अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले नेपाल सकारले न्याय, जवाफदेही र नयाँ संविधानका निम्ति लामो समयदेखि गरेको प्रतिवद्धता यी कुनै पनि क्षेत्रमा पूरा गनरेको बताएको छ।
वाचले बिहीबार विश्व २०१५ प्रतिवेदन जारी गर्दै नयाँ संविधान जारी गर्न केही वर्षदेखि भइरहेको अवरोध फुकाउन दलहरू असफल भएको र त्यसले युद्ध अपराधमा दण्डहिनतालाई निरन्तरता दिएको उल्लेख छ।
विश्वका ९० देशको मानव अधिकारस्थितिको अनुगमन गर्दै आएको अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित वाचाले प्रकाशित गरेको २५ औं प्रतिवेदन ६५६ पृष्ठको छ। वाचका कार्यकारी निर्देशक केनेथ रथले द्वन्द्वको समयलाई प्रभावपूर्व नैतिक मार्गदर्शन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै अधिकारहरूको उल्लंघनले गम्भीर सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने बताएका छन्।
'सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने क्रममा दिएका अग्ला प्रतिवद्धता विपरीत नेपाल जहाँको त्यहीँ रहनुले गहिरो दिग्दारी पैदा गरेको छ,' वाचका एसिया निर्देशक ब्राड एडम्सले भने, 'राज्य जवाफदेहीका निम्ति तयार नभएको र पीडितहरूलाई निराश बनाउन दृढ देखिएको छ।'
वाचले बेपत्ता छानवीन आयोग र सत्य तथा समायोजन आयोगलाई समेत प्रभावकारी नबनाएकोमा आलोचना गरेको छ। नेपालले सन् २०१४ मा अल्पसंख्यकमाथि निरन्तर दमन गर्दै आएको आरोप लगाउँदै तिब्बती शरणार्थीहरूलाई विरोध प्रदर्शन गर्न र धार्मिक नेता दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन नदिएको समेत उसले उल्लेख गेको छ। बौद्ध धार्मिक क्षेत्र र गुम्बाहरू सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उसले तिब्बती सरणार्थीहरूलाई स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र संगठनको अधिकार दिनसमेत आग्रह गरेको छ।
त्रुटीपूर्ण कानुनका कारण करिब ४० लाख नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित हुँदा उनीहरूले आधारभूत पहुँच नपाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
'नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्न नसक्दा अल्पसंख्यकको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको र त्रुटीपूर्ण कानुन र यसको अभ्यासमा सुधार गर्न सकिएको छैन,' एडम्सले भने।
