२०५५ सालमा भाइ उज्जनको हत्या नितान्त प्रेम विवाहका कारण भएकाले हामीलाई गाउँ छाड्नुपर्ने अवस्था थिएन । बालकृष्ण ढुङ्गेललगायत हत्यामा संलग्नहरू माओवादीमा प्रवेश गरेपछि धम्की सुरू भयो ।
बालकृष्ण झ्यालखाना परेपछि त हाम्रो परिवारलाई तहसनहस पारी लखेट्नु र दाइ गणेशलाई मार्नू भनी उसले निर्देशन दिएको खबर आउन थाल्यो । उसकै निर्देशनमा दाइको हत्या र साँघुटारको घर छाड्न उर्दी जारी गरेपछि काठमाडौँमा आफन्तकहाँ शरण लिन बाध्य भयौं ।
...
एक साधारण गृहिणी । न कहीँ गएर बोल्न सक्थेँ, न कसैलाई चिन्थेँ । तैपनि चोट परेपछि साहस जुट्दो रहेछ । विभिन्न ठाउँमा धाउन थालेँं । देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभासद् भएकाले बालकृष्णविरुद्ध कसैले कुरा सुन्नै चाहेन । मेरो माग सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमात्रै थियो । मैले न्याय नपाए मजस्ता हजारौँ पीडितले न्याय पाउँदैनन् जस्तो लाग्थ्यो । तर, माओवादीको अगाडि बोल्ने हिम्मत कसैले गरेन ।
सबैसँग हारगुहार गर्दा पनि खासै उपलब्धि नभएपछि रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलासँग सहयोग मागेँ । धमलाले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर हामीलाई बिहानै बोलाउनुभयो । जानेबित्तिकै भित्री कोठामा बस्न लगाउनुभयो । पत्रकारहरूलाई ‘हट न्युज’ छ भनेर बोलाइएको रहेछ । हाम्रो मुद्दाबारे भनिएको रहेनछ । हामी स्टेजमा गयौँ । ‘के भन्ने, के नभन्ने’ भयो ।
ऋषिजीले ‘बालकृष्ण ढुङ्गेलसम्बन्धी मुद्दा हो, उहाँहरू पीडित परिवारको भनाइ सुनिदिनुस्’ भन्न नपाउँदै अधिकांश पत्रकार हिँडे । केही पत्रकार त ऋषि धमलाले हातै तान्दा समेत नबोली गए ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई र अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलाई पनि ऋषिले बोलाउनु भएको रहेछ । ‘अर्को मुद्दा भनेर झुक्काएर बोलाउने ? यस केसमा बोल्दिनँ’ भन्दै केसी रिसाउँदै हिँड्नुभयो । धमलाले अनेक अनुरोध गर्दा पनि उहाँ बस्नुभएन । प्रसाईले भने साथ दिनुभयो । त्यस क्षणले अहिले पनि मलाई घोचिरहन्छ ।
पत्रकार सम्मेलन सकेर फर्कियौँ । तर, त्यहाँको दृश्यले समाचार आउने खासै आशा लागेको थिएन । त्यो दिन केही टेलिभिजनमा प्राथमिकतासाथ खबर प्रसारण भयो, केही राष्ट्रिय दैनिकहरूमा छापियो । हामीलाई धेरै हौसला प्राप्त भयो । कसरी हुन्छ आºनो कुरा नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा पु¥याउनु थियो, न्यायका लागि गुहार माग्नु थियो । त्यो दिन मलाई थोरै पाठ, धेरै हौसला मिल्यो । अर्कातिर पीडितका पीडाका विषयमा कलम चलाउन केही पत्रकारले गरेको आनाकानीले मन पोलिरहेको थियो ।
अझ चर्चामा रहेका अधिवक्ता केसीले ‘छोइछिटो’ गर्दा मन समालिने कुरै भएन । त्यसमा पनि उहाँ ‘प्रजातान्त्रिक’ भनेर कहलिएका वकिल । उहाँले हामीलाई बहिस्कार गर्नुभयो । हामी पीडित परिवार, यसै पनि कमजोर छौँ । सायद ‘कमजोरहरू’को कुरा उठाउन चाहनुभएन उहाँले । हाम्रो पक्षमा बोल्दा माओवादी चिढिने डर थियो सायद उहाँलाई । केसीजीलाई यो कुरा सोध्ने मन छ ।
...
