बेलायत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बिद्यार्थी ल्याउन तथा भिसा थप गर्नको लागि आवश्यक कागजात जारी गर्न नपाउने गरी कलेजहरुको टिएर फोर लाईसेन्स खारेज गरिदिँदा यहाँ अध्ययनरत हजारौ नेपाली बिद्यार्थी हरु अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
होम अफिसले थप खारेजीको सूचीसहित यसै साता अपडेट गरेको सूचनामा ६४ वटा कलेजको लाइसेन्स खारेज गरेको जनाएको छ।
बिगत केहि समयदेखि लाइसेन्स खारेज गरिएका कलेज मध्येमा नेपालीहरु बाटै सञ्चालित एक दर्जनभन्दा बढी कलेजहरु बन्द भई सकेका छन् भने नेपाली नै संचालक रहेका एकाध कलेजहरु मात्र संचालनमा छन। अन्य लाइसेन्स खारेज गरिएका कलेजहरुमा पनि नेपाली बिध्यार्थीहरु उल्लेख्य संख्यामा अध्ययनरत थिए। लाईसेन्स खारेजीले गर्दा अध्ययन लाई निरन्तरता दिन नसकेपछि कतिपय अवस्थामा बुझाईसकेको शुल्क समेत माया मारेर धेरै नेपाली बिद्यार्थीहरु स्वदेश फिर्ता भई सकेका छन्।
अध्यागमन नियम उल्लङ्घन गरेको र नक्कली अंग्रेजी जाँचको सर्टिफिकेट स्वीकार गरेको आरोपमा सरकारले कलेजहरुको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको हो। यसपूर्व बेलायत सरकारले अध्यागमन नियम उल्लङ्घन गरेको आशंकामा केही नाम चलेका युनिभर्सिटीको लाईसेन्स समेत सस्पेन्ड गरिदिएको थियो। आप्रवासीको संख्यामा उल्लेख्य रुपमा कटौती गर्ने बेलायत सरकारको नीति अनुरुप अन्धाधुन्ध कलेजहरुलाई निशाना बनाईदा बिद्यार्थीहरु मर्कामा परेको गुनासो कलेज संचालकहरुले गर्दै आईरहेका छन्।
बेलायतमा तीन बर्ष पहिलेको निर्वाचन पश्चात सरकारको नेतृत्व गरेको कन्जरभेटिभ पार्टी शक्तिमा आएसँगै अध्यागमन नियन्त्रणको लागि अनेकन नियमहरु अभ्यासमा ल्याइसकेको छ। यसअघि कानूनी रुपमा भिसा लिएर अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरु यति सार्है निगरानीमा पर्ने गरेका थिएनन्।
विद्यार्थीहरु पढने बाहनामा गैर कानूनी रुपमा पूर्ण अवधि काम गर्ने र पढाई सकेपछि स्वदेश नफर्किने गरेको आरोप सरकारले लगाउने गरेको छ। सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथिको यो कडा नीतिको कारण बेलायतमा अध्ययन गर्न आउने हजारौ बिद्यार्थी अन्य देश तर्फ मोडिँदा देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पुग्ने जिकिर आलोचकहरुको रहेको छ। सरकारको यो नीतिको कारण आफ्नो आम्दानीको ठूलो झुण्डको रुपमा रहेका उच्च शिक्षाको लागि आउने अन्तराष्ट्रिय बिद्यार्थीहरु अन्यत्र डाइभर्ट भएको भन्दै विश्व बिद्यालयहरु समेत सरकारसँग रुष्ट बनेका छन्।
यसैबीच पछिल्लो पटक लाइसेन्स खारेजीमा परेको नेपाली व्यवस्थापनमा संचालित साउथ लण्डन कलेजले सरकारको यो कदम बिरुद्द अदालत जाने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। कलेजले त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँगको छलफल पछि उक्त निर्णय लिएको जनाएको छ। शैक्षिक तथा भौतिक गुणस्तरका सबै मापदण्ड पूरा गर्दा गर्दै जबरजस्ती लाईसेन्स खोसिनु अन्यायपूर्ण रहेको कलेजको दाबी छ। त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली बिद्यार्थीहरुले आफूहरुमाथि भएको अन्यायको विरुद्द कलेजले लढ्ने कानूनि लडाईमा एकजुट भएर साथ् दिने बताएका छन्।
