चार ठूला दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नाम जप्न सुरु गरेपछि एउटा बहस सुरु भयो, यस्तो विवादास्पद छविका व्यक्तिलाई कुनै हालतमा अख्तियार प्रमुख बनाउन हुँदैन । यो बहस लगभग पचास दिन चुलिएपछि अन्तत न्यायमूर्तिबाट मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीले आफू मातहतका चार सदस्य राखी गएको आइतबार ‘सुटुक्क’ कार्कीलाई सिफारिस गरे जसको जानकारी दिन परिषद्कै सदस्यहरु लजाए। आफैँले गरेर आएको निर्णय उचो शिरमा सुनाउन नसक्ने निर्णय पारदर्शी भयो भन्नेमा कसैले रत्तिभर विश्वास गर्नसक्ने ठाउँ छैन ।
६ वर्षमा दर्जनौं बैठक बसे, नियुक्ति पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम बन्यो, इच्छुकले आवेदन दिए । सबै नाटक थियो, अस्ति मञ्चन सकियो । अन्ततः रेग्मीको चुनावी प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले बेमौसमी बाजा बजाउँदै कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्यो । त्यसको तीन दिनमै राष्ट्रपति रामवरण यादवले पुनर्विचार गर्न संवैधानिक परिषद् फिर्ता पठाउँछु भन्ने दुविधा राखेजस्तो नाटक गरी कार्कीलाई नियुक्त गराए । राष्ट्रपतिलाई संविधानले व्याख्या गरेभन्दा बढी दलका नेताहरुले ‘खोपीका देवता’ बनाएर शितल निवास पठाएका थिए । अस्ति त राष्ट्रपति स्वयंले जनताको नजरमा त्यसलाई तोक लगाइदिए ।
कुनै व्यक्ति विशेष (कार्की) अख्तियार प्रमुख भए भन्नेभन्दा ठूलो सन्त्रास परिषद्को यो रहस्यात्मक निर्णयले फैलाएको छ । रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष हुनुको त्यो रहस्यात्मक गुत्थी बिस्तारै खुल्दै गएको छ । उनले राजीनामा दिएर उनी पछिका प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा अहिले कामुमात्रै नभएका भए संवैधानिक परिषद्को निर्णय त्यसैगरी आउँथ्यो भन्नेमा धेरै शंका गर्ने ठाउँ छ । भलै शर्मा कामु प्रधानन्यायाधीश होलान्, वर्षौंदेखि करियरमा जुनियर भएर आएका उनले आफूमाथिका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीका निर्णयमा नाघेर कुनै काम गर्न सक्ने छैनन् ।
शाब्दिक अर्थमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष सिंहदरबारभित्रै होलान् र कामु प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाकै उच्च व्यक्ति मानिएलान् । तर व्यवहारले त्यही देखाउँदैन, सर्वोच्च सिंहदरबारबाटै निर्देशित छ भन्ने भेद सर्वोच्चका एकपछि अर्को क्रियाकलापबाट देखिँदै आएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशले बालुवाटार निवास खाली रहँदा पनि त्यसमा आफ्नो हक नभएको स्वीकारेर आफ्नै घरमा सचिवालय बनाएका छन् । यो संकेत हो । प्रधानन्यायाधीशबाट मन्त्रिपरिषद् भएका रेग्मी आफ्नो काजको काम नसकिँदासम्म कुनै हालतमा आफ्नो माउ पद छोड्नेवाला छैनन् । उनले यो संकेत शर्मालाई दिएकै कारण आरुबारीको आफ्नो निजी निवासबाट बालुवाटार सर्ने हिम्मत उनले गरेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीशको बालुवाटार निवास रेग्मीकै पर्खाइमा बसेको छ । वचनबाट प्रतिक्रिया नजनाउने सानो स्वरका रेग्मीको इशारा काफी छ ।
