पाएका व्यवसायी, व्यक्ति, संस्थाले आफू बाहेक अरूलाई आफूले काम गरेको रूटमा यातायात सेवा पवेशमा तथा बजार प्रवेशमा निषेध गर्ने गरेका छन्। जसले गर्दा एउटा गाडी एउटा रूटमा चलेको दश बीस वर्ष भइसक्दा पनि त्यही नै चलिरहेको तथा नेपालमा सडक दुर्घटनाको एउटा कारणपनि पुराना गाडीहरू हुन्।
३. रूट परमिट लिएका व्यक्तिले संघ दर्ता गरी सो संघको अनुमति बिना रूट पर्मिट वा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाएका छन्। त्यस्ता संघले व्यवसायीसंगबाट अनूचित रुपमा रकम लिने समेत गर्छन्।
४. संघका सदस्यबीच बाध्यकारी रुपमा आलोपालो प्रणाली, चक्रीय प्रणाली, खेप प्रणाली, डायल प्रणाली, टोकन प्रणाली, लोडिङ प्रणाली, स्लिप प्रणाली आदिद्वारा सिण्डीकेट र आफूबाहेक अरूलाई बजार प्रवेशमा निषेध गरी एउटा सवारी साधनलाई महिनामा १ या २ पटक भन्दा बढी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने बनाएका छन्। यो एकाधिकारले गर्दा स्वयं व्यवसायीको लगानी तथा श्रम संकटमा छ। बजार आपूर्ति असहज भैरहेको छ।
५. सेवा सञ्चालन गरी रहेका व्यवसायीले बाहेक अन्यले यातायात व्यवसायी संघ दर्ता गर्न नपाउने तथा व्यवसायीले कुनै सवारी साधनको रुट पर्मिट लिन नपाउने र गरेमा बन्द हडताल, सेवा अवरोध, तोडफोड तथा वल प्रयोग गरी सेवा निषेध गर्ने गरेको अवस्था छ।
६.एउटा सार्वजनिक सवारी साधन बढीमा ८ वर्ष भन्दा बढी संचालन गर्न नपाउने नियम १८ मा व्यवस्था हुँदा हुँदै १० देखि २० वर्षसम्म पनि लगातार संचालन गर्ने गरिएको अवस्था छ यसबाट दुर्घटना बढ्दो छ।
सवारी जाम हुने, दुर्घटना हुने, ट्राफिक नियमको उल्लंघन भइरहने जस्ता कार्यहरुको कारण खोतल्दै जाने हो भने सिण्डिकेटको भयाभह रुप देखिन्छ। काठमाडौंका सवारी यातायातमा भएको सिण्डिकेट नहटेसम्म यहाँको यातायात व्यवस्था यस्तै रुग्ण,असुरक्षित हुने छ। त्यसको मार उपभोक्ताले प्रत्यक्ष र राज्यले परोक्षरुपमा खेप्नु परिरहन्छ।
