एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले सोमबार विश्वभर एकसाथ सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि व्यापक ज्यादती हुने गरेको उल्लेख गरेको छ।
दक्षिण कोरियाको कृषि क्षेत्रमा २० हजार आप्रवासी श्रमिक कार्यरत छन् । जसमा नेपाल, भियतनाम र कम्बोडियाबाट धेरै श्रमिक रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत लगेको पाइएको एम्नेस्टीले जनाएको छ। श्रमिक लैजाने बेलामा गरेको सम्झौताभन्दा फरक काममा लगाउने, तोकिएको तलब सुविधा नदिने र धम्क्याउने एवम् अन्य किसिमका ज्यादती गर्ने गरेको र सम्झौतामा तोकेको समय भन्दा बढी काममा लगाउने र ओभरटाईमको तलब पनि नदिई मजदुरलाई शोषण गर्ने, कानुनी उपचार गर्न न्यायालय गएपनि हतोत्साह गर्ने, खानपिन र बस्ने ठाउ व्यवस्थित नहुने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त कुरा बिभिन्न देशका मजदुरसँग गरिएको अन्तरवार्ताबाट खुल्न आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
एम्नेष्टीले जबरजस्ती वा बाध्यकारी श्रमसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं २९ र मानव बेचविखनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने व्यवस्थालगायत कानुनी हकको उपचार गर्ने अधिकारको सम्मान गर्न कोरिया सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।
