सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सरकारी सुरक्षा फौज सदस्य र विद्रोही लडाकु दुबैतर्फबाट बलात्कृत महिलाहरूलाई शान्ति स्थापनाका क्रममा पूरै बिर्सिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलात्कारको प्रयोग विपक्षी समूहलाई आतंकित पार्न योजनावद्ध किसिमले सरकार र एमाओवादी दुबै पक्षले प्रयोग गरेको समेत तथ्य सोमबार सार्वजनिक गरेको छ।
'दुबै पक्षबाट यसलाई व्यवस्थितरूपमा प्रयोग गरिएको हाम्रो अनुसन्धानले देखाएको छ,' वाचकी अनुसन्धाता तेजश्री थापाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा भनिन्, 'केही महिलाका अहिले सन्तान पनि छन् र त्यही कारणले अहिले घरेलु हिंसाको शिकार समेत भएका छन्।'
अमेरिकाको न्यूयोर्क मुख्यालय रहेको अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले तयार पारेको 'मौन र विर्सिइएकाहरू' शीर्षक प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारी सुरक्षा निकायका सदस्य र विद्रोही लडाकु दुबै थरीले महिला र बालबालिकालाई बलात्कार तथा अन्य किसिमका यौन उत्पीडनको शिकार बनाएको तथ्य अघि सारेको छ।
'हाम्रो अनुसन्धानले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला यौन उत्पीडनको शिकार बनाएको पुष्टि गरेको छ,' वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समारोहमा भनिन्। 'मैले यस क्षेत्रमा गरेको लामो अनुसन्धानका आधारमा भन्न सक्छु– एउटी महिलाका निम्ति आफूमाथि बलात्कार भएको बताउन धेरै कठिन छ।'
वाचले सार्वजनिक गरेको ७८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा २०६३ मा शान्ति सम्भ््कौताबाट टंुगिएको द्वन्द्वका क्रममा सरकारी फौज तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का लडाकुहरूले गरेको हिंसाको अभिलेख गरिएको छ। 'पीडितहरू एक्ल्याइएका तथा न्याय र निदान खोज्न असमर्थ भएकाले ती मध्येका धेरै अपराधहरूको कुनै प्रतिवेदन भएन,' वाचले भनेको छ।
वाचले यी पीडित महिलाहरूका निम्ति दीर्घकालीन स्वास्थयसेवा तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्न सुझाव दिएको छ। 'अपराधहरूका बारेमा तुरुन्तै रिपोर्ट गर्न र न्यायको माग गर्न महिलाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,' वाचले भनेको छ।
'दश वर्षभन्दा लामो समयदेखि यी महिलाहरू मौन छन् र डरमा बाँचेका छन् तर अत्याचारीहरू भने खुल्मखुल्ला हिँडिरहेका छन्,' गाँगुली भन्छिन्।
२०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको द्वन्द्वका भएका यौन दुवर््वहारका घटनाहरूको अभिलेख गर्न ह्युमन राइट्स वाचले गैर सरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरमको सहयोगमा ५० जनाभन्दा बढी महिलाको अन्तर्वार्ता गरेको बताएको छ।
'उनीहरूले मलाई फूटबललाई जसरी लात्तीले हाने यता र उता लडाए। पहिलो मान्छेले बलात्कार गर्दा म बेहोस थिएँ,' श्रीमानले माओवादीलाई समर्थन गरे भनेर सन् २००४ मा सैनिकबाट बलात्कृत माधवीेले प्रतिवेदनमा भनेकी छिन्, 'घरभित्र चार कि पाँचजना मान्छे थिए र मलाई कति जनाले बलात्कार गरे भन्ने मैले थाहा पाइनँ।'
त्यस्तै आफ्नो सभामा भाग लिन नमानेको कारण सन् २००४ मा माओवादीबाट अपहृत बलात्कृत मीनाले भनेकी छिन्, 'ती मध्ये कसैले कहिल्यै कुनै सजाय पाए कि पाएनन् मलाई थाहा छैन। मलाई कब्जामा लिने माओवादी समूमा खास कमाण्डर थिएनन्... म कति असहाय थिएँ भन्ने अहिले बयान गर्नै गाह्रो छ। जतिसुकै रोए कराए पनि, बिन्तीभाउ गरे पनि केही लागेन। तिनीहरूले सबै कुरा मेरो इच्छाविपरीत गरे।'
फोरमकी प्रतिनिधि कोपिला अधिकारीले आफूहरूसँग कानुनी र चिकित्सा सहयोग निम्ति आएका दुई सयभन्दा बढी महिलाहरूबाट बलात्कार र यौन उत्पीडनको शिकार भएको प्रमाण रहेको बताइन्। सुरक्षा फौज वा माओवादी जहाँ भए पनि पीडकलाई पहिचान गर्न सम्बन्धित कमाण्डरलाई जिम्मेवार ठहर्याई अनुसन्धान थाल्नुपर्ने उनले बताइन्।
'नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना हेरेर बलात्कार र यौनजन्य हिंसा भएको छ भनेर आउने स्थिति छैन,' अधिकारीले भनिन्, 'सरकारले पीडितलाई न्याय दिन्छु भनेर मात्र पुग्दैन तिनलाई न्याय गर्न नागरिक समाज र संस्थाहरू सक्रिय हुनुपर्छ।'
महिलाहरूले घटना भएयताको तनावपूर्ण मानसिक स्थितिबारे वाचलाई बताएका छन्। 'केही महिलाले सुरक्षा निकायका सदस्यहरूले महिला लडाकुहरूलाई गिरफ्तार गरिसकेपछि बलात्कार गरेको र माओवादीका समर्थक वा माओवादी भनेर शंका गरिएका व्यक्तिहरूका महिला नातेदारहरूलाई पनि लक्ष्य गरेको बताए,' वाचले भनेको छ।
यौन हिंसामा परेको महिलाहरूलाई सरकारले क्षतिपूर्तिको प्याकेजसहितसहयोग पुर्याउनु पर्ने सुझाव पनि वाचको छ। सरकारले यौन हिंसाको उजुरीको लागि लगाइएको ३५ दिनको सीमा हटाउनुपर्ने र त्यसका निम्ति कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने राय समेत दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सरकारलाई कानुन संशोधन गर्न निर्देश गरिसके पनि पुरानै कानुन विद्यमान छ। पीडितहरूको यो अधिकार सत्य तथा मेलमिलाप आयोग वा अन्य कुनै संयन्त्रमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
पीडित महिलाहरूको संख्या निकै ठूलो हुनसक्ने भएकाले गठन हुने सत्य निरूपण आयोगले तिनका आवाजलाई संवोधन गर्नसक्ने संयन्त्र आवश्यक पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। 'सरकारले स्थानीय महिला अधिकार समूहहरू तथा द्वन्द्व प्रभावित समुदायका महिलाहरूको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्षतिपूर्ति कार्यक्रम विकास गनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तस्विर तथा भिडियोः ह्युमन राइट वाच