प्रधानमन्त्री थिए, माधवकुमार नेपाल । म त एक साधारण गृहिणी । प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने पहुँच थिएन । रामेछापका एमाले नेता देवशंकर पौडेल गणेश दाइका सहपाठी थिए । मैले देवशंकर दाइ र ओखलढुङ्गाका एमाले नेताहरूलाई गुहारेँ । अधिवक्ता कुमार घिमिरेले पनि साथ दिनुभयो । त्यसपछि मलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सहज भयो । न्याय पाउने ठूलो अभिलाषा बोकेर म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरेँ ।
‘मैले हाम्रो मान्छे भन्ने थाहा पाइनँ, तपाईँहरू आउन ढिला गर्नुभयो ।’
माधव नेपालले सच्चा कुरा खोल्नुभयो, ‘प्रचण्ड र बाबुरामले बालकृष्णलाई आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए, मैले हुन्छ भनी वचन दिइसकेँ ।’
ओखलढुङ्गा र रामेछापका नेताहरूले पार्टी नै छाड्ने धम्की दिएपछि माधव नेपाल गम्भीर बन्नुभयो । ‘मलाई अप्ठेरो छ, सडकबाट दबाब दिनुहोस्’, प्रधानमन्त्रीले त उल्टै आन्दोलन गर्न पो सुझाव दिनुभयो । मेरो आशा र अपेक्षाविपरीत प्रधानमन्त्रीको भनाइ आयो ।
एमालेका जिल्ला नेताहरू भने आफ्नै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदासमेत अपराधीलाई पक्राउ गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै रिसाएर बालुवाटारबाट निस्किए ।
देशको कार्यकारी प्रमुखको जवाफले मन निराश भयो । हामीजस्तो निस्सहाय पीडित परिवार राज्यलाई दबाब दिन कसरी सडकमा जाने ? मनमनै कुराहरू खेल्न थाले । प्रधानमन्त्रीको बोलीले प्रस्टै के झल्कन्थ्यो भने नितान्त सामाजिक अपराधलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाएर माओवादीले प्रस्तुत गरिरहेको थियो । हुन पनि माओवादी स्वयम्लाई यो मुद्दा निल्नु न ओकल्नु भइरहेको थियो । न्याय वा अन्यायभन्दा पनि माओवादी कार्यकर्ता भएकै कारण ढुङ्गेललाई बचाउनु नै प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको प्रतिष्ठाको विषय थियो । राज्यका तर्फबाट मारिएका आºना कार्यकर्ताका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माओवादी नेताहरूले आफूबाट भएको गल्ती भने यसरी ढाकछोप गरेको देख्दा आक्रोशले टाउको टनटनी हुन्थ्यो । यिनीहरूले सा“च्चीकै द्वन्द्वपीडितको मर्म नबुझेको भान हुन्थ्यो ।
कसलाई गुहार माग्दा ठीक हुन्छ, थाहा थिएन । त्यसै क्रममा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट गरी माफी नदिन ज्ञापनपत्र बुझायौँ ।
‘आममाफी दिने मुद्दा होइन, चिन्ता नलिनू म कुरा गर्छु’ राष्ट्रपतिबाट जवाफ आयो ।
राष्ट्रपतिकहाँ त्यसअघि नै माफीको लबिङ सुरू भइसकेको रहेछ । राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ‘राम्रोसँग मुद्दा अध्ययन गरेर मात्र मलाई भेट्नू’ भन्ने जवाफ दिनुभएको रहेछ ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटले भने परिवारमा केही आशा जगायो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलसँग पनि भेट गरी माफीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन ज्ञापनपत्र बुझाइयो ।
‘बाबुराम र बालकृष्ण आएका थिए, राम्रोसँग मुद्दा अध्ययन गरी आउनुहोस् भनेर फर्काइदिएँ’ गृहमन्त्री रावलबाट आश्वासन मिल्यो, ‘कम्तीमा मेरो कार्यकालमा आममाफी प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।’
