किरण भण्डारी,काठमाडौं, चैत २२– कांग्रेस महासमिति बैठकमा लैजान केन्द्रीय समितिमा प्रस्तावित राजनीतिक र विधान संशोधन प्रस्तावको विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएको छ । बिहीबार बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठक राति ९.३० बजेसम्म जारी छ ।
बैठकमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा गरिएको सिफारिस फिर्ता गर्न दुई दर्जन सदस्यले माग गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिने चार दलको निर्णयको विरोध गर्दै आएका २२ केन्द्रीय सदस्यले कार्कीको नियुक्तिको सिफारिस बिडम्वनापूर्ण भएको वताएका छन् ।
‘बाबुराम सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकोले जुनसुकै मूल्यमा हटाउनुपर्छ भनी प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको बचाउ गरिरहनुभएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने, ‘अनि अख्तियार प्रमुखमा लोकमानको सिफारिस गरेर भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।’
कांग्रेस नेताहरूले भविष्यमा पुष्पकमल दाहाल, वावुराम भट्टराईलगायत माओवादीले गरेको भ्रष्टाचारमाथि कहिल्यै कारबाही नहुने अवस्था सिर्जना गर्न लागिएको दाबी गरे । ‘अख्तियार लोकतन्त्रलाई सवल बनाउन गठन गरेको संवैधानिक निकाय हो,’ थापाले भने, ‘यसलाई निकम्मा वनाउन लोकमानलाई रोजिएको हो ।’ चैत १ गते प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकार गठन भएको भोलिपल्ट चार दलका शीर्ष नेताको संयन्त्रले अख्तियारसहित चारवटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसअनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुको नियुक्ति भइसकेको छ ।
अख्तियारमा लोकमानको सिफारिसले विवाद उत्पन्न भएकाले महालेखापरीक्षक र लोकसेवा आयोगको नियुक्ति पनि रोकिएको छ ।
पूर्णबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसी, पम्फा भुषाल, गगन थापा, एनपी सावदलगायत केन्द्रीय सदस्यहरुले लोकमानलाई ल्याउनुभन्दा संवैधानिक नियुक्ति निर्वाचनपछिको सरकारले गरे हुने सुझाएका थिए । ‘निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति भएर काम भइरहेको छ,’ बैठकमा उनीहरुले भने, ‘लोकमानहरुलाई ल्याएर संवैधानिक निकायको खिल्ली उडाउनृुभन्दा निर्वाचनपछिको सरकारलाई छाडिदिए हुन्छ ।’
अख्तियार प्रमुखविहीन भएको सात वर्ष भयो । अरु आयुक्तहरु पनि अवकाश भएर नेतृत्व कर्मचारीको पोल्टामा आएको नै तीन वर्ष नाघिसकेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र लोकतान्त्रिक फोरमका विजय गच्छदारहरुको वैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएका हुन् ।
विभिन्न आर्थिक अनियमितता मुछिएका र अख्तियारले नै कारबाही गरेको व्यक्तिलाई त्यहींको प्रमुख बनाउन खोजिएको भनी प्रमुख दलहरुभित्र कार्कीको चर्को विरोध भइरहेको छ । एमालेका बाह्रजना केन्द्रीय सदस्यले पनि संवैधानिक निकायमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई ल्याउन माग गर्दै दुई साताअघि नै पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि भएको यस्तो अनैतिक हस्तक्षेपमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सदस्यका हिसाबले हाम्रो पार्टीको सहमति हुनुहुँदैन भन्नेमा जोड दिँदै यस्तो निर्णय हुनबाट रोक्न माग गर्छौं,’ लिखित ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ । ध्यानाकर्षण गराउने केन्द्रीय सदस्यमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, डा विजयकुमार पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, जीवनराम श्रेष्ठ, प्रकाश ज्वाला, ठाकुर गैरे, राजेन्द्र गौतम, बैजनाथ चौधरी, अरुण नेपाल र सञ्जयनारायण मण्डल छन् ।
