भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरि संसदीय अनुगमन समितिहरु फर्किएका छन्।
फर्केपछि उनीहरूले पीडितका लागि वितरण हुने राहत, विस्तापितहरूको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यमा देखिएको अनियमितता हटाउन एकद्धार प्रणालीको अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका छन्।
संसदको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिद्धारा संकटग्रस्त १४ जिल्लाको भ्रमण गरी फर्किएका उपसमितिले राहत वितरणमा देखिएको अनियमितता र असमानता हटाउन सबै राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय संघसंस्था तथा सरकारी राहत जिल्ला दैवि प्रकोप विशेष समितिमार्फत परिचालन हुनु पर्ने निश्कर्ष निकालेका हुन।
वैशाख १२ गतेको विनाशकारी महाभूकम्प र त्यसपछि निरन्तर गएका पराकम्पनका कारण तहसनहस भएका जिल्लाहरु सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, सिन्धुली र ओखलढुंगाको भ्रमण गरी फर्किएका संसदीय उपसमितिले शुक्रबारको समितिको बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव राखेका हुन्।
सिन्धुपाल्चोकको अनुगमन र निरीक्षण गरी फर्किएको टोलीकी सदस्य रेखा शर्माले जिल्लाभरी जमिन चर्किएर बसोबास गर्न सक्ने अवस्था नभएको र कतिपय ठाउँमा पहिरो गइरहेको जानकारी दिंदै १८ गाविसका ६० भन्दा बढी बस्तीलाई सरकारले ठोस कार्ययोजना सहित पुनर्स्थापना र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताइन्।
बाह्रविसे बजार भन्दामाथि राज्यको उपस्थिति हुन नसकेको भन्दै उनले जिल्लामा तीनवटा केन्द्र बनाएर एकद्धार प्रणालीद्धारा पीडितलाई राहत, पुनर्स्थापनाको व्यवस्था तत्काल गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी जिल्लामा पीडितको खोजी, उद्दार तथा राहत वितरण कार्यमा आफ्नै ज्यान समेत जोखिममा राख्दै अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, प्रहरी तथा जिल्लाका कर्मचारीबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने नाममा उनीहरुको तलब कटाउने कार्य गर्न नहुने पनि उपसमितिले सुझाएको छ।
धादिङ जिल्ला भ्रमण गरी फर्केको टोलीको प्रतिवेदन पेश गर्दै सभासद टोपबहादुर रायमाझीले जिल्लामा झण्डै ८५ प्रतिशत घर बस्न नहुने अवस्थामा रहेको र रिगाउँ लापा झार्लाङ लगायतका ५ गाविस अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए।
उनले जिल्लामा सडक सुविधा नभएका १९ वटा गाविसमा वर्षातको मौसममा हुन सक्ने खाद्यन्न अभावलाई सम्बोधन गर्न तत्काल खाद्यन्नको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
पीडितले अहिलेसम्म पनि राहत वितरणमा देखिएकेा अनियमितता, मनोबैज्ञानिक तनाव र जनचेतनाको अभावका कारण जनतामा उत्पन्न वितृष्णा क मगर्न राज्य, राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा पहल नगरे स्थिति अराजकतातर्फ धकेलिने खतरा पनि उपसमितिले औल्याएको छ।
त्यसैगरी ओखलढुंगाको प्रतिवेदन पेश गर्दै सभासद दुर्गा पौडेलले १२ गते भएको भौतिक तथा संरचनाको क्षतिको विवरण आए पनि वैशाख २९ गतेयता निरन्तर गइरहेको परकम्पनले पारेको क्षतिको विवरण अहिलेसम्म पनि आउन नसकेको बताइन।
राहत वितरणमा पहुँचको आधारमा अनियमितता भएको गुनासा पीडितले गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि एकद्धार प्रणाली नै आवश्यक भएको बताइन्।
जिल्लाका सरकारी कार्यालयका भवनहरूमा भएको क्षतिमा २०४६ साल यता बनेका भौतिक संरचना निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै जनताले त्यसको छानविन र दोषीमाथि कानूनी कारबाहीको माग गरेको उनले बताइन्।
सिन्धुली जिल्लाको प्रतिवेदन पेश गर्दै सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले खुर्कोटमा लोपउन्मुख हायू जातीको २२ घर नै ध्वस्त भएको तर राहत वितरणमा कुनै समस्या नदेखिएकेा जानकारी दिए।
संसदीय समितिले अन्य १० जिल्लामा खटाएका उपसमितिको प्रतिवेदन शनिबारको बैठकमा पेश हुने छ।