यसैगरी सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाइयो । ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पदमुक्त गर्न र जनताले तिरेको करको भत्ता खुवाएर नराख्न सभामुखलाई ज्ञापनपत्र दिइयो ।
‘संसद्भित्र समात्न मिल्दैन, बाहिर तपाईँहरूले समात्नुस्’, सभामुखबाट जवाफ आयो । हामीजस्ता पीडित अत्यन्त साधारण परिवारले माओवादी जस्तो शक्तिशाली पार्टीको सभासद्लाई कसरी समात्ने ? सभामुखसँगको भेटले पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुने आशा पलाएन । धन्न माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले आममाफी भने दिएन ।
एक्ली आइमाई मान्छे, न कुरा गर्न आउँछ, न ठूला मान्छेसँग सम्पर्क छ । कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने, सोच्नै सक्दिनथेँ । तैपनि मेरो दाजु र भाइको रगत खेर जान दिन्न भनेर मन दरो बनाइरहन्थेँ । बेनामी मान्छेले फोन गरेर बारम्बार थर्काइरहन्थ्यो ।
‘माओवादीखिलाफ जाँदाको नतिजा के हुन्छ, थाहा छ ?’ भन्ने धम्की आउँथ्यो ।
मैले जति चिच्याए पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । उल्टै माफीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थाहा पाउँदा खपिनसक्नु हुन्थ्यो । तर, हिम्मत हारिनँ । सबै परिवारको हौसला थियो । अरूलाई लिएर जाँदा पनि अप्ठेरो लाग्थ्यो । मारे मैलाई मारून्, अब परिवारको अरू सदस्य गुमाउन नपरोस् भन्ने लाग्थ्यो ।
...
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै दिन सोचेको थिएँ, आशाको दियो अब माओवादी नेताहरूले निभाउनेछन् । बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफी दिनेछन् ।
नभन्दै भयो त्यस्तै । सरकारको नेतृत्व गरेको तीन महिना नपुग्दै बाबुराम भट्टराईले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च थालिहाले । माफी दिने हल्ला वेगले चलिरहेको थियो । हामी कहाँ जाने, के गर्ने ? अन्योलमै थियौँ । कात्तिक २२, २०६८ का दिन मन्त्रिपरिषद््को बैठक बस्यो । त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद्् केही लामो समयसम्म चल्यो । बालकृष्णलाई माफी दिइन्छ भन्ने शङ्काले हामी रन्थनिइरहेका थियौँ । त्यो दिन म घरमै थिएँ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री एवं तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयबाट बाहिरिँदै पत्रकारहरूलाई जानकारी गराए, ‘सरकारले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
...
२०६९ पुस १२ बाट अकुपाई बालुवाटार (बालुवाटार कब्जा) अभियान सुरू भयो । म पनि त्यसको एक अभियन्ता थिएँ । दाइ र भाइका स–साना बालबच्चा र भाउजू–बुहारीलाई लिएर बालुवाटार पुग्न थालेँ । दाइ र भाइको हत्या भएको हृदयविदारक तस्बिर लिएर बालुवाटारमा धर्ना बस्यौँ । हातमा प्ले कार्डमात्रै बोकेनौँ, बालकृष्णलाई जेल हाल्न माग गर्दै नारा पनि लगायौँ । बालुवाटारको धर्नामा जान थालेको एक हप्तामात्रै के भएको थियो, बालकृष्णका मानिसहरू आएर बालुवाटारमै घेर्न र धम्क्याउन थाले ।
