पुनराबेदन अदालत नेपालगन्जले बागेश्वरी गाबिस–२ की बर्षा शर्मालाई आमाको नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाकेका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश रामकृष्ण भट् र यमुना भट्राईको संयुक्त इजलासले प्रशासनका नाममा उक्त परमादेश सुनाएको हो।
नागरिकता बनाउन भन्दा पहिल्यै बाबुको मृत्यु भइसकेका कारण बाबु नेपाली नागरिक भएको कुनै पहिचान खुल्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले शर्मालाई नगारिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गर्दै आएको थियो।
बर्षाको आमाको नेपाली नागरिकता भए पनि प्रशासनले बर्षालाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन मानेको थिएन।
आमाको नामबाट नागरिकता नपाए पछि बर्षाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएकी थिइन। बर्षाका बाबु मनिष शर्माको नेपाली नागरिकता प्राप्त नगर्दै २०६४ सालमा मृत्यु भएको थियो।
हजुर बुवा हजुर आमाको पनि मृत्यु भैसकेको र काकाहरु नभएका कारण बर्षालाई नागरिकता बनाउन थप समस्या परेको थियो।
बर्षाकी आमा बिजय लक्ष्मीले आफनो बाबुको नामबाट बंशजको आधारमा नेपालको नागरिता बनाएकी थिइन। बर्षाका दुइ वटा भाई पनि छन।
नेपाली नागरिकता नहुदा २२ बर्षिया बर्षालाई आफ्नो नामबाट मोबाइलको सिम किन्न सम्म पाएकी थिइनन। नागरिकता नभएकै कारण बैकमा खाता खोल्न , लोकसेवाको परिक्षा दिन, जग्गा खरिद गर्ने जस्ता अधिकार बाट बन्चित भएकी थिइन।
नागरिकता बनाउनका लागि बर्षाले शुरु गरेको कानुनी लडाईमा पुनराबेदन अदालत नेपालगन्जका पुर्ब अध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ लगायतका कानुन ब्यबसायीहरुले सहयोग गरेका थिए।
