काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन होइन विश्वविद्यालयकै मेडिकल शिक्षा कार्यक्रमको विस्तार मात्र गरिएको बताएका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार, भैरहवाको देवदह मेडिकल कलेज र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजमा काठमाडौंं विश्वविद्यालय अन्तर्गतकै स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसलाई विस्तार गरिएको हो।
‘मेडिकल शिक्षा असाध्यै महँगो र अव्यवस्थित भएका कारण विश्वविद्यालयले आफ्नो कार्यक्रम विस्तार गर्नु परेको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यी दुई कलेजलाई हामीले सम्बन्धन दिएको होइन हाम्रो आफ्नै विस्तारित कार्यक्रम ‘एक्टेण्डेड प्रोग्राम) को रूपमा चलाउन लागेको हो।’
काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरका लागि विश्वविद्यालयसभाबाट स्वीकृत ‘सम्बन्धन तथा विस्तारित कार्यक्रमसम्बन्धी नियम २०७१’ लागु भई प्रयोगमा आएको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यो नियम बमोजिम अब संचालनमा आउने नयाँ कलेज तथा सम्बन्धन दिइएका कलेजहरूलाई गैर नाफामुखी सिद्धान्तमा संचालन गरिने बताए।
‘व्यापारिकरणबाट टाढा राख्ने उद्देश्यसहित विश्वविद्यालले शर्त र बन्देज सहित कार्यक्रम संचालन गर्नेछ,’ श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठका अनुसार, नयाँ कलेजमा हुने एमबीबीएस कार्यक्रम विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम हुनुपर्ने शर्त तय गरिएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेका सात शर्त यस्ता छन् ः
–नयाँ कलेजमा एमबीबीए कार्यक्रम विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम (एक्टेन्डेड प्रोग्राम)कै रूपमा संचालन हुने,
–विश्वविद्यालयले तोकेको संख्यामा विद्यार्थी मेरिटको आधारमा भर्ना गराउने,
–विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क विश्वविद्यालयबाटै तय हुने,
–विद्यार्थीहरूको छनोट विश्वविद्यालयबाटै हुने,
–कलेज व्यवस्थापन समिति÷संचालन समितिमा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अनिवार्य हुने, कलेज प्राचार्यको नियुक्ति विश्वविद्यालयबाट गरी पठाइने,
–यी कलेजहरूमा संचालन हुने कार्यक्रमहरूको अन्य व्यवस्थाहरू समेत विश्वविद्यालयको आफ्नै कार्यक्रम सरह व्यवस्था गरिने।
‘अब संचालनमा आउने कलेजहरू तथा हाल संचालन भइरहेका कलेजहरूलाई समेत यही ‘रोलमोडल’को रूपमा अगाडि बढाउँदै लगिने छ,’ उपकुलपति श्रेष्ठले भने, ‘वर्षौंदेखि काम नभएर थन्किएर रहेको कामलाई अहिले विस्तार मात्र गरिएको हो।’
मुलुकमा मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा जनशक्तिको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै श्रेष्ठले सम्बन्धनका नाममा त्यसलाई रोकेर राख्नु भन्दा विश्वविद्यालय आफैंले त्यसलाई अनुगमन गरेर संचालन गर्नुपर्ने विधि तय गरिएको श्रेष्ठले बताए।
‘स्वीकृति दिएपछि त्यसमा अनुगमन गर्ने काम नभएका कारण मात्र समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी त कलेजको व्यवस्थापन गर्न प्राचार्य पनि आफैं नियुक्ति गर्दै छौं।’
अहिले नयाँ मेडिकल कलेजलाई दिइने ‘सम्बन्धन’को विषय चको विवादमा छ। तर, विभिन्न कलेजहरूले देशभित्रका मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थानबाट समेत सम्बन्धन लिने गरेका छन्।
हामीकहाँ भने मेडिकल कलेजलाई शैक्षिक माफियाहरूले कब्जामा राखेर पैसा कमाउने मेसिनमा रूपान्तरण गर्न थालेपछि समस्या भएको हो।
‘कलेजहरूलाई विश्वविद्यालयको शर्तकै आधारमा कार्यक्रम विस्तार गर्नु भनेको सबै पक्षले जित्ने (विनविन) स्थिति हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अहिले गरेको यो व्यवस्थाले झण्डै १० लाख रूपैयाँ सस्तोमा विद्यार्थीले पढ्न पाउने छन्।’
‘हाम्रा यी शर्तअनुसार कलेज संचालन हुँदा कुनै चलखेल र भनसुनको गुञ्जायस छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘वर्षौंदेखि निर्णय नगरी बस्नु र विवाद मात्र गर्नु भन्दा यो विस्तारको निर्णयले सबैलाई राहत दिनेछ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल कलेजहरूलाई दिइने सम्बन्धनमा विवाद हुने गरेको छ। अझ सम्बन्धन शुल्कसमेत महँगो हुने गरेकोले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट कलेजहरूले सम्बन्धन लिएर संचालन गर्दै आएका छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री समेत रहने गरेको छन्। सिनेटले पारित गरेको नियमकै आधारमा कार्यक्रम विस्तार हुन लागेको जानकारी समेत उपकुलपति श्रेष्ठले दिए। यसै नियम अनुसार देवदह र विराट मेडिकल कलेज पनि विश्वविद्यालयले नै सञ्चालन गर्न भएको उनले प्रष्ट पारे।