एक दिन एक अपरिचित युवक मलाई भेट्न बालुवाटारमै आइपुग्यो । एक जना साथीसँग गफ गरेर बसिरहेको थिएँ । ‘तपाईँसँग केही कुरा गर्नुछ’ भनेर उसले एकान्तमा लग्यो । गाउँको कोही चिनेको मान्छे होला भन्ठानेँ।
‘तपाईँ किन बालकृष्णको फोटो लिएर यहाँ बस्नुहुन्छ ? यहाँ नबस्नुस्, तपाईँको ज्यान पनि जानसक्छ, तुरून्त बालकृष्णका फोटो हटाएर घर जानुस् ।’
बालकृष्णको विरोध नगर्न उसले मलाई धम्की दियो । त्यसअघि पनि एक युवकले बालुवाटारको धर्नामा नबस्न घुमाउरो पाराले सम्झाएर गएको थियो । त्यति हुँदा पनि मैले सहेर बसेँ । धर्नामा जाऊँ कि नजाऊँ भन्ने दोधारकै बीच बालुवाटार जान्थेँ । महिनौँसम्म स्वतन्त्ररूपमा जम्मा भएका न्यायप्रेमी दाजुभाइ– दिदीबहिनीले खबरदारी गर्दा पनि निर्दयी बनी बाबुराम सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो ।
एक दिन बालकृष्ण प्रधानमन्त्री निवासबाट निस्किएको देखेँ । गाडी बिस्तारै गुडिरहेको थियो । बालकृष्ण झ्यालबाट चिहाइरहेको थियो । लाग्थ्यो, उसले हाम्रै आन्दोलनलाई नियालेको थियो । उसलाई देखेपछि हामी पछ्याउँदै सिंहदरबारसम्म पुग्यौँ । बाटोमै समात्ने भनेर उज्जनका छोरा भूपेश र उसका साथीहरू कस्सिए । म पनि उसलाई खेद्दै गएँ । तर, ऊ सिंहदरबारभित्र छि¥यो । हामी त्यसै फर्किएर आयौँ ।
बालकृष्णको पोस्टर छापेर सहरैभरि पनि टास्यौँ । अकुपाई बालुवाटार अभियानमा बालकृष्ण ढुङ्गेलको विरोध प्रदर्शन रोक्न माओवादी नेवाः राज्य समिति र किरात राज्य समितिको नाममा २०६९ चैत २ गते धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति आयो ।
त्यसको दुई दिनपछि त बालकृष्णका मानिसले बालुवाटारको सडकै कब्जा गरे । उनीहरू अराजकरूपमा आएका थिए । प्रहरीले अकुपाई बालुवाटारका अभियन्तामाथि बल प्रयोग ग¥यो । बालुवाटारमा बसेका सयौँ दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई थुन्यो । धन्न त्यो दिन म गएको थिइनँ । साथीहरूले मलाई नआउन सल्लाह दिएका थिए । बालकृष्णका मान्छेहरूले ‘हाम्रो प्यारो नेता बालकृष्णको रक्षा गरौँ’ भन्दै बिहानै ९ बजे बालुवाटारको हाम्रो धर्नास्थल पो कब्जा गरे ।
२०६९ चैत ८ गते प्रचण्डको अर्को विज्ञप्ति आयो । उनले ‘अकुपाई बालुवाटार’ अभियानलाई सडक नाचको संज्ञा दिए ।
त्यसपछि पनि हामीले बालुवाटारमा धर्ना दिने क्रम छाडेनौँ । पहिले थोरैमात्र आउँथे । तर, बालकृष्णको निर्देशनमा उसका मान्छेहरूले कब्जा गर्न थालेपछि बालुवाटार आउने न्यायप्रेमी पेसाकर्मीहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । जति कराए पनि बाबुरामले हाम्रा कुरा सुनेनन् । न त बालकृष्णलाई कारबाही भयो । बाबुरामपछि प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद््का अध्यक्ष हुनुभयो । आफैँ न्यायाधीश हुँदा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको र आफैँसमेत बेन्चमा बसेको मुद्दा भएकाले उहाँले त अपराधीहरूलाई थुन्नुहोला कि भन्ने लागेको थियो । उहाँले पनि यो झन्झट उठाउन सायद चाहनुभएन ।
ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललगायतले गरेको भनिएको हत्यापछिका घटनाक्रमबारे उनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले लेखेको किताब ‘पीडाका ५ हजार दिन’को अंश । पत्रकार गणेश पाण्डेले यो किताबको सहलेखन गरेका हुन् ।
