संविधान निर्माणमा जतिजति ढिलो हुँदै गइरहेको छ त्यतित्यति नै संघीयता र दलका नेताहरूप्रतिको विश्वास नागरिकमा घट्दै गएको देखिएको छ।
डा. सुधिन्द्र शर्मा र टोलीले इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्टस्का लागि गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य अगाडि ल्याएको हो। 'यो सर्वेक्षणले नागरिकको प्राथमिकता र चाहनासँग दलले उठाएका विषयबीच तादात्म्य नभएको देखाएको छ,' सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै शर्माले भने।
तपाईंको विचारमा नेपाल संघीय राज्य हुनुपर्छ कि एकात्मक राज्य (विना संघीयताको राज्य) भन्ने प्रश्नमा २०७१ असोजमा २६ प्रतिशतले मात्र समर्थन जनाएका छन्। एक वर्षअघि असार २०७० मा यसको पक्षमा ३४ नागरिक रहेका थिए।
संघीय हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा क्रमशः २०७० असार र २०७१ असोजमा ३९ र २९ प्रतिशत रहेको छ। संघीयताका बारेमा थाहा छैन भन्नेहरू गत वर्षभन्दा यो वर्ष थपिएका छन्। अघिल्लो वर्ष यो संख्या २७ थियो भने यो वर्ष ४५ प्रतिशत रहेको छ।
सर्वेक्षणका क्रममा संघीयताप्रतिको मापन गर्न शून्य (०) देखि १० अंक दिइएको थियो। शून्यले संघीयताको विपक्ष, ५ ले तथष्ट र १० ले संघीयताप्रति पूर्ण समर्थन हुने संकेत गरिएको थियो। संघीयताको बारेमा समर्थन भदौ २०६७, फागुन २०६७, असार २०६८ र चैत २०६९ मा क्रमशः ३.८, ४.२, ४.१ र ४.१ रहेको छ। यस तथ्यांकले संघीयताको पक्षमा जनमत औसतभन्दा कम देखिएको छ।
संघीय राज्य हुनुपर्छ भन्ने जवाफ दिने व्यक्तिहरूलाई यसको आधारबारे प्रश्न गरिएको थियो। हिमाल, पहाड, तराईलाई जोडेर भूगोलका आधारमा संघीयता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा ५३ प्रतिशत उत्तरदाता रहेका छन्। त्यस्तै हालको विकास क्षेत्रको आधारमा १२, जातीयताको आधारमा १२, भूगोलको आधारमा हिमाल, पहाड, तराई छुट्याएर १० र पहिचान र क्षमताको आधारमा ९ प्रतिशतले आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका छन्।
सर्वेक्षणमा यसलाई ट्रेन्डका आधारमा पनि देखाइएको छ। चैत २०५९, असार २०७० र असोज २०७० मा हिमाल, पहाड र तराई जोडेर संघीयता बनाउनु पर्छ भन्ने मत क्रमशः ९, २७ हुँदै ५३ प्रतिशतमा पुगेको देखिएको छ।
अझ संघीयताले मुलुकमा के ल्याउँछ भन्ने नसकिने पक्षमा ४६ प्रतिशत उत्तरदाता रहेका छन्। संघीयताले खतराभन्दा अवसर धेरै ल्याउँछ भन्ने २६ प्रतिशत, अवसरभन्दा खतरा धेरै ल्याउँछ भन्ने २८ प्रतिशत छन्।
संघीयताले के ल्याउँछ भन्ने थाहा नभएको संख्या ४६ प्रतिशत हुनुमा दलहरूले यो सन्देश नागरिकसम्म पुर्याउन नसकेको अर्थमा लिइएको छ। अहिले पनि नागरिकमा सूचनाको पहिलो माध्यम रेडियो रहेको देखिएको छ। र, दलहरूबाट संघीयता थाहा पायौं भन्ने संख्या अत्यन्तै सानो छ।
अझ संघीयता आएपछि देश टुक्रिन्छ भन्ने संख्या २४ प्रतिशत छ। स्थानीय तहमा धेरै विकास हुन्छ, नेपाल कमजोर हुन्छ, विभिन्न जात/जातीय समूहहरू एक अर्कासँग झगडा गर्न थाल्छन्, नेपालमा रहेका विभिन्न समूहहरूको पहिचान निश्चित हुन्छ भन्ने क्रमशः १९, १७, १५ र ८ प्रशित रहेका छन्। संघीयता आएपछि देश कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नभएको समूह भने ४६ प्रतिशत रहेको छ।
हिन्दू अधिराज्यबाट धर्म निरपेक्ष संघीय गणतन्त्र बनेको मुलुकमा 'हिन्दू राज्य' हुनुपर्छ भन्ने मत ७१ प्रतिशतको छ। धर्म निरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्ने २२ र थाहा छैन/भन्न सक्दिन भन्ने ७ प्रतिशत छन्।
