काठमाडौं, चैत २५ (सेतोपाटी)– राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त नाभी पिल्लैले यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि स्थापित नीलहिरा समाज (ब्ल्यू डाइमन्ड सोसाइटी) को लाइसेन्स तत्काल नवीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिएकी छन् ।
खिलराज रेग्मी सरकार गठन भएको एक सातामै परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई एक पत्रमार्फत पिल्लैले सरकारले समाजको लाइसेन्स नवीकरणमा देखाएको अनावश्यक ढिलासुस्तीप्रति चासो व्यक्त गर्दै तत्काल उसलाई वैधानिकता दिन आग्रह गरेकी छन् ।
दाताहरूद्वारा प्राप्त रकम पारदर्शी नभएको र समाजभित्र भ्रष्टाचार रहेको आरोप खेपिरहेको संस्थाको लाइसेन्स नवीकरण गर्न समाज कल्याण परिषद् र काठमाडौं सिडियो कार्यालयले आनाकानी गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक छानबिनबाट समाजविरुद्धको आरोपमा आधार भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसैबीच समाजका प्रमुख सुनीलबाबु पन्तले संविधानसभाको सदस्य रहँदा नीलहिरा समाजको वैतनिक प्रवन्ध निर्देशक रहेको स्वीकार गरी सभासद्का रूपमा तलबभत्ताका रूपमा बुझेको आंशिक रकम (करिब १० लाख) संविधानसभा सचिवालयलाई फिर्ता गरिसकेका छन् । यद्यपि उनले बाँकी तलबभत्ता भने उनलाई सदनमा मनोनीत गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–संयुक्तलाई लेवीबापत बुझाएको भनी फिर्ता गरेका छैनन् । तर, यौनिक अल्पसंख्यकको हकका लागि लडिरहेका व्यक्ति र समूहहरूले सरकारको यो रवैयालाई असहिष्णु मान्दै लाइसेन्स नवीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले दातृ निकाय, राष्ट्रसंघ र महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू समक्ष सरकारमाथि हस्तक्षेप गरिदिन अनलाइन याचिका बुझाएका छन् ।
‘समलिंगी तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका पक्षमा सरकारले देखाउँदै आएको प्रसंशनीय प्रशंसा अहिले नेपाल प्रहरी तथा सरकारी अधिकारीहरूको व्यवहारसँग मेल खाँदैन,’ पिल्लैको पत्रमा भनिएको छ, ‘हालैका सातामा करिब ५० जना यौनिक अल्पसंख्यकहरू गिरफ्तार भएको र उनीहरूविरुद्ध प्रहरीद्वारा तल्लो खालको व्यवहार गरिएको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ । गाली, पिटाइ र शरीरको खानतलासीका साथै उनीहरूको जमानतमा रिहाइका लागि अरुभन्दा बढी रकम पनि उठाइदैंछ ।’
नीलहिरा समाजका प्रमुख नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि पु¥याएको योदानका लागि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अभिनन्दित र प्रशंसित भए पनि यता आएर उनीमाथि सरकारका तर्फबाट अनियमितता र भ्रष्टाचारका आरोपमा छानबिन भइरहेको छ । त्यसैकारण समाजको लाइसेन्स ढिलाइ भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।
उता समाजले आफूलाई पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्दै चलाएको अभियानमा लाइसेन्स नवीकरणमा भएको ढिलाइका कारण त्यहाँ कार्यरत थुप्रै यौनिक अल्पसंख्यक बिचल्लीमा परेको र प्रतिकूल सामाजिक दृष्टिकोण र भेदभावका कारण उनीहरूले अन्यत्र काम पाउन कठीन हुने हुँदा उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि समेत तत्काल लाइसेन्स नवीकरण आवश्यक भएको बताएको छ ।