पर्यटक नगर नागानोमा आगामी साता गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को दुईदिने आठौं क्षेत्रीय सम्मेलन युद्धपछि जापानले गरेको आर्थिक प्रगति नेपाल निम्ति प्रेरक हुने अपेक्षासाथ आयोजना हुँदैछ।
'एनआरएनको यसपटकको नारा सम्वृद्धि नेपालका निम्ति आर्थिक मार्गचित्र हो,' सम्मेलन संयोजक एवं एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका उपाध्यक्ष भवन भट्टले भने, 'हामीले अहिले संविधान बनाइरहेको यो बेला जापानको दोस्रो विश्वयुद्धपछिको स्थिति जस्तै हो। संविधान बन्ने बेलामा आर्थिक चेतना बढोस् भन्ने उद्देश्य हाम्रो छ।'
राजधानी टोकियोबाट १ सय ८० किलोमिटर टाढा रहेको जापानको नागानोमा असोज २ र ३ गते हुने सम्मेलनमा मुख्य अतिथिका रूपमा भाग लिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत जाँदै छन्। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त पनि अर्थमन्त्रीसँगै सहभागिता छ।
'सम्मेलनलाई हामीले ऐतिहासिक बनाउन खोजेका छौं,' भट्टले भने, 'हामीलाई सरकारले लगानी ल्याओ भनिरहेको बेला हुन लागेको यो सम्मेलनको अन्त्यमा हामी सरकारलाई लिखितरूपमै उपलब्धिबारे जानकारी समेत गराउँछौं।'
सामान्यतः सम्मेलनअघि कुनै प्रकाशन निकालेर बाँड्ने चलनभन्दा भिन्न सम्मेलनपछि यसका उपलबिध र सुझावहरू सहित सरकारलाई जानकारी गराउने तयारी गरिएको भट्टले बताए। प्रत्येक दुई वर्षमा एनआरएनले नेपाल र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ। सम्मेलनमा युरोप, एसिया र अमेरिकाका एनआरएनले भाग लिने छन्।
एनआरएनको जापान शाखाले यहाँ नेपालीहरूको उपस्थिति बढिरहेको र व्यापार, व्यवसाय र पेशामा समेत नेपालीले उन्नति गरेको सन्दर्भमा पनि सम्मेलन राख्न खोजेको हो। 'जापान उपाध्यक्ष भट्टको कार्यक्षेत्र पनि हो,' सम्मेलन तयारी समितिका सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य भूषण घिमिरेले भने, 'सम्मेलनबाट हामी नेपालमा लगानी भित्र्याउन नेपाली र विदेशी दुबैथरीका निम्ति कस्तो वातावरण चाहिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न चाहन्छौं।'
एनआरएनका संगठनसम्बन्धी र जापानमै यसको भवन निर्माणका विषयहरू पनि सम्मेलनमा पर्ने छन्।
सम्मेलनमै भाग लिन पुगेको बेला उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता र नेपाललाई गर्न सक्ने सहयोगका निम्ति पनि जापानी विदेश मन्त्रालयले समेत तयारी गरिरहेको छ। नेपालसँग हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध रहेको जापानले नेपालसँगको उच्चस्तरीय भ्रमण, वार्ता र सहयोगलाई जोड दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीकै तहमा भ्रमण गराउन भने जापानले संविधान निर्माणलाई प्रतिक्षा गरिरहेको जानकारी एक कुटनीतिज्ञले दिए।
भर्खरै जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले स्रोतका धनी र आर्थिकरूपमा अघि बढिरहेका दक्षिण एसियाली दुई मुलुक श्रीलंका र बंगलादेशको भ्रमण गरिसकेका छन्। नेपालमा संविधान बनिसकेको भए उनी भ्रमणमा आउने थिए। जापानले फेरि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता बढाइरहेको छ। बंगलादेशमा भ्रमण गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेयता भ्रमण गरेको मुलुकको संख्या ४९ पुगेको छ।
यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढेको महसुस गरेपछि जापानले आफ्नो संलग्नता पनि बढाउन थालेको छ। उसले दक्षिण एसियातर्फ ध्यान दिन लागेका बेला जापानमा हुन लागेको एनआरएन सम्मेलनको आफ्नै महत्व छ। काठमाडौंमा आयोजना हुने सार्क सम्मेलनमा समेत जापानले केही नेताहरूलाई पठाउने तयारी गरेको छ।
गैर आवासीय सम्मेलनले समेत जापानी लगानीकर्ताहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्न सक्छ। जापानी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो श्रीलंका भ्रमणका क्रममा ५० बरिष्ठ कर्पोरेट अधिकारीहरूलाई साथमा लिएर गएको घटनाले ऊ यस क्षेत्रमा आर्थिक सक्रियता निम्ति क्रियाशील भएको संकेत गरिसकेको छ।
जापानमा अहिले करिब ४० हजार नेपाली संख्या पुगिसकेको छ। विशेषगरी विद्यार्थीहरूको संख्या उल्लेख्यरूपमा बढ्दैछ। अहिले जापानमा ६ हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी छन्। जापानी विश्वविद्यालयहरूले उनीहरूलाई आकर्षित गर्दै आएको छ। देशभित्र विश्वविद्यालयको गतिहिनता र अध्ययनपछि रोजगारीका निम्ति पनि प्रभावकारी नदेखिएपछि नेपाली विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य ताकिरहेका छन्।
जापानमा ठूलो सपना बोकेर विद्यार्थी पुग्ने गरे पनि कतिपय बेलामा त्यहाँको तनावपूर्ण जीवनको प्रभाव उनीहरूमा पर्ने गरेको छ। 'धेरै बढ्ता तनाव भएका कारण तीन जनाले आत्महत्या नै गरिसकेका छन्,' घिमिरेले भने।
जापानमा नेपालीहरूका व्यवसाय पनि बढिरहेका छन्। भट्ट एक्लैका एक सयभन्दा बढी र सबै नेपालीका तीन हजारभन्दा बढी रेस्टुरेन्ट छन्। जापानमा नेपालीको संख्या दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी रहेको छ। तुलनात्मकरूपमा वरिष्ठ नागरिकहरूको संख्या बढ्दै गएका कारण पनि जापानले आफ्नो जनसंख्यामा विविधता ल्याउन पनि युवा विद्यार्थीहरू र व्यवसायीहरूलाई भित्र्याउन लागेको देखिन्छ।
जापान आफैंले पनि चीनमा भइरहेको लगानी घटाएर अन्य वैकल्पिक क्षेत्रमा लैजान लागेको छ। यसका लागि इण्डोनेसिया, भारत, फिलिपिन्सतर्फ लगानी लैजान खोजेको बेला नेपालले पनि अलि बढी ध्यान दिने हो भने त्यसको केही अंश प्राप्त हुन सक्छ। एउटा भिन्न आर्थिक यथार्थबीच हुन लागेको एनआरएन सम्मेलन साच्चिकै नेपालका निम्ति लगानी ल्याउन माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ।
नेपालले जापानसँगको आर्थिक सम्बन्धका क्षेत्रमा भने धेरै क्षेत्र पहिचान गर्नै सकेको छैन। 'हामी नेपालसँग उच्चस्तरीय भ्रमण बढाउन चाहन्छौं,' विदेश मन्त्रालयका दक्षिण पश्चिम एसिया निर्देशक मियो मायदाले मन्त्रालयमै भएको भेटमा भने, 'हाम्रा आर्थिक सम्बन्धका गतिविधि क्षेत्र पर्यटन र सेवा उद्योगजस्ता सीमित क्षेत्रमा मात्र छन्।'
