काठमाडौं, चैत १९ (सेतोपाटी)– निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कारोबार खुला गर्ने सरकारी आदेशविरुद्ध निजी व्यवसायीहरूले नै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम आयात र बिक्री इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, एलपी ग्यास उद्योग संघ र पेट्रोलियम ढुवानीकर्ता महासंघले भने सरकारको यो निर्णय फिर्ता नभए देशभर इन्धन आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हड्तालमा ओर्लिएका पेट्रोलियम व्यवसायीहरूलाई वार्तामा बोलाए पनि उनीहरूले एकपक्षीय रूपमा संघर्ष कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
पेट्रोलियम कारोबारमा प्रतिस्पर्धा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउनुपर्ने कुरा लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो । तर, आयल निगम मातहत रहेर कमिसनमा कारोबार गर्दै आएका व्यवसायीहरू भने सरकारको यो निर्णयबाट आफ्नो कमिसन गुम्ला भन्दै डराएका छन् । यसले पम्प, बोटलिङ प्लान्ट र ढुवानी व्यवसाय धरासायी हुने उनीहरूको जिकिर छ ।
सरकारले जारी गरेको नियमन आदेशअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी, ढुवानी, सञ्चय तथा थोक बिक्री गर्न चाहने व्यवसायीलाई निवेदन दस्तुर १ लाख, कारोबार अनुमति शुल्क ५ लाख र कारोबार गर्न स्वीकृत शुल्क ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । तीन हजार लिटर पेट्रोलियम तथा १ टन ग्यास कारोबारलाई थोक कारोबार र ३ ट्यांकर भएकालाई ढुवानी कम्पनीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । एक वर्षमा चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने प्रावधान पनि छ ।
प्रकाशित मिति: 2013-04-01 12:52:48