चारदशक न्याय सेवामा उत्कृष्ट काम देखाउन नसके पनि विवादमा कहिल्यै नतानिएका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी दिनदिनै थप विवादास्पद बन्दै गएका छन् । स्वतन्त्र न्याय सेवाबाट कार्यपालिका छिरेका उनले भविष्यले विर्सनै नसक्ने गरी न्यायपालिकामा आफ्नो खिल गाडेका छन् । जसले कैयौं दशक न्यायपालिकाको साख दुखाइरहने छ । अदालतलाई नजिकबाट बुझेका कर्मचारी, वकिल र मुद्दाका पक्ष÷विपक्ष नै ‘अब अदालत पहिलाजस्तो कहाँ छ र ?’ भन्न थालिसकेका छन् ।
सूचनाका लागि अदालत दिनदिनै धाउने हामी पत्रकारका लागि सूचनाको पहुँच पहिला सर्वोच्चमा जति सहज थियो, अहिले निकै फरक छ । ‘माथिको आदेश’ वा सुरक्षाको कारण हाम्रा सूचना स्रोतहरु सूचना दिइहाल्न धक मान्छन् । सकेसम्म टार्नै खोज्छन् । माथि भन्ने उनीहरुको संकेतमा सर्वोच्चभन्दा सिंहदरबार सन्देश बढी झल्किन्छ ।
अघिल्लो साता चिकित्सक संघ आफ्ना मागहरु लिएर जाँदा रेग्मीले ठाडै भनिदिए, ‘शक्ति भए न शक्ति पृथकीकरण हुन्छ र मैले राजीनामा दिनुपर्छ ।’ उनले राजीनामा नदिनु वा नदिलाइनुको मक्सद अस्ति परिषद्को सिफारिसले इंगित गरिसकेको छ ।
रेग्मी राजीनामा नदिई कार्यपालिका छिरेको अदालतकै थुप्रै न्यायाधीशलाई चित्त बुझेको छैन । तैपनि न्यायाधीशको प्रतिक्रिया नजनाउने स्वभाव र उच्च ओहोदालाई सम्मान गर्ने प्रवृत्तिले न्यायमुर्तिहरु नै ‘तैँ चुप मैँ चुप’ भएका छन् । यस्तो बेला रेग्मीलाई, ‘मैले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन आवश्यक छैन, मैले राजीनामा दिए चुनावै सम्भव छैन’ भन्ने निरंकुश वाक्य दोहोर्याइरहने हौसला मिलेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी जब प्रधानन्यायाधीशमात्रै भएर सग्लो छवि राखेका थिए तब भन्थे ‘मैले सधैँ सत्यमेव जयतेलाई मनमा लिएर काम गर्छु ।’ त्यो भन्दा ठूलो कुनै स्वार्थ नरहेको उनी दावा गर्थे । नागरिक दैनिकमा अदालती रिपोर्टिङ गर्दा ताका रेग्मीलाई भेट्न उनकै चेम्बरमा जाँदा उनी स्वयंले दिएको प्रतिक्रिया थियो त्यो । देशका प्रधानन्यायाधीशबाट सुनिएको त्यो वचनको मर्म कत्ति पनि टिकेन जब त्यसको केही सातामै उनी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न सिंहदरबार छिरे ।
उनले न्यायपालिकामा रहँदा भनेको सत्यमेव जयतेको कथन केही दिनमै उदांगो भयो जब उनले खुलेआम सर्वोच्च अदालतको औपचारिक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् कार्यपालिका प्रवेशको आफ्नो मोह सार्वजनिक मात्रै गरेनन्, त्यसलाई बैधानिक बनाए । सर्वोच्चकै बाँकी न्यायाधीशले भोलि मुद्दा पर्दा उनीविरुद्ध बोल्नै नसक्ने गरी ।
स्वतन्त्र रुपमा विगतमा कार्यपालिकाका कामकारबाही संविधानतः मुल्यांकन गर्दै आएको न्यायपालिकामा विज्ञप्तिको त्यही खिलो गडेको छ । त्यसैले त उनीविरुद्ध परेको मुद्दा न्यायाधीश भर्ति भइसक्दा पनि अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
रेग्मी न्यायपालिकामा आफ्नो खिल गाडेर सिंहदरबारको बाघडोर सम्हाल्न गएकै दुई महिना हुनलाग्दा पनि पेशीको फड्को महिना दिन सर्दै जान्छ । तर सुनुवाई हुँदैन । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई पनि लाग्दो हो ‘त्यो सुनुवाई हुन आफ्नो इजलासमा पर्नुभन्दा टरिरहेकै राम्रो छ । व्यर्थैमा राजीनामा दिइनसकेका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध परेको रिटमा आफू किन टाउको दुखाउनु ।’
