उपत्यका सडक विस्तार कार्य उत्साहजनक नभएकाले त्यसलाई सुधार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
यही असोज मसान्तसम्म काठमाडौँ उपत्यकका सडक विस्तार आयोजनाले दुई, डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले चार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले चार गरी करिब १० किमी सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक चौडा गर्ने एवम् पर्खाल लगाउने कार्य करिब २० किमी गर्नुपर्नेमा काममा उत्साहजनक प्रगति नदेखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीको नेतृत्वमा अनुगमनमा गएको टोलीले सिंहदरबार, माइतीघर, बबरमहल, नयाँबानेश्वर, तिनकुने, गौशाला, बत्तीसपुतली, मैतीदेवी, डिल्लीबजार, पुतलीसडक, लैनचौर, महाराजगञ्ज, गल्फुटारलगायत स्थानमा आज सडक विस्तारको अनुगमन गरेको थियो ।
आगामी मङ्सिर महिनामा काठमाडौँमा हुने दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) सम्मेलनलाई ध्यानमा राखी कात्तिक मसान्तसम्म उपत्यकामा सडक विस्तारको अधिकांश काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्माण सामग्री सहज आपूर्ति नभएकाले सडक विस्तार कार्य सुस्त भएको बताइएको छ ।
अनुगमनका क्रममा अझै पनि सडक विभाग, महानगरपालिका, विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार एवम् ढल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायको समन्वय हुन नसकेको पाइएको थियो ।
अनुगमनमा सचिव सुवेदीले सडकका किनारामा नयाँ खम्बाहरु गाडिसकिएको स्थानबाट तत्काल पुराना खम्बा हटाउने, सडकमा लत्रिएका, अव्यवस्थित एवम् चुडिएका तार अविलम्ब हटाउन निर्देशन दिएका छन्।
सार्क सम्मेलन अगावै माइतीघर मण्डलाको मर्मतसम्भार गरी व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन, पशुपति क्षेत्रमा सडक विस्तारको कार्य सुस्त गतिमा अगाडि बढेको देखिएकाले सडक विभागले नियमित अनुगमन गरी शीघ्र कार्य सम्पन्न गर्न, बत्तीसपुतली, मैतीदेवी, डिल्लीबजार, नक्साल, गोल्फुटार, नारायणचौर, गोङ्गबु–सामाखुशी, बालाजु चोक, सोह्रखुट्टे, कोटेश्वर तीनकुनेलगायत स्थानमा सडक विस्तार तथा सडक सफा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
नेपालमा लामो समयपछि सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना हुन लागेकाले उपत्यकालाई एक सुन्दर, स्वच्छ र सहरका रुपमा पाहुनाको स्वागतमा उभ्याउन सबै निकायले कुनै कसर बाँकी नराखी २४ सै घण्टा काम गर्न सचिव सुवेदीले निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
टोलीमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख रमेशकुमार शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लक्ष्मण अर्याल, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोपीनाथ खनाल, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव कविराज खनाललगायतको सहभागिता थियो ।
