जिल्ला नापी कार्यालय इनरुवामा २०६० सालमा आगो लागेर धेरै कागजपत्र जलेर नष्ट भए। केही नक्साको रेखांकन र रेकर्ड फाइलमा कित्ता नम्बर मेटिएर चिन्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। अहिले पनि अध्याँरो कोठामा नक्साको ढड्डाबाट जग्गाको नक्सा आफैले भेटेर काम गराउनुपर्ने अवस्था छ। तिनै जग्गाको नक्सा कर्मचारीहरुको कमाइ खाने भाँडो बनेको छ। नक्साको प्रतिलिपीका लागि एक हजार रुपैयासम्म घुस लिने गरेको पाइएको छ।
जिल्ला नापी कार्यालय पुगेका धरानका श्याम सुब्बासँग जग्गाको कित्ता काँट गर्ने क्रममा अमिनले 'राम्रो जग्गाको काम' भन्दै दुई हजार पाँच सय रुपैया मागे। पछि उनले लेखनदासमार्फत् पाँच सयमा कुरा मिलाए।
पैसा दिँदा काम बन्ने मात्र होइन प्रक्रिया पनि पुरा गर्नु पर्दैन्। मोरङका विष्णु भुर्तेलले पनि नापीको अमिनलाई पैसा खुवाएरै काम गर्नुपर्यो। नक्सा कित्ताकाँट गर्ने काम उनले अमिनलाई पैसा दिएको एकछिनमा सकियो। उनी भन्छन्, 'नत्र केहीदिन त पक्कै लम्बिन्थ्यो।'
'विद्युत् वा टेलिफोन जडान गर्दा होस् वा मिटर सार्दा होस्, पैसा दिनैपर्छ,' इटहरीका हेम अनुराग भन्छन्, 'पैसा दियो भने अर्को पटक केही पर्दा कुदेर आउँछन्, नभए वास्तै गर्दैनन्।' उनले टेलिफोन जडान गर्न खोज्दा टेलिकमका अधिकारीले प्वाइन्ट छैन भन्ने जवाफ दिएको तर ६ सय रुपैया दिएपछि प्वाइन्ट निस्केको बताए।
गाविस, नगरपालिका तथा जिविसमा योजना स्वीकृत गराएदेखि पेश्की फर्च्यौटसम्म कर्मचारीलाई हात लिए साह्रै सजिलो हुने सेवाग्राहीहरु बताउँछन्। 'जिविसमा पनि कर्मचारीलाई पैसा दिए सबै काम उनीहरुले नै गरिदिन्छन्,' सुनसरीकी एक एनजिओकर्मी भन्छन्, 'नभए वास्तै गर्दैनन्, फाइल, निवेदन नै हराइदिन्छन्।' जिल्ला विकास समिति सुनसरीले दिने योजनाहरु पर्ने वा नपर्ने, त्यहाँका कर्मचारीसँग गरिने बार्गेनिङमा भर पर्ने उनको अनुभव छ।
'चौधरी थरका इन्जिनियरले घुमाउरो शैलीमा पैसा मागे,' जिल्ला विकास समिति सुनसरीमा तीन महिना धाएर गुम्बा बनाउनको लागि १ लाख रुपैया पाएका इटहरीको एक गुम्बा निर्माण समितिका सदस्यले भने, 'लाखौं खर्च लाग्ने गुम्बाको लागि जिविसले बल्ल बल्ल १ लाख दिएको थियो, कर्मचारीलाई पैसा बाँडेर कसरी काम गर्नु?'।
हिजोआज सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचारको शैली परिवर्तन भएको सरोकारवालाको अनुभव छ। पछिल्लो समयमा कर्मचारी आफैले माग्नेभन्दा पनि दलाल र लेखनदासमार्फत् पैसा माग्छन्। यातायात, मालपोत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि दलालहरु सेवाग्राहीहरु देखिने बित्तिकै वरीपरी झुम्मिएर किन आएको भनेर सोध्छन्। कुनै सेवाग्राहीले काम गरिदिन प्रस्ताव गरेमा काम गर्न लाग्ने रकम मात्र होइन, काम सकिने मिति, समयसमेत भनिदिन्छन् अनि फाँट फाँट घुमेर छिनमै काम गरिदिन्छन्।
प्रहरी पनि उस्तै
प्रहरीका जवान, सइ र असइले साना तिना मुद्धा मामिलालाई ढोकैबाट छिनोफानो गरेर फर्काइदिन्छन्। बाहिर भेटे त एउटालाई दुई चार थप्पड लगाएर कुरा मिलाइदिन्छन् र त्यसवापत अर्कोसँग पैसा असुली गर्छन्। 'सोझा सिधा छन् भने थर्काएर पठाइदिन्छन्, नभए मुद्धा दर्ता गर्नै मान्दैनन् र गरिहाले पनि मेलमिलापको लागि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दबाब दिन्छन्,' महिला र बालबालिकासम्बन्धी अभियानकर्मी सीता सन्ध्या राईले भनिन्। 'घुसखोरी र भ्रष्टाचारले न्याय सम्पादनमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ।' बालिका बलात्कृत घटनामा पीडित बालिकाहरुको वकालत र कानुनी उपचार खोज्दै बिताएकी राईको अनुभवमा प्रहरीहरु पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने पक्षमा भन्दा पीडकहरुसँग लाभ लिन उत्साहित छन्।
त्यस्तै सुनसरीको श्रीपुरस्थित सीमा सुरक्षा कार्यालयले समेत केही दिनअघि व्यापारीले महेन्द्रनगरमा किनेर श्रीपुर लाँदै गरेका चौपाया ५० हजार रुपैया घुस दिन नमानेकै भरमा फर्जी विवरण तयार पारी लिलामी गरिदिएका थिए। पशु किनेको रसिद देखाउँदा समेत नमानेर भन्सार बुझाइएका चौपाया पछि व्यापारी आफैले ३० हजार रुपैयामा सकार्न बाध्य भए।
दिनदिनै नापी कार्यलयदेखि प्रहरी कार्यलयसम्म सेवाग्राही मर्कामा पर्दा पनि नियामक निकाय अख्तियार दुरुपयोग आयोग भने उजुरी कुरेर बसेको देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित सम्पर्क कार्यालयकाअनुसार कारवाही गर्नको लागि सोसम्बन्धी उजुरी नै कार्यालयमा पुग्दै पुग्दैनन्। 'उजुरी वा पत्रिकामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार आयो भने पनि तुरुन्तै आवश्यक कदम चाल्छौं,' आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयका प्रमुख महादेव पन्तले भने। उनले कार्यलयमा हुने साना स्तरका भष्टचारको विषयमा कार्यलयमा कुनै उजुरी नपरेको पनि जानकारी दिए।
