मेडिकल माफियाविरुद्ध आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले देशव्यापी स्वरूप लिएको छ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्न ढिलासुस्ती गरेको हुनाले आन्दोलन चर्काएर जाने दृढता डाक्टरहरूका विभिन्न संस्थाहरूले व्यक्त गरेका छन्। त्यस क्रममा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन पुगेमा सरकार जिम्मेवार हुने चेतावनी उनीहरूको छ।
नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन, रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसियन अफ न्याम्स, गभर्मेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (गोडान), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानस्थित धरानका जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी र प्राध्यापक संघ आइओएमका प्रतिनिधिहरूले बिहीबार अन्तर्क्रिया गरी आन्दोलन चर्काउने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
‘सरकारले माग सम्बोधन गर्न ढिलासुस्ती गरेकाले आन्दोलन चर्काएर जाने भएका छन्,’ डा. केसीको आमरण अनशनलाई निकटबाट नियालिरहेका डा. जीवन क्षेत्रीले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यस क्रममा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन पुगेमा सरकार जिम्मेवार हुनेछ।’
भोलिदेखि पिजी रेजिडेन्ट डक्टरहरूले समेत ओपिडीबाट काम नगर्ने र आइतबारदेखि थप चर्काएर जाने निर्णयसमेत भएको छ।
डा. केसीको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउन विभिन्न व्यक्तिहरू बिहीबार शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेका थिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकसमेत उनलाई भेट्न पुगेका थिए। ‘हामीले उहाँले यसअघि गरेको आन्दोलन र मागबारे विस्तृत अध्ययन गरेका छौं,’ पाठकले सेतोपाटीसँग भने।
पाठकले गोविन्द केसी बचाउँ समितिका सदस्यहरूसँग कुरा गरी स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी लिएका थिए। उनको पिसाबमा संक्रमण, टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने र मेटाबोलिजब नस्ट भएको भन्ने थाहा पाएकोसमेत पाठकले जनाए।
शुक्रबारदेखि रेजिडेन्ट डक्टरहरूले सेवा बन्द गर्न लागेका थाहा पाएको भन्दै त्यस्तो नहोस् भन्ने आयोगको आग्रह रहेको उनले बताए। ‘यसबारे सरकारलाई जानकारी छ/छैन भन्ने जानकारीका निम्ति मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसँग पनि कुराकानी भयो,’ पाठकले भने, ‘उहाँले यसबारे भोलि प्रधानमन्त्रीसँग आफूले कुरा गर्ने जाकारी गराउनुभयो।’
यसैबीच सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे टेलिफोनबाटै जानकारी जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार सरकारको अर्को गठबन्धन दल एमालेको जिम्मामा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको हुनाले समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