मुद्दा सुनुवाईमा उनको मुद्दा मात्रै ढिलो भएन । यता कार्कीलाई प्रमुख बनाउने निधो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गरेलगत्तै सर्वोच्चमा रिट पर्यो । मुद्दा लम्बिँदा लम्बिँदै न्यायाधीशद्घय गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टले भनिदिए, ‘समितिमात्रैले गरेको निर्णयका आधारमा मुद्दा अपरिपक्व छ । संवैधानिक परिषद्ले संविधानको मर्म अनुरुप उच्च नैतिक आचरण र जनभावनाको कदर गर्दै सिफारिस गर्नेनै छ’ भन्दै परिषद्लाई सिफारिसको बाटो खुला गरिदिए ।
सर्वोच्चको त्यो निर्णय जायज थियो, अपरिपक्व अवस्थामा पुगेको रिटलाई रोकेर परिषद्को बाटो बन्द गरिदिन हुँदैन थियो । तर त्यसअघि लोकमान मुद्दामै न्यायाधीश सुशिला कार्कीको इजलासले उठाएको राजनीतिक संयन्त्रको वैधानिक हैसियत र चुनावी सरकारका नीतिगत निर्णयबारे न्यायाधीशद्घय मौन रहे । सम्भवत उनीहरुलाई राजीनामा नदिई बसेका रेग्मीको नीतिगत निर्णयमा अंकुश लगाउनु उचित ठानेनन् ।
त्यसैले त लगत्तै बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले आफू गएको प्रयोजनलाई छुँदै नछोई ढुक्कसँग कार्कीलाई सिफारिस गर्यो । सर्वोच्चले स्पष्टै भनेको थियोे नैतिक आचरण उच्च भएका र जनभावनालाई कदर गर्ने खालका व्यक्तिलाई परिषद्ले सिफारिस गर्ने नै छ । आफ्नो आधिपत्य रहँदा रहँदै रेग्मीले सर्वोच्चको यो फैसलालाई बेवास्ता गरे र सबैभन्दा विवादित व्यक्तिलाई सिफारिस गरे । तर त्यसपछि परेको कार्कीको रिट पनि बहानाबाजीले राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरुन्जेल इजलासमा चढ्नै सकेन ।
सर्वोच्चमा जहिले पनि राजनीति मिसिएको यस्ता खालका रिट यसै गरी विभिन्न बहानामा अल्झिन्छन्, जसरी अहिले रेग्मी र कार्कीविरुद्धका मुद्दा अल्झिरहेका छन् । सर्वोच्चमै विगतका अभ्यास अनुसार यी मुद्दाहरु तबसम्म लम्बिने छन् जबसम्म यिनीहरुको प्रयोजन सकिइसक्ने छ । अनि प्रयोजन सकिइसकेको मुद्दामा सर्वोच्चले भन्ने छ, ‘रिटमा उठेको विषयको सान्र्दभिकता नरहेकोले अब थप छलफल गरिरहनुपरेन । रिट खारेज हुन्छ ।’
सायद रेग्मी र कार्कीविरुद्ध परेका रिटहरु पनि समय गुज्रिसकेपछि सान्र्दभिकता नभएको भन्दै खारेज हुने छन् र सर्वोच्चबाटै उनीहरुको पदले वैधानिकता पाउने छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सनकको भरमा प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाललाई पदबाट हटाएपछि परेको रिटमा पनि त्यसतै भयो । मुद्दा परेको दुई वर्षपछि सान्र्दभिकता छैन भन्दै रिट खारेज गर्यो ।
अहिले कार्की हटटपिक भएका छन् । उनीविरुद्धको रिट परिषद्ले निर्णय गरेर परिपक्व भइसकेपछि सर्वोच्च पुग्यो । तर त्यसमा सर्वोच्च प्रशासनले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै दर्ता गरेन । पुष ५ गते सर्वोच्चको विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई टेकेर रिटका विपक्षीलाई मुद्दा हाल्नुको कारण जानकारी गराएर मात्रै रिट दर्ता गर्ने भन्दै रिट फिर्ता पठाइयो ।
त्यो फैसलाले व्यवहारिक मर्म बोकेको छ प्रचारप्रसारका लागि कुनै सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा ल्याइनु हुँदैन । तोकिएका नियमभित्र रहेर जनचासोका विषयमा मात्र सर्वोच्चले निर्णय दिनुपर्छ ।
तर, फैसला भएको साँढे चारमहिनापछि कार्कीकै मुद्दामा मात्रै सर्वोच्चको त्यो रिट किन लागु भयो ? जबकी अपरिपक्व अवस्थामा चैत ७ गते त्यही मुद्दा लैँजादा प्रशासनले सर्वोच्चको त्यो फैसलालाई कार्यान्वयन गरेको थिएन ?
