११ वर्षदेखि वन हेरालाको काम गरिरहेका लालबोझी गाविस वडा नम्बर १ का शुरेस लुनियाले एक हजार २ सय रुपैया मासिक पारिश्रमिकमा काम शुरु गरेका थिए।
गाउँमा रहेको प्रतिक्षा महिला सामुदायिक वनका वन हेरालु उनी अहिले मासिक ३ हजार रुपैया पारिश्रमिक बुझ्छन्। ‘जंगलमा गस्ती गर्नु जोखिमपूर्ण काम भए पनि पारिश्रमिक भने न्यून छ।' उनले दुखेसो पोखे–‘गस्ती गर्ने क्रममा चोटपटक लागे पनि आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्छ।'
उनी वन हेरालु रहेको सामुदायिक वन भारतीय दुधुवा नेशनल पार्कसंग जोडिएकोले सीमा पारिबाट समेत तस्करहरु चोरी, शिकारका लागि आउने गर्छन। ११ वर्षअघि उनले काम शुरु गर्दाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अहिले प्रतिक्षा सहित तीन वटा सामुदायिक वन समूह गठन भएका छन्।
लुनियाजस्तै वन हेरालुको काम गर्ने थापापुर गाविसको कृष्णपुरका लौटनराम चौधरी मासिक ४ हजार रुपैया पारिश्रमिक पाउँछन। कृष्णपुरमै रहेको वनदेवी सामुदायिक वनमा लामो समयदेखि वन हेरालु रहेका उनी त्यो पनि समयमा नपाइने गुनासो गर्छन। विना हतियार रात–दिन जंगलमा गस्ती गर्नुजस्तो जोखीमपूर्ण काम गर्ने वन हेरालुहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउँदैनन्।
जंगली जनावर तथा तस्करहरुबाट ज्यानै जोखिममा रहने वन हेरालुका लागि विमाको व्यवस्था गरिएको हुँदैन। वन संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनीहरुले न त अन्य कुनै सामाजिक सुरक्षा र सुविधा पाउँछन। जंगलमा एक्लै गस्ती गर्नु ज्यान हत्केलामा राख्नुजस्तै भए पनि काम अनुसारको सेवा सुविधा नपाएको वन हेरालुहरुको गुनासो छ।
चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रामशिखरझाला वडा नम्बर ६ का वन हेरालु प्रताप धानुकले भने–‘ज्याला कम र असुरक्षा रहेकाले नयाँ पुस्ता यो काममा आउन मान्दैनन्। यही अवस्था रहे हामीपछिको पुस्तामा वन हेरालु पाउन मुस्किल पर्छ।'
सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने, गस्तीका क्रममा तस्कर तथा जंगली जनावरबाट जोखीम रहेकाले बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा गस्ती गर्दा साना हतियार बोक्न पाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताए। धानुकले भने–‘जंगलमा गस्ती गर्दा जंगली जनावर र तस्करको आक्रमणमा परिने डर उस्तै हुन्छ।'
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अनुसार जिल्लाभर रहेका ४ सय ८ सामुदायिक वनमा ८ सय ५० जना भन्दा बढी वन हेरालु रहेका छन्। काम र कामको जोखिम अनुसार उनीहरुको ज्याला कम रहेको महासंघका जिल्ला महासचिव डण्डीराज सुवेदीले बताए।
‘सकभर दिनको कम्तीमा दुई सयका दरले ज्याला दिनुपर्छ भन्ने महासंघको धारणा हो तर महासंघले यति नै दिनोस् भनेर भन्न सक्दैन।' उनले भने–‘कतिपय सामुदायिक वनको आम्दानी नभएकोले पनि उनीहरुलाई न्यूनतम ज्याला दिन सकेका छैनन्।'
सामुदायिक वन समन्वय समिति भजनीका अध्यक्ष खोजराम चौधरीले भारतसंग सीमा जोडिएका वसन्ता क्षेत्रका सामुदायिक वनका हेरालुको काम बढी जोखिमपूर्ण रहेको बताए। भारतीय तस्कर तथा सिकारी समेत आउन सक्ने सीमा क्षेत्रका सामुदायिक वनमा हतियार विना एक्लै गस्ती गर्नु जोखीम रहेको उनले बताए।
वन संरक्षणमा वन हेरालुको भूमिका तथा उनीहरुका समस्याबारे बहस शुरुवात गरेको तराई भू परिधि कार्यक्रम (ताल) का प्रबन्धक देवेशमणी त्रिपाठीले नेपालको सामुदायिक वनको अवधारणाले विश्वभर चर्चा पाए पनि ती सामुदायिक वनको संरक्षण गर्ने वन हेरालुहरु भने ओझेलमा परेका बताए।
उनीहरुको रोजगार र सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने उनले बताए। ‘वन संरक्षणमा वन हेरालाको ठूलो भूमिका छ तर उनीहरुको पेशालाई राज्यले मान्यता दिएको छैन।' प्रबन्धक त्रिपाठीले भने। वन हेरालाका समस्या संकलन गरी राज्यसम्म पुर्याउन तालले केही समयअघि बर्दियामा वन हेरालाको राष्ट्रिय भेला गरेको थियो।
देशभर रहेका करिब २० हजार सामुदायिक वनमा कम्तीमा ४० हजार वन हेराला रहेका बताउँदै उनले वन हेरालाको पेशागत सुरक्षाका लागि अब राज्यले पहल गर्नुपर्ने बताए।
यस्तै वन संरक्षणमा वन हेरालुको भूमिका र उनीहरुका समस्याबारे छलफल गर्न सोमबार लालबोझीको पचमुडियामा वन हेरालुको भेला आयोजना गरियो। भेलामा वसन्ता जैविक मार्ग अन्तरगत पर्ने सामुदायिक वनका १ सय ५० भन्दा बढी वन हेरालुको सहभागिता रहेको थियो।
पारिश्रमिक बढाउन, बिमाको व्यवस्था गर्नलगायतका माग भेलामा सहभागि वन हेरालुले गरे। तालको सहयोगमा सामुदायिक वन समन्वय समिति भजनीले भेलाको आयोजना गरेको हो।