हुकुम प्रमाङ्गीबाट २०४० सालमा सिधै उपसचिवमा जागिर खाएका कार्की तत्कालीन राजपरिषद् सभापति भूपालमानका छोरा हुन् । राजाको निकायमा लोकसेवाको परीक्षाको प्रतिष्पर्धा बिनापगरी पाएका उनी बहुदलकालमा कांग्रेसका प्रिय बने । बहुदल आउनेबित्तिकै राजपरिषद्बाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भई राजस्व अनुसन्धान विभागको कायममुकायम महानिर्देशक बने । २०५१ सालमा सहसचिवमा बढुवा दिलाउन कार्कीभन्दा १० वर्ष पुराना उपसचिवहरूको कायसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा केरमेट गरेर अङ्क घटाइयो । भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा उनलाई ७३ लाख रुपैयाँको सुनकाण्ड लाग्यो । अख्तियारले मुद्दा हाल्यो । सर्वोच्चले अदालतले मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश नगरी प्राविधिक आधारमा कार्कीलाई जिताइदियो ।
सहसचिवबाट सचिव हुने बेला पनि कार्कीलाई नै लक्षित गरेर कार्यसम्पादको ४० अङ्कका आधारमा बढुवा गर्ने परिपाटी सुरु भयो । २०५८ सालमा त्यस्तो थिती बसाल्नुअघि जेष्ठतालाई पनि महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो ।
राजाको सक्रिय शासनकालमा कांग्रेस निकट मानिएका कर्मचारी तारो वने । लोकमानकै सहकर्मी सात सचिव अतिरिक्त समूहमा फ्याँकिए । उनी मुख्य सचिवमा बढुवा भए । जनआन्दनेलन दबाउन शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेको भनी सरकारले उनलाई कारबाही ग¥यो– भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी । अख्तियारले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरी आफ्नो अभिलेखमा जनायो ।
तिनै कार्की गणतन्त्रकालमा सबै दलका प्यारा भए । विशेष गरी माओवादी अध्यक्ष दाहाल कार्कीको आड भएका छन् । दाहालकै अनुरोधमा संयन्त्रले कार्कीलाई सिफारिस ग¥यौं । तर, सर्वोच्चमा रिट परेकाले प्रक्रिया रोकिएको छ । कार्कीविरुद्व परेको रिटको जवाफ दिने क्रममा अख्तियारले ‘उनलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी’ अवकाश दिएको पत्र सर्वोच्चलाई स्मरण गराइदिएको छ ।
चार दलका शीर्ष नेताको संयन्त्रले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा ल्याउन गरेको सिफारिसबिरुद्व अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । आयोग प्रमुख हुन कार्की सरासर अयोग्य भएको तर्क पेस गर्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै उनले अख्तियार, मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
सर्वोच्चले २५ गते सबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चलाई अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिबारे आफ्नो जवाफ दिने क्रममा अख्तियारले कार्कीलाई २०६३ सालमा भएको विभागीय कारबाहीबारे स्मरण गराएको छ । ‘कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने गरी कारबाही गरी अभिलेखमा जनाउनू भनिएको अवस्था यथावत छ,’ अख्तियारले बुधबार पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
उल्टो बाटोमा कांग्रेस
बैठकमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै सभापतिलाई केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने प्रस्तावको पनि देउवा पक्षले चर्को विरोध गरेको छ । उनीहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा अघि बढिरहेको पार्टीलाई उल्टो दिशा हिँडाउने प्रयत्न भनी उक्त प्रस्तावको आलोचना गरेका छन् । कांग्रेसले २०५७ सालको पोखरा महाधिवेशनसम्म आधा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने र आधा सभापतिले मनोनयन गर्ने परिपाटी थियो । त्यसबाट अघि बढ्दै पोहोरको अधिवेशनमा मनोनयनको अभ्यास ग¥यो ।
उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयको बचाउ गरिएकोमा २२ केन्द्रीय सदस्यले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले केन्द्रीय समितिमा दर्ता गराउको चारबुँदे प्रस्तावमा रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजिनामा दिई स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि पुगेको क्षति न्यून गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।