काठमाडौं, चैत २३ (सेतोपाटी)– नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा लग्नुपर्ने प्रस्तावहरूमा विवाद चर्किएपछि बिहीबार बिहान ११ बजे सुरु केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार बिहान २ बजेसम्म लम्बियो ।
बैठकमा उपसभापति पौडेलले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको विधान संशोधन प्रस्ताव दुवैमा विवाद भएको थियो ।
पौडेलले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्तावको बचाउ गरेकोमा केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए । यसअघि नै २२ केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिमा चारबुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने, संविवधानसभाको निर्वाचन असारमै हुनुपर्ने, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भइसकेको सन्दर्भमा अन्य संवैधानिक निकायमा अहिले कुनै पदाधिकारी नियुक्त गर्न नहुने र कांग्रेसले विरोधमा ओर्लिएका राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग वार्ता गरी चुनावको वातावरण तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छन् ।
ती २२ केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना माग उपसभापतिको राजनीतिक प्र्रस्तावमा समावेश नभए छुट्टै प्रस्तावका रूपमा महासमिति बैठकमा लैजाने अडान लिएका थिए । महासमिति बैठक चैत २६ देखि बस्दैछ । तर, पार्टी नेतृत्वले उक्त माग राजनीतिक प्रस्तावमा समावेश गर्न नमानेपछि विवाद चर्किएर केन्द्रीय समितिको बैठक लम्बिएको हो ।
अन्ततः राति २ बजे सभापति सुशील कोइरालाले ‘उपसभापति पौडेल र २२ केन्द्रीय सदस्यले शुक्रबार राजनीतिक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने भनेपछि’ बैठक टुंगिएको थियो । ‘आज दिउँसो हामी र उपसभापति बस्छौं,’ २२ केन्द्रीय सदस्यमध्येका पूर्णबहादुर खड्काले सेतोपाटीसँग भने, ‘कुरा मिलेन भने हाम्रो प्रस्ताव छुट्टै महासमितिमा लैजान्छौं ।’
केन्द्रीय सदस्यहरूको चर्को विरोधपछि महामन्त्री सिटौलाको विधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित ‘केन्द्रीय सभापति तथा जिल्ला सभापतिहरूले जतिसुकै संख्यामा आमन्त्रित सदस्यहरू बैठकमा बोलाउनसक्ने प्रावधान’ हालका लागि स्थगित गरिएको छ । सिटौलाको उक्त प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवा समर्थक सदस्यहरूको आपत्ति थियो । अहिलेको कांग्रेस नियमावलीमा सभापतिले १० जनासम्म आमन्त्रित सदस्य बोलाउनसक्ने प्रावधान छ ।
विधान संशोधनमा भएका अन्य सहमति र राजनीतिक प्रस्तावमा पनि छलफल गरेर महासमितिमा लग्ने दुवै प्रस्तावलाई शुक्रबार दिउँसो अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
