बेलायतका लागि लडेका नेपाली युद्धवीरहरुलाई आवासीय सुविधासहितको समान अधिकार नेपालमै दिए नेपालमै बस्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु गरेका छन्। सत्याग्रह आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुको विषयमा ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघले यस्तो बहस अघि सारेको हो।
तर, युद्धवीर तथा उनका छोराछोरीलाई आवासीय सुविधाको सट्टा 'वर्क परमिट' को सुविधा आवश्यक रहने उनीहरुको जोड छ। 'आवासीय सुविधाको सट्टा वर्क परमिट दिए भइहाल्थ्यो।, टेनजिरका ज्ञानबहादुर राईले भने। तर, वेलायतको लागि लडेका गोर्खाहरुलाई दिने आवासीय सुविधाहरु मार्फत आउने सेवा सुविधा नेपालमा बस्नेहरुलाई पनि दिनु पर्ने उनले बताए। मेडिकलमा पनि बेलायत सरकारले तोकेको सेन्टरमा मात्रै सेवा सुविधा दिने गरेको अवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्दै जुनसुकै अस्पतालमा पनि सेवा पाउनु पर्ने उनले बताए।
बेलायत सरकारले आवासीय सुविधा दिएलगत्तै अहिले अधिकांस गोर्खाहरु बेलायत तिर पलायन भएका छन्। अझ ६५ वर्ष उमेर नाघेका वृद्धवृद्धाहरुलाई पनि सरकारले सेवा सुविधा दिने गरेको छ। 'त्यो सेवा सुविधा यही दिए भइहाल्यौ नी?, ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व शैनिक संघका पूर्व जिल्ला सचिव रमेश राईले भने 'जेे जस्तो सुविधा पाइरहेको छ त्यो दिए यही बस्ने थिएँ।, वृद्धवृद्धाहरुलाई बेलायतमा बस्न दुःख कष्ट झेलिरहेकाले पनि त्यो सुविधालाई यही उपभोग गर्ने उनले बताए।
बेलायतमा गएकाहरुले पाउने सेवा सुविधा यही पाए कोही पनि बृद्धवृद्धा तथा गोर्खालीहरु नजाने सार्जन्ट नरबहादुर थापाले बताए। दुइदशकदेखि आन्दोलित बनेका गोर्खाहरुले राखेका ४ सूत्रीय माग मध्येको एक मागमा वर्कपरमिटको कुरा उठेको बताएका छन्। 'यही पाए हामीलाई उनीहरुको नागरिकता पनि चाहिदैन।, उनले भने 'आवासीयले गर्दा नेपालीहरुको जेनेरेसन ग्यापसँगै संस्कार र संस्कृति नै हराउँछ।,
गोर्खा इन्जिनियरका क्याप्टेन खड्गबहादुर लिम्बूले बेलायतमा पाउने सुखसुविधा यहिँ नै पाउन सके धेरै राम्रो हुने तर्क राखे। 'अग्रजहरुलाई दिने सेवा सुविधा यही दिनु पर्यो बेलायत सरकराले।, उनले भने। उनले पनि त्यहाँको जति सुविधा यहा पाए सँवै गोर्खाहरु यतै बस्ने दाबी गरेका छन्।
बेलायत सरकारले स्वास्थ्यका आधारमा निवृत भएकाहरु, हवाई प्रकरणमा अन्यायपूर्ण तरिकाले पठाइएकाहरु, अन्तरजातीयको बिबाहको शिकारमा परेका गोर्खाहरु, विकलाङ्ग पेन्सन निवृत भएकाहरुलाई पनि वेलायत सरकारले समान अधिकार दिनु पर्ने उनीहरुको माग छ। तर, सत्याग्रह आन्दोलनका क्रममा बेलायतका प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सर्वदलीय संसदीय समितिका संयोजक डोयल प्राइसले माथिका कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नु तर्फ कार्यपत्र लक्षित भएको छ।
प्राइसले ती सबै मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन गरिनु पर्ने तर्फ इगिंत गरेका छन्। त्यस्तै गोर्खा कल्याणकारी पेन्स पाइरहेका गोर्खाहरुलाई प्रर्याप्त आर्थिक सहायता दिन गखर्ेा वेलफेयर ट्रष्टले पाउँै आएको रकममासमेत वृद्धि गरिनु पर्छ भनिएको ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघका नेपाल च्यापप्टरका संगठन विभाग प्रमुख गजेन्द्र इस्वोले बताए।
आवासीय अधिकारमा पनि बयोवृद्ध गोर्खाहरुको कल्याणलाई अरु बढी ध्यान दिन समिितले गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टलाई सिफारिस गर्ने भनिएको उनले बताए। तर, त्यो सेवा सुविधालाई नेपालमै समान अधिकार बेलायत सरकारले यहाँको लागि गरेमा नेपाल सरकारलाई पनि फाइदा पुग्ने बताएका छन्।