हिन्दू राज्यको पक्षमा रहेकाहरूलाई सोधिएको थप प्रश्नमा यो परम्परासँगै गाँसिएको छ, सुरुदेखि नै नेपाल हिन्दू राज्य रहिआएको छ भन्ने पक्षमा ६९ प्रतिशत रहेका छन्। त्यसै गरी नेपालमा हिन्दू राष्ट्रकाृ नाममा विश्वमै चिनिएकोले भन्ने ६३ प्रतिशत, नेपाल हिन्दू नरहने हो भने यसले धर्मको नाममा द्वन्द्व बढाउँछ भन्ने १० प्रतिशत, राज्य हिन्दू नरहने हो भने अधर्म बढ्नेछ, विधर्मी बढ्ने छन् भन्ने ९ प्रतिशत छन्। त्यस्तै जन देश धर्म निरपेक्ष हुन्छ धर्म परिवर्तन अनियन्त्रित रुपले बढ्छ र हिन्दू राज्य हुँदा अल्पसंख्यकहरूको धार्मिक अधिकार संरक्षित थियो भन्ने क्रमशः पाँच/पाँच प्रतिशत रहेको छ।
सर्वेक्षणकर्ताहरूले यसलाई आफ्ना परम्पराप्रति नेपाली समाज अझै गौरव गर्ने तर आधुनिकताप्रतिको उत्सुकता पनि उत्तिकै रहेको रुपमा विश्लेषण गरेका छन्। 'यस हिसाबमा नेपाली समाज अझै पनि परम्परावादी रहेको देखाउँछ,' शर्माले भने– 'परम्परा नबिर्से पनि विकास उनीहरूले चाहेका छन्।'
हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने संख्या क्रमशः बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। पुस २०६४, भदौ २०६७, फागुन २०६७, असार २०६८, चैत २०६९, असार २०७० र असोज २०७१ म्ाा हिन्दूको पक्षमा क्रमशः ५९, ५५, ५७, ५६, ५५, ६१ र ७१ प्रतिशत मत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
अहिलेका दलका नेताहरूप्रतिको कसैले पनि उच्च मत दिएका छैनन्। सबैभन्दा लोकप्रिय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव देखिएका छन्। नेपाली समाजले बरु आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई मन पराएको हो कि? भन्ने टिप्पणी पनि शर्माले गरे। अघिल्ला सर्वेक्षणहरूमा अगाडि देखिएका एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहालको लोकप्रियता निकै घटेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि लोकप्रियता सामान्य बढेको छ। 'सर्वेक्षणले कोही पनि उच्च नेता नभएको देखाएको छ,' शर्माले भने– 'त्यसैले कुनै एक नेताले मुलुकलाई हाँकेर लिएर जान सक्ने स्थिति छैन।'
अझ यो सर्वेक्षणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बारेमा समेत सोधिएको थियो। ६८ प्रतिशत नेपालीले उनलाई लोकप्रिय मानेका छन्, जुन अहिलेका जीवित नेपाली नेताहरूभन्दा अगाडि देखिएका छन्।
राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले गरेको 'ऐतिहासिक' योगदनको मूल्यांकन गर्न सोधिएको प्रश्नमा पृथ्वीनारायण शाहलाई ८६ अंक मिलेको छ भने राजा त्रिभुवन र महेन्द्रलाई ७६/७६ प्राप्त भएको छ। राजा वीरेन्द्रले समेत ८७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन्। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रभन्दा कम ७४ अंक मात्र मिलेको छ। भीमसेन थापा (७८), जंगबहादुर राणा (६५), मनमोहन अधिकारी (७२), कृष्णप्रसाद भट्टराई (६८) र गिरिजाप्रसाद कोइराला (७१) लगायतलाई सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले यथोचित मत दिएका छन्।
'जनताले बितेर गएको राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखलाई समेत तिनका ऐतिहासिक योगदानका आधारमा सकारात्मक मूल्यांकन गर्न सक्दा रहेछन्,' शर्माले भने, 'राजा वीरेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहलाई दिइएको मतले यही संकेत गर्छ।'
पहिलेका राजा वा सरकार प्रमुखप्रतिको लोकप्रियता बढेको अनुपातमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भने नदेखिएको शर्माले बताए।
सर्वेक्षणकर्ताले ४४ जिल्लाका ३ हजार उत्तरदातालाई समेटेको र घना जनसंख्या भएका तराईका धेरै जिल्ला यसमा समेटिएको जानकारी दिए। सर्वेक्षणमा सहभागीहरूको संख्या उनीहरूको जातीय प्रतिशतसँग मिल्दोजुल्दो भएको समेत शर्माले बताए।
