मानवअधिकार हननका घटनालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार असफल रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिले जनाएको छ ।
एघार वर्षअघि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पोखरीचौर गाविसका छात्रा सुभद्रा चौलागाईलाई नेपाली सेनाले पक्राउ गरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको घटनामा छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न तदारुकता नदेखाएको सन्दर्भमा समितिले सो आरोप लगाएको हो ।
एडभोकेसी फोरम नेपाल नामक मानवअधिकारवादी संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटमा सुभद्राका बाबु केदारनाथ चौलागाईले भने, “२०६० फागुन १ गते राति सेनाको समूहले आफूलाई काँइलादाई भनी बोलाएर ढोका खोल्न लगाए, घरभित्र छिरेर छोरी सुभद्रालाई लछारपछार गरेर तल ल्याइ उनको ठाउको बजारे, आफ्नै आँखा अगाडि केही पर लगेर पेटमा गोली हाने, उनी लडेपछि बन्दुकको कुन्दा र लात्तीले टाउको बजारे त्यसपछि मलाई पनि कुटेर म¥यो होला भनी छोडेका थिए ।”
आफूले नेपालमा न्याय नपाएकैले जेनेभास्थित मानवअधिकार समितिमा उजुरी गर्न बाध्य हुनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले गुनासो गरे, “सो समितिले भनेबमोजिम आफ्नो मुद्दामा सरकारले न प्रभावकारी अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढायो, नत उचित क्षतिपूर्ति नै दियो।”
आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा त्रिलोचन उप्रेती भन्छन्, “सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जनाएअनुरुप पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसो हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन्छ।”
मानवअधिकार समितिका सिफारिस कार्यान्वयन नभए परिस्थिति अझ जटिल बन्ने भएकाले पीडितले न्याय पाउने अधिकार देशभित्रै सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । रासस
