अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले अफगानिस्तानमा पहिलो पटक महिलालाई न्यायाधीशमा मनोनयन गरेका छन्।
मङ्गलबार उनले गरेको यो निर्णयपछि अफगानिस्तानका कतिपय इस्लामिक अतिवादी एवम् परम्परावादीहरुमा आक्रोस उत्पन्न भएको बताइएको छ।
अफगानिस्तानको इतिहासमा यो पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा मनोनयन गरिएको हो। उनी अफगानिस्तानको सर्वाेच्च अदालतमा पहिलो न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त हुनेछन्।
अनिसा रसाउलीलाई राष्ट्रपति घानीले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा मनोनयन गरेका हुन्। उनी अफगानिस्तानका महिला न्यायाधीशहरुको संस्था अफगान विमन जज एसोसिएसनको प्रमुख पनि हुन्।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएका विभिन्न बैठकहरुमा विपक्षी इस्लामिक दलको विरोधका कारण ढिलाई भएको थियो । तर मङ्गलबार भने यो मनोनयनको घोषणा गरिएको छ ।
‘मलाई यो घोषणा गर्दा गौरवको अनुभूति भएको छ कि मैले अफगानिस्तानको इतिहासमा नै पहिलो पटक यहाँको सर्वाेच्च अदालतमा महिला न्यायाधीशको सिफारिश गरेको छु,’ महिला अधिकारकर्मी एवम् कूटनीतिज्ञहरुमाझ मङ्गलबार उनले सो घोषणा गरे।
राष्ट्रपति घानीले महिला न्यायाधीशको नियुक्ति हुनु भनेको न्यायिक प्रणालीमा असर पर्नु होइन भनेका छन्।
उनले यस निर्णयको विरोध गरिरहेका कतिपय इस्लामिक परम्परावादीहरुप्रति लक्षित गर्दै भने–यस नियुक्तिमा इस्लामका विद्वानहरुको समर्थन रहेको छ।
यस मनोनयनलाई संसदले पास गरेपछिमात्र उनी सो पदमा नियुक्त हुनेछन्। नियुक्तिका लागि घानीको राजनीतिक दलले संसदमा बाहुल्यताका लागि पहल गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
यदि उनी यस पदमा नियुक्त भएमा अफगानिस्तानका विभिन्न उच्चपदमा महिलाका लागि आगामी दिनमा बाटो खुल्ने छ ।
अफगानिस्तानको संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि दश वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। गएको अप्रिल महिनामा पनि अफगानिस्तानको संसदले राष्ट्रपति घानीले मनोनयन गरेका मन्त्रिहरुलाई नियुक्तिका लागि सदर गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत उक्त मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा पनि चारजना महिला रहेका छन् ।
एकजना प्राज्ञिकका रुपमा परिचित विश्व बैंकका पूर्व अर्थशास्त्री राष्ट्रपति घानीले यसअघि पनि अफगानिस्तानका दुई वटा प्रान्त घोर र दैकुन्दीमा महिला गभर्नर नियुक्त गरेका थिए।
सरकारको यो निर्णयपछि कतिपय इस्लामिक अतिवादी एवम् परम्परावादीहरुले यस घटनाको व्यापक मात्रामा विरोध गरेका थिए।
तर राष्ट्रपति घानीभने अफगानिस्तानका विभिन्न उच्च पदमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने अडानमा छन्।। रासस/एएफपी
