पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पाठ्यपुस्तक छाप्ने अनुमति लिएका निजी पब्लिकेसनहरुले सरकारी निर्देशन अवज्ञा गरि आफुखुसी मूल्य राखेर बजारमा पठाएको समाचार आज प्रकाशित कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।
मूल्य निर्धारण केन्द्रले तय गरेको मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै मनपरि मूल्य कायम गरि विध्यार्थी र अभिभावकलाई पुसस्तक किन्न बाध्य गरिएको हो ।
यस्ता पुस्तकको मूल्य केन्द्रले तोकेभन्दा २० देखि ५० प्रतिसत सम्म महंगा छन् । अटेर गर्ने पब्लिकेसनलाई कारबाही गर्ने सरकारी निकाय समेत उदासिन छ ।
