सार्कको समापनको अवसरमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला। तस्विरः पिजे क्लब
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औं शिखर सम्मेलन काठमाडौमा बिहिबार सम्पन्न भएको छ।
बुधबारदेखि शुरु भएर बिहिबार ३६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरी समापन गर्नुु पूर्व सार्क राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा भएको सार्क क्षेत्रीय उर्जा सहकार्य तथा विद्युतीकरण सम्बन्धी ढाँचाको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सबै सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरेको यो सझौता पत्र नै १८ औं शिखर सम्मेलनको पहिलो र एकमात्र महत्वपूर्ण उपलब्धी मानिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञबहादुर हमालका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी सबै सदस्य राष्ट्रहरुको सहमतिमा भएको यो सम्झौता बृहत क्षेत्रलाई समेटेर गरेको सहमति पत्र हो।
‘यसैको आधारमा सदस्य राष्ट्रहरुले उर्जा ग्रीड, ट्रान्समिसन लाइन स्थापना गर्ने, उर्जा उत्पादन तथा त्यसको सार्क राष्ट्रमा व्यापार गरी समग्र सार्क क्षेत्रलाई नै फाइदा पुर्याउन यो सम्झौता अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ,’ उनले भने।
त्यसको कार्यान्वयनका लागि सार्कका सदस्य राष्ट्रहरुले त्यससँग सम्बन्धित विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरी विस्तृत कार्य योजना तयार पार्नु पर्नेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले यो सम्झौताको दुईवटा पाटाहरु रहेको उल्लेख गर्दै पहिलो सार्क क्षेत्रमा सरकारी र निजी क्षेत्रका निकायले विद्युत खरिद विक्री गर्न सक्ने बताए।
‘त्यसका लागि कुनै पनि सदस्य राष्ट्रमा उत्पादित विद्युत अर्को सदस्य राष्ट्रको उपभोगका लागि लैजान आवश्यक ट्रान्समिसन लाइनको स्थापना गरी ल्याउन र लैजान सक्ने वातावरणको आधार यो सम्झौताले तयार पारेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसले विजुली पनि एउटा व्यापार विनिमयको बस्तु जस्तै भएको छ।’
यसअघि नेपालमा भएको जलस्रोतबाट उत्पादित विद्युत खरिद गरी बंगलादेश, पाकिस्तान जस्ता राष्ट्रहरुले आफ्नो मुलुकमा भएको उर्जा संकट कम गर्न उपयोगी हुनसक्ने भन्दै आएपनि त्यसका लागि क्षेत्रीयस्तरमा उर्जाको खरिदबिक्रीमा आवश्यक सम्झौता पत्रको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
सार्क सम्मेलनको पूर्व तयारीका क्रममा काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क कार्यक्रम समिति तथा स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत तीनवटा मुख्य सम्झौताका विषयमा उर्जा सम्बन्धि सम्झौतामा पाकिस्तानले आफ्नो आन्तरिक गृहकार्य बाँकी रहेको भन्दै सहमतिका लागि तयार देखिएको थिएन।
अन्य दुईवटा विषय सडक यातायात तथा रेल मार्गबाट सार्कका सबै मुलुकलाई जोड्ने सम्झौता पत्रमा सचिवस्तरीय बैठकले समेत सहमति जुटाएपनि त्यसमा विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहमति हुन सकेको थिएन।
सडक यातायात तथा रेल सेवामार्फत सार्क क्षेत्रका सबै सदस्य राष्ट्रको सम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा खासगरी पाकिस्तानले असहमति जनाउदै त्यसका लागि कुन कुन देशको कुन कुन शहरलाई जोड्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना नबनाई सहमति गर्दा कार्यान्वयनमा कठिनाई पर्ने धारणा राखेको थियो।
शिखर सम्मेलनमा कुनै पनि विषयमा सम्झौता नहुँदा त्यस्ले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली पक्षले आग्रह गरेपछि धुलिखेल रिट्रीटमा पुगेका राष्ट्र प्रमुखहरूले विदेश मन्त्रीहरूलार्इ सहमतिका विषयमा लचिलाे भएर निकास खाेज्न निदेर्शन दिएका थिए। त्यसपछि सम्मेलनको समापन कार्यक्रम शुरु हुनु पूर्व केही समय अघिमात्रै पाकिस्तान सडक यातायात तथा रेल सेवालाई तत्काल छाडी उर्जा सम्झौताको लागि तयार भएको थियो।
त्यसपछि सबै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखले बससेवा तथा रेलवे सम्बन्धि प्रारम्भिक सम्झौतामा सहमति जनाउँदै तीन महिनाभित्र सबै राष्ट्रका यायायात मन्त्रीको बैठकमा यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याएर त्यसपछि बस्ने विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।