प्रशासनले गएको सोमबार भन्यो, रिटका विपक्षीलाई यो मुद्दा दर्ता गर्नुका कारण खुलाएर मात्रै सर्वोच्चमा पेश गर्न ल्याउनु । रिट निवेदकहरुले त्यो मानेनन् र कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मालाई नै भेटी भने, ‘सर्वोच्चकै फैसला अनुसार हामीले निर्णय परिपक्व भइसकेपछि ल्यायौं तर प्रशासनले मानेन । हामी योविरुद्ध इजलासमा जान्छौं ।’
परिषद्बाट आफैँले कार्कीलाई परिपक्व बनाएका शर्माले नरम मिजासमा भने, ‘प्रशासनले किन त्यसतो गरेछ ? सिंगल बेन्च भएको भए म आजै तपार्इँहरुको रिट पेशीमा चढाउँथे । आज भएन भोलि पहिलो नम्बरमा पक्का ।’ शर्मालाई राम्रै ज्ञान रहेछ भोलि (गएको बुधबार) राष्ट्रपतिको रोहबरमा आफैँले कार्कीलाई शपथ खुवाउनेबारे ।
शर्माले शपथ खुवाएर आएपछि आफू र कार्कीविरुद्धको मुद्दा पेशीमा चढाए । यो भन्दा ठूलो ब्यंग्य न्यायपालिकामा अरु केही होला ? रेग्मी प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिई बस्नुको परोक्ष असर सर्वोच्चमा यसैगरी देखिइरहेका छन् ।
शर्माले बचन दिए अनुसार नै प्रशासनले कार्कीको रिट दर्ता गर्न नमानेको बारे न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको एकल इजलासमा मुद्दा तोकियो । तर उनले संयुक्त इजलासमा बस्नुपर्ने भन्दै बुधबार मुद्दा सुनुवाई गरेनन् । शुक्रबार गरे र भने, ‘कार्कीविरुद्धको मुद्दा प्रशासनले दर्ता गर्नु ।’ साहको यही आदेश अनुसार सोमबार मुद्दाको पेशी चढेको छ ।
दुई माउ न्यायमुर्तिले तोक लगाइसकेको निर्णयमा संविधानतः रोक्न सक्ने हैसियत सर्वोच्चका प्रत्येक न्यायाधीशले राख्छन् । तर त्यसलाई व्यवहारिकतामा कसरी देखाउँछन् । भोलि देखि सुनुवाई हुने रिटको निर्णयबाट थाहा हुने छ । यही मुद्दाको सुनुवाईले रेग्मी राजीनामा नदिई सिंहदरबार छिर्दा त्यसको परोक्ष/प्रत्यक्ष असर सर्वोच्चमा बाकिँ छ कि छैन छर्लंग होला ।
किनकी लाल र भट्टको इजलासले यसअघि अन्तरिम खारेज गर्दा भनेका छन्, ‘कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेका सेवा तथा पेसागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्ने भनि स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो व्यवस्थाहरुको पालना भई त्यस प्रकारको नियुक्ति हुनुपर्ने कुरालाई मध्यनजर राखि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्ने कुरामा विवाद छैन ।’
यस्तो आदेश अगाडि राखेर जुन कुनै न्यायाधीशले पनि कार्कीको नियुक्तिलाई बैधानिकता दिनसक्ने छैनन् । दुई न्यायमूर्तिले पनि आत्मालाई नढाँटी भन्ने हो भने उनीहरुले जे गरे त्यो विवेकले भन्दा सायद माथिको आदेशकै कारण गरे जसमा उनीहरुको वर्तमानको पदीय हैसियत गाँसिएको छ ।
