त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर गुणनीधि न्यौपानेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूर्वाधार र मापदण्ड पुरा गरेका मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिनलाई नै सूचना प्रकाशित गरेकोले कसैले केही गर्दैमा त्यसबाट ब्याक नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षा मन्त्रीकै निर्देशन अनुसार नै सम्बन्धनको लागि सूचना आब्हान गरेको स्पष्ट पार्दै प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिन आएका मेडिकल कलेजहरुलाई रोक्नु आवश्यक नभएको तर्क गरे।
रेक्टर न्यौपानेले डिन कार्यालयले सम्बन्ध नदिने भनि गरेको निर्णय प्रति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गंभिर ध्यान आर्कषित भएको भन्दै त्यस विषयमा त्रिवी कार्यकारी कार्यकारी परिषदले तुरुन्तै आवश्यक निर्णय लिने घोषणा गरे।
उनले भने–डिनले गरेको निर्णय नियमले मिल्छ कि मिल्दैन हेर्छौ। नमिल्ने भए उल्टिन पनि सक्छ । नियमले डिन कार्यालयको निर्णय उल्टाउन पनि मिल्छ ।
रेक्टर न्यौपानेले थपे–हामीले सम्बन्धन दिन डेढ वर्ष अघि आब्हान गरेका हौ । सम्भाब्य अध्ययन गराएर डिन कार्यालयमा पठाएका हौ । डिन कार्यालयले प्रतिवेदन पठाएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन दिन्छ ।
उनले त्रिविले टिचिङ्गलाई ६० बाट २ सय चिकित्सक पढाउने संस्था बनाउन कति प्रोफेसर र भौतिक संरचना आवश्यक छ भनि पठाएको पत्रको जवाफ समेत डिन कार्यालयले अहिलेसम्म नदिएको गुनासो गरे ।
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले आगोमा घिऊ थप्ने काम गरेको दावी गर्दै सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र शिक्षालाई निशुल्क गर्नु पर्ने उनको माग देशको ल्याकत के छ ? नहेरी नसक्ने कुरा थोपरेर यो पुरा नगरे म मछु भन्नु ठिक नभएको टिप्पणी गरे।
नेकपा एमालेका सभासद एवम चिकित्सक डा. बशिधर मिश्रले डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई हुनेवाला ससुरासँग छोरि दिन्छौ कि दिन्नौ भन्ने माग जस्तो भएको भनि टिप्पणी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन नमान्ने केसीको आन्दोलन बालहठ मात्रै भएको बताए।
उनले सन् १९८९ देखि ९३ सम्म सरकारी छात्रबृत्तिमा पढेका केसी विर र टिचिङ्गबाहेक अहिलेसम्म नियम अनुसार दुर्गम जिल्लामा काम गर्न नसकेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भने–सरकारी छात्रबृत्तिमा पढेपछि दुर्गममा गएर सेवा गर्नुपर्ने सरकारी नियम आफू नमान्ने अनि अरुलाई मान्नै पर्छ भन्ने ? कस्लाई के के गोविन्दजीलाई अनसनको नसा छ । केही मान्छे उहाँका पछि लागेको छन तर तथ्यसँग केही पनि मेल खाँदैनन्।
उनले मुलुकमा भएका १८ वटा मेडिकल कलेज नीति नियम र अनुगमन संयन्त्र भएर नै चलिरहेको दावी गर्दै २०७० सालमै लेटर अफ ईन्डेन्ट ( आशयपत्र) दिएका चार वटा मेडिकल कलेजलाई नयाँ नियमको नाममा रोक्न नमिल्ने तर्क गरे ।
मिश्रले चीन र बंगलादेशको मापदण्ड पुग्छ कि पुग्दै थाहा नभाई सयौ विद्यार्थी गईरहेको अवस्थामा आफैनै देशमा लगानी र नियन्त्रण प्राणाली हुँदा हुँदै किन विदेश पठाउने बातावरण बनाउने भनि प्रश्न गरे । उनले भने–नियन्त्रण संयन्त्र भएकैले जानकी मेडिकल कलेज खारेज गर्न सक्यौ । बंगलादेश र चीनका मेडिकल कलेज खारेज गर्न सक्छौ ?
सरकारले जुम्लामा मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी गर्दा त्यहाँ सम्भव नभएको कुरा आईसकेको उल्लेख गर्दै एक वर्ष अघि नै सम्बन्धन दिने भनेर ‘ गो अहेड’ भनि अहिले दुर्गममा जाऔ भनेर भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।
उनले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन रोक्दा १० प्रतिसत छात्रबृत्ति रोकिएको तर्फ ध्यान आर्कषित गर्दै राज्यले सबै स्वास्थ्य सस्थालाई राष्ट्रिय करण गर्ने हो भने मनमोहन मेडिकल कलेज एक नम्बरमा हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको घोषणा गरे ।
मिश्रले केही मिडियाहरुले डा. गोविन्द केसी ठिक बाँकी सबै सरकार मन्त्री, संसद, प्रहरी, सहकारी सबै बेठिक माफीया जस्तो बनाएर गलत प्रचार गरिरहेको गुनासो समेत गरे ।
नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष केदार नरसिंह केसीले मेडिकल शिक्षालाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नभई सम्बन्धन दिदा गुणस्तरीय शिक्षा दिननसकिने भन्दै चिकित्सक संघसँग भएको मेडिकल यूनिर्भसिटी बनाउने, राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने र भौगोलिक एवम आवशयकताको निर्धारण गरेपछि मात्रै सम्बन्धन दिनु पर्ने बताए । उनले भने–केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै सम्बन्धन दिऔ । नेपाल चिकित्सक संघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरौ ।
