भूकम्पको धक्काका कारण बिभिन्न स्थानमा चर्किएका अपार्टमेन्टहरूको अध्ययन गर्नको लागि शहरी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको एक समितिले धापासीस्थित पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्टलाई रातो स्टिकर दिएको छ। रातो स्टिकरको अर्थ अहिले त्यहाँ मानिस बस्न मिल्दैन भन्ने हो।
विस्तृत अध्यनपछि मात्रै सो अपार्टमेन्ट पूरै भत्काउनु पर्छ वा मर्मत गरेर मानिसहरू बस्न मिल्छ भन्ने टुंगो लाग्नेछ। साथै कसको त्रूटिले गर्दा राजधानीको महँगो मध्ये मानिने सो अपार्टमेन्टमा बस्ने नहुने गरी क्षति पुग्यो भन्ने पनि यकिन हुनेछ।
कोहि पनि ग्राहक आफैंले किन्न लागेको अपार्टमेन्ट सुरक्षित छ छैन भन्ने यकिन गर्न सक्दैनन्। सो ठम्याउन सक्ने आवश्यक श्रोत र दक्षता राज्यसँग हुन्छ र राज्यको दायित्व पनि हो।
राज्यको स्वीकृति लिएर बनाईएका अपार्टमेन्टमा राज्यले आफ्नो अनुगमनको दायीत्व पूरा गरेको छ र ती अपार्टमेन्ट सुरक्षित छन् भन्ने मानेर नै नागरिकहरू आश्वस्त हुने र निजी क्षेत्रले बनाएका अपार्टमेन्ट किन्ने हो।
पार्क भ्यू जसरी क्षतिग्रस्त भयो, प्रष्टै देखियो त्यहाँ निर्माण कम्पनी त चुक्यो चुक्यो, राज्य पनि आफ्नो अनुगमनको दायित्वबाट चुक्यो। कसकसको कहाँ र कति दोष छ भन्ने विस्तृत अध्यनको रिपोर्टले देखाउनेछ।
सेतोपाटीले प्राप्त गरेका कागजातले सो अपार्टमेन्ट निर्माणमा सुरू देखिनै बदमासीको संकेत गर्छन्।
पार्क भ्यू निर्माणका लागि काठमाडौ उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयका तत्कालिन नगर नियोजक डा.भाइकाजी तिवारीले २०६४ साल वैशाख १६ गते दिएको प्लानिङ परमिटमा ११ तलासम्म निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै २०६४ साल पुस महिनाको २२ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालिन सुपरिटेण्डेन्ट इन्जिनियर चिरञ्जीवी सुवेदीले स्वीकृति पत्रमा भने दुई तला बेसमेन्टबाहेक १२ तलाको अपार्टमेन्ट निर्माण गरि सञ्चालन गर्न सहमति दिएका छन्।
त्यसको चार वर्षपछि २०६८ साल वैशाख २६ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका सुपरिटेण्डेण्ट इन्जिनियर शम्भु केसीले २ तला बेसमेन्ट बाहेक बढीमा १६ तलासम्म निर्माण गर्ने गरि स्वीकृति दिएका थिए।
पहिलो निर्माण स्वीकृति लिएको चार वर्षपछि आएर बन्दै गरेको पार्क भ्यूलाई थप चार तल्लाको स्वीकृति केका आधारमा र किन दिइयो?
पार्क भ्यू निर्माणका लागि २०६४ साल पुस १७ गते जिओटेक्निकल इन्जिनियर डा. सुरेन्द्रप्रसाद जोशीले भवन निर्माणका लागि उक्त ठाउँ योग्य भएको माटो परीक्षणको रिपोर्ट दिएका छन्।
त्यस्तै वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वातावरण महाशाखाको वातावरण अधिकृत बटु कृष्ण उप्रेतीले पनि २०६४ पुस १७ गते पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्टको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेका छन्। साथै यसलाई सोही वर्षको पुस २० गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको योजना शाखाका इन्जिनियर विद्यानाथ भट्टराईले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरेका थिए।
अब प्रश्न उठ्छ-पार्क भ्यूको स्ट्रक्चरमा समस्या छ वा माटो परीक्षणको रिपोर्टमा? या निर्माण क्रममा मापदण्ड मिचेर कमसल समानको प्रयोग गरियो?
२०६९ पुस १९ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर शिबहरि शर्माले भवन निर्माण सम्पन्न पत्रमा स्वीकृत गरेका छन्।
सरकारी अधिकारीले भवन निर्माण सम्पन्न पत्र स्वीकृत गर्नुको अर्थ निर्माणको काम सम्पन्न भयो भन्ने मात्र होइन सबै मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भनेको हो।
सेतोपाटीले सम्पर्क गर्न खोज्दा पहिलो स्वीकृतिको ४ वर्षपछि ४ तल्ला थप्न अनुमति दिने इन्जिनियर शम्भु केसी र निर्माण सम्पन्न पत्र स्वीकृत गर्ने शिवहरि शर्मा दुवै पन्छिए। केसीले कैयन पटक प्रयास गर्दा पनि फोन उठाएनन् र एसएमएसको जवाफ फर्काएनन्। केसी अहिले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रमुख पनि हुन्।
शर्मा भने मन्त्रालयका प्रवक्तासित बुझ्न भन्दै पन्छिए। उनले भने ‘म धेरै व्यस्त छु, सबै कागज मन्त्रालयमा दिएको छौ,’ प्रवक्तासँग बुझ्नुहोस्।
स्थानीयवासीले आफूहरूको अनुमति बिनानै अपार्टमेन्ट निर्माण भएको भन्दै आएका छन्। उनीहरुले आन्दोलन गरेपछि २०६७ साल भदौमा अपार्टमेन्ट निर्माण कार्य रोक्कासमेत भएको थियो।
स्थानीयवासी जियन्द्र थकालिले भने, ‘हामीलाई भेला भनेर बोलाइयो, चिया खुवाइयो, उपस्थितिमा दस्तखत गर्न लगाइयो। तर, पछि त्यसलाई भवन निर्माणको लागि स्थानियबासीको अनुमति भनेर देखाइयो। नाम लेख्न नजानेकाको पनि अहिले त्यसमा दस्तखत देख्न सकिन्छ।’
उनले तत्कालिन समयमा धापासी गाविसका सचिव शिबओम पुडासैनिले गाउँलेको स्वीकृति बिनानै हतारमा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न दिएको आरोप लगाएका छन्।
एउट सामान्य घर बनाउँदा पनि संधियारको स्वीकृति चाहिन्छ। पार्क भ्यू स्थानीयको बिरोधका बावजुत बन्यो मात्र हैन, बन्न सुरू भएको केहि वर्षपछि फेरि ४ तला थप गर्ने स्वीकृति दिईयो।
अहिले आएर यो अपार्टमेन्ट बस्न अयोग्य घोषित भएको छ। स्थानीयहरू अपार्टमेन्टका भाग्नावसेष झरेर मानवीय क्षति हुने डरले त्रसित छन्।
अहिलेको मूल प्रश्न हो-यो त्रूटिपूर्ण निर्माणमा को को दोषी छन् र विस्तृत अध्ययन पछि उनीहरू कारबाहीको भागी हुन्छन् कि हुन्नन्?
