अनुशासन सिकाउने नाममा बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानसिक सजाय दिन नहुनेमा सरकारी पदाधिकारीले जोड दिएका छन्।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरको 'बालअधिकार प्रवर्द्धनका लागि बालबालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक सजायको अन्त्य' विषयको अन्तर्क्रियामा मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले बालबालिकामाथि हुने शारीरिक मानसिक हिंसा अपराध भएकाले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
बालबालिकासम्बन्ध कानूनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले बालविवाह, बालश्रमिक, बालदुर्व्यवहार, हिंसाजन्य व्यवहार अपराध भएकाले सबै मिलेर यसको अन्त्य गर्नुपर्ने औँल्याएका थिए।
मन्त्रालयका उपसचिव तथा बाल संरक्षण शाखा प्रमुख डा किरण रुपाखेतीले बालबालिकाको पनि आत्मसम्मान हुने भएको उनीहरुलाई दण्डसजाय दिनुभन्दा पनि सही कुरा सिकाउनुपर्ने बताए। “बच्चालाई उत्सुकता लागेकामा रिसाउनुभन्दा प्रेमपूर्वक सम्झाउनुपर्छ, नम्र व्यवहार गर्नुपर्छ” उनले भने।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामचन्द्र शिवाकोटीले गरिबी, सोच र आचरणका कारणले गर्दा एक लाख ५५ हजार बालबालिका घरेलु बालश्रमिकका रुपमा रहेको र यसको अन्त्यका लागि मन्त्रालयले बालश्रमविरुद्ध नयाँ अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको बताए।
बालअधिकारकर्मीले बालबालिकालाई विद्यालयमा अनुशासन सिकाउने नाममा लठ्ठीले आँखा र कान घोचिदिने, पङ्खामा झुन्ड्याउने, कुखुरा बनाउन लगाउने, दिसा चटाउनेजस्तो संवेदनहीन सजाय दिने गरेको अनुभव सुनाएका थिए। रासस
