प्रमुख दलहरु संविधान लेखनलाई टुंगोमा पुर्याउन जुटिरहँदा मध्य तराई मधेशका जनताले बन्दै गरेको संविधानप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। संविधानको मस्यौदामा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान मधेसमैत्री नभएको र समानुपातिक समावेशीताको ग्यारेन्टी नभएको उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
वीरगञ्जमा आयोजित एक बहस कार्यक्रममा सहभागीहरुले विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले मधेसको भावना बुझ्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। मधेस र मधेसी पीडक पार्टी भनेर सहभागीहरुबाट आएको आरोपको जवाफ दिँदै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले निषेधको राजनीति नगर्न सुझाएका थिए । उनले भने, ‘एमाले मधेसबाटै जन्मिएको पार्टी हो । जिम्मेवारीबाट विमुख हुन्छ भने उसलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । जहाँ जन्मेको हो त्यस ठाउँप्रति उसको दायित्व हुन्छ । त्यसैले विचार मिलेन भनेर कसैलाई निषेध गर्नुहुँदैन।’
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले भने –हामी नयाँ प्रयोगमा जाँदै छौं । यो अवस्थामा संघ संघबीच संघ प्रदेशबीच र प्रदेश इकाईबीच असमझदारी बहसहरु आउँछन् नै । तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ । संविधानका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्नसक्यौं भने लामो समय टिक्छ ।’ उनले नागरिकताको विषयमा मधेसी जनताले उठाएको मागप्रति आफु सकारात्मक रहेको पनि बताए।
त्यस्तै संघीयता विरोधीको आरोप खण्डन गर्दै एकीकृत माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटाले २०६३ मा अन्तिरम संविधान नै नआउने खतरा देखेर त्यसवेला आफुहरुले सो माग छाडेको प्रष्टिकरण दिए । उनले भने, ‘अन्तरिम संविधान नबने संविधानसभाको चुनाव हुँदैनथ्यो, चुनाव नभए अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्ने नै थिएनौं ।’
नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले नेपालबाहेकको संघीयता कसैले सोच्न नसक्ने भन्दै एकीकृत नेपालभित्रको संघीयतामा मधेसले न्याय खोजिरहेको बताए । निर्माण प्रक्रियामा रहेको संविधानमा मधेसी जनताले कुनै सुगन्ध र सकारात्मक कुरा नदेखेको झाको भनाई थियो ।
तमलोपाका नेता जितेन्द्र सिंहले प्रमुख दलहरुले खेलको मध्यान्तरमा आएर नियम बदलेको भन्दै प्रक्रिया मिचेर जारी गर्न लागिएको संविधानप्रति मधेसी जनताले अपनत्व महसुस नगर्ने बताए।
