खोलानालाबाट ढुंगा, गिटी, वालुवा निकासी गर्न सरकारले रोक लगाएपछि पूर्वका ट्रयाक्टर व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले अवैद्य रुपमा क्रसर र ट्रिपर सञ्चालन भइरहेको भन्दै क्रसर र ट्रिपरलाई समेत बन्द गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरुले जंगलको बिचमा खोलामा सञ्चालन गरिएका क्रसर र ट्रिपरले चुरे विनाश गरेको आरोप लगाउँदै वास्तविक दोषीलाई छुट दिँदै खोलानालामा सञ्चालित ट्रयाक्टरलाई मात्र निसानामा पारेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
खोलानालाबाट ढुंगा, गिटी तथा वालुवा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले मजदुरदेखि ट्रयाक्टर मालिकसम्म पूर्वाञ्चलका झण्डै ५० हजार परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको गुनासो गरिएको छ।
सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोशी ट्रयाक्टर व्यवसायी संघले जिविस, जिल्ला प्रशासनसमेतको मिलेमतोमा सुनसरी, मोरंग र झापाका वन क्षेत्रभित्र खोलामा अवैध तरिकाले क्रसर सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएको छ। 'क्रसरलाई निर्वाध चल्न र टि्रपरलाई ढुवानी गर्न दिएर साना तिना खोलामा कर तिरेर व्यवसाय चलाइरहेका ट्रयाक्टर व्यवशायीलाई भने मारमा पारिएको छ,' कोशी ट्रयाक्टर व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा नेपाल ट्रयाक्टर व्यवशायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक ढकालले भने।
संघका सचिव शिवराज दाहालले ढुंगा गिटी निकासीमा बन्देज लागेको बेलामा पनि क्रसर उद्योगले वर्षभरीलाई पुग्ने ढुंगा, गिटी स्टकमा राखेर टि्रपरमार्फत् निकासी गरिरहेको बताउँदै त्यस्तो निकासीलाई पनि रोक्नुपर्ने माग गरे। 'ट्रयाक्टर व्यवसायीले खोलामा, बिक्रि मूल्यमा, निकासीमा गरेर प्रति ट्रयाक्टर एक हजार सात सय रुपैया कर तिर्छन्,' उनले भने, 'तर प्रतिबन्ध र अवैद्य भएर पनि चलिरहेका क्रसरले एक वर्षलाई पुग्ने ढुंगा जम्मा गरेर टि्रपरमार्फत् ओसारिरहेका छन्।' उनले क्रसर र टि्रपर सञ्चालन गर्न दिने काममा प्रहरी प्रशासन समेतले साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउँदै त्यसले करसमेत गरेर राज्यलाई अरबौं घाटा भइरहेको बताए।
पूर्वको सुनसरी, मोरंग र झापामा गरेर जंगलभित्र खोलामा दर्जनौं क्रसर अवैद्य रुपमा सञ्चालनमा रहेको ट्रयाक्टर व्यवसायीहरुले जानकारी दिएका छन्। पूर्वाञ्चल क्रसिङ, अटल क्रसिङ, तिरुपती क्रसिङ, कृष्ण क्रसिङलगायत क्रसिङहरु अवैधानिक तरिकाले सञ्चालनमा रहेकोले कारवाही गर्न माग गरेका छन्। 'चुरे जोगाउने हो भने मेसिन चलाउने लाई कारवाही गर्नुपर्छ,' सचीव दाहालले भने, 'बेल्चा, कोदाली चलाउनेले चुरे विनाश गरेका होइनन्।'
पत्रकार सम्मेलनपछि ट्रयाक्टर व्यवसायीहरुले केही बेर महेन्द्र राजमार्गमा सडक अवरोध गर्ने प्रयास गरेपनि प्रहरीले खुलाएको थियो। पूर्वाञ्चलमा १२ हजार ट्रयाक्टर सञ्चालनमा रहेको र प्रतिबन्धले खोलामा काम गर्ने मजदुर समेत गरेर झण्डै ८० हजार परिवारको रोजिरोटी खोसिएको व्यवशायीको गुनासो छ।
व्यवशायीले विरोधस्वरुप प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, माइकिङ गरेर शान्तीपूर्णरुपमा टि्रपरलाई वालुवागिटी नल्याउन अनुरोध गर्नेलगायतका विरोध कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिएका छन्।
यता सुनसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन प्रसाद ढकालले क्रसर सञ्चालनमा कडाइ गरीएको बताउँदै सञ्चालन भएको पाइए बन्द गराउने बताए। उनले प्रतिबन्ध भदौसम्म लागू हुने र त्यसपछि नयाँ ठेक्का खुलाइने बताए। उनले रातो प्लेटका ट्रयाक्टरले ढुंगा, गिटी ढुवानी गर्न नपाउने बताउँदै नियम कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए।
ट्रयाक्टर व्यवसायीले आन्दोलन चर्काउने बताएपनि उनीहरु आफै अवैधानिकरुपले सञ्चालनमा छन्। नेपाल भित्रिने अधिकांश ट्रयाक्टर कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै भित्रिएपनि ढुंगा गिटी निकासीमा प्रयोग हुने गरेका छन्। कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ट्रयाक्टरलाई सरकारले एक लाख ३० हजारसम्म भन्सार छुट दिने गरेको छ।
