काठमाडौं, वैशाख ३१ (सेतोपाटी)– राष्ट्रपति रामवरण यादवले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउन जारी गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्ध परेको रिटको दुई महिनामा १५ पटक पेशी चढिसकेको छ । तर अहिलेसम्म एकपटक पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन।
फागुन ३० गते राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरे लगत्तै चैत १ गते रेग्मीलाई राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्त गरे । तर त्यसविरुद्ध चैत ४ गते अदालतमा अधिवक्ता सुवास आचार्यले रिट दर्ता गरेको दुईमहिना पुग्न लाग्दा पनि सुनुवाई हुनसकेको छैन।
रेग्मीको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बहालीविरुद्ध परेको रिट सुनुवाई गर्ने भनि चैत ४ यता १५ पटक पेशी तोकिएको छ । तर, सधैजसो तोकिएको मितिमा रेग्मीविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै सुनुवाई हुनसकेको छैन।
सर्वोच्चमा दिनहुँजसो रिट पर्छन् । पेशी चढेपनि न्यायाधीश कमीले तीनचारपटक हेर्न नभ्याउनु सामान्य हो । तर १५ पटक हेर्न नभ्याइले बिरलैको संयोग रेग्मीकोमा जुरेको छ।
संविधानले रिट जस्तो असाधारण उपचारको परिकल्पना नै यस्तै संवैधानिक जटिलताको विषय निरुपण गर्न व्यवस्था गरेको हुन्छ । प्रधान न्यायाधिश पदमा बहालै रहँदा प्रधनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा जानु हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयको सुनुवाई गर्न अलोमल गर्नु आफैमा आलोचनाको विषय भएको छ।
न्यायाधिशहरुको संख्या अभावै भएपनि अरु रिट निवेदन सुनुवाई हुन पन्ध्रौं पटक लागेको छैन । बाधा अड्काउ आदेशले आफ्ना प्रधान न्यायाधिश रेग्मी नै लाभान्वित भएकाले रिट सनुवाई गर्न अदालत तत्पर नदेखिएको हैन ? शंका उव्जेको छ।
रेग्मी भन्दा एक साता पछि परेको लोकमानसिंह कार्कीविरुद्दको रिट सुनुवाई भएर दुईपटक आदेश आइसकेको छ । के रेग्मी भन्दा कार्कीको विषय अझ गम्भिर हो त?
रेग्मीको वहालीपछि उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले विवादास्पद कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध चैत ७ गते रिट पर्यो । त्यसमा चैत १६ गते न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत् समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न रोक लगायो । त्यसपछि मुद्दाका दुबै पक्षको तीनदिन बहस भयो र सर्वोच्चले भन्यो, ‘अपरिपक्व अवस्थामा आएको विषयमा सर्वोच्चले संवैधानिक परिषद्लाई रोक लगाउन मिल्दैन।’
त्यसपछि लोकमान अख्तियार प्रमुख भइसकेर फेरी परिपक्व अवस्थामा उनीविरुद्ध रिट दर्ता भइसक्यो । रेग्मीविरुद्ध परेको रिट भन्दा एक साता पछि परेको रिटमा यतिका सुनुवाई हुन भ्याइसक्दा पनि उनकोमा पहिलो सुनुवाई समेत भएको छैन।
अधिवक्ता आचार्यले दर्ता गरेको रिटको पालो मंगलबार पनि चढेको थियो । न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठको बेञ्च तोकियो । १४ पटककै नियती दोहोरियो– हेर्न नभ्याइने । यो रिट चैत ५, ७, ११, १४, १९, २५, ३० र वैशाख १०, १३, १६, २०, २३, २५, २९, ३१ गते सर्वोच्चको पेशीमा चढिसकेको छ।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधिश वलराम केसीले पनि मुद्दा सुनुवाइृको यो अलमल अस्वभाविक भएको बताएका छन् । ‘न्यायाधिश कमी भएर दुई÷चार पटक सुनुवाई गर्न नभ्याउनु ठिकै होला,’ केसीले भने ।
आचार्यबाहेक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई जेठ १६ गतेका लागि तोकिएको छ।
