सडक सीमा मिचि बनाईएका घरहरु भत्काउने कार्य रोक्न माग गर्दै पुनरावेदन अदालत बुटवलमा निवेदन दिएका घरधनीहरुलाई अदालतले घर भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय गरेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ११ का दिप आचार्यले पुनरावेदन अदालतमा अन्तरीम आदेशको माग गर्दै तत्काल घर भत्काउने कार्य रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएकोमा दुवै पक्षलाई अदालतले विहीबारको लागि छलफलमा बोलाएको थियो। छलफलपछि न्यायधिशहरु छलफलपछि न्यायधीश टिका बहादुर हमाल र रामचन्द्र यादवको ईजलासले निवेदक आचार्यको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको बताईएको छ।
अदालतले सडक सीमा मिचेका घर टहरा एकहप्ता भित्र भत्काउँछौ भनेर लिखित सहमती गरिसकेको अवस्थामा भत्काउने कार्य रोक्न नपर्ने ठहर गरेको हो। पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको रिटमा परियोजनाको तर्फबाट सरकारी वकिल मोहन सागर बस्याल, अधिवक्ता गोविन्द मरासिनी र नेत्र बहादुर नेपालले वहश गरेका थिए।
उता निवेदक आचार्यको तर्फबाट वकिलहरु शालिकराम बञ्जाडे, वेनबहादुर पौडेल, गोकर्ण सिंह थापा र कृष्ण प्रसाद पाण्डेले वहश गरेका थिए।
बुटवल बेलहिया व्यापारिक मार्ग परियोजनाले गत आईतवार सडक सीमा मिचेर बनाईएका घरहरु भत्काउन डोजर लिएर गएपनि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले सात दिनभित्र घरधनी आफैले घरहरु भत्काउन समय सीमा माग गरेपछि तत्कालको लागि डोजर लगाएर भत्काउने कार्य स्थगित गरेको थियो।
संघको आग्रहमा सात दिनभित्र सडक सिमा मिचेर बनाईएका घर भत्काउंछु भनेर सहमती गरेका घरधनीले घर भत्काउनुको सट्टा उल्टै अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उद्योग वाणिज्य संघको आग्रहमा एकहप्ताको लागि आफैले घर भत्काउने समयसीमा पाएका केहि व्यक्तिहरुले घर भत्काउन शुरु गरेपनि आचार्य, संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका केहि व्यक्तिहरुले भने अझैपनि घर भत्काउन आलटाल गर्दै आएका छन्।
तर अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै सडक सिमा भित्र बनाईएका घरहरुका कारण रोकिएको सडक निर्माणको काम घर भत्काएर शुरु गर्न परियोजनालाई बाटो खुलेको छ। यसअघि बुटवल भैरहवा व्यापारिक मार्ग परियोजना निर्माणको क्रममा सडक सीमा मिचेर घर बनाएका भैरहवाका व्यवसायीहरुले दिएको निवेदनमा पनि पुनरावेदन अदालत बुटवलले घरहरु भत्काउन मिल्नेगरी निर्णय गरी बाटो खुल्ला गरेको थियो।
आचार्य आफूले नियम संगत तरिकाले ७५ फुटमा नक्सा पास गरेर घर निर्माण गरेको र उक्त घर र आन्तरीक संरचना निर्माणमा ४ करोड रुपैया लगानी परेको दावी गर्दै क्षतीपूर्तिको माग सहित निवेदन दिएका थिए।
बुटवल राजमार्ग चौराहदेखि तिलोत्तमा जानकीनगरसम्म ३ किलोमिटरको क्ष्ँेत्रमा सडकको दायांवायां गरी ७१ वटा घर सडक सिमा मिचेर निर्माण गरिएका छन्। हरेक विकास निर्माणका योजनाहरु असफल पार्ने गरी बुटवलमा पछिल्लो समय हुने गरेका यस्ता विरोधका कार्यहरुलाई सर्वसाधारणले विकास विरोधी कार्यको रुपमा लिन थालेका छन्।