चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यन्वयनलगायतमा माग राखेर १३ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा.गोविन्द केसीका र सरकारबीच ११ बुँदे सम्झौता भएको छ।
प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२'का सुझाव अनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने। चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन यही आयोगले गर्ने सहमति भएको छ।
उक्त प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम हुने गरी नीतिगत ढाँचामा 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति' तयार पारी सो बमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर ३ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने सहमति पनि भएको छ।
यस्तै उक्त प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने। र यो विषयमा राष्टि्रय योजना आयेगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषण पछि आवश्यक कारवाही गर्ने भएको छ।
एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट निम्नअनुसार निर्धारण हुनेः २०७२र२०७३ को शैक्षिक सत्रमा १३५, ०७३/०७४ मा ११५ सिट र ०७४/०७५ देखि १०० सिट। सो अनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
सरकारसँग सहमति पछि आइतबार बिहान केसीले १३ दिनदेखिको आमरण अनसन तोड्ने भएका छन्।
हेर्नुहोस् सहमतिको पूर्ण पाठ
