किरण भण्डारी, काठमाडौं, चैत २२– हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अपहरणजस्ता फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई छ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न निषेध गर्नेगरी प्रस्तावित कानुनको माओवादीले औपचारिक रूपमा विरोध गरेको छ ।
निर्वाचनलाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउने भनी आयोगले प्रस्ताव गरेको त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको धेरैजसो मधेसवादी दलहरूले पनि बिरोध गरेका छन् ।
निर्वाचन सम्बन्धी छ वटा कानुनको अध्यादेशबारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बिहीबार डाकेको बैठकमा उनीहरू त्यस्तो बन्देजको बिरुद्घ उभिएका हुन् ।
‘आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाइएका घटना धेरै छन्,’ माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले बैठकमा भने, ‘ती शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विषय भएकाले अहिले नै छेकथुन गर्न पाइँदैन ।’ फौजदारी अभियोग लागेकै भरमा निर्वाचन लड्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्न नपाइने महराको मागमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी लगायतले समर्थन गरेका थिए ।
साना पार्टीको समर्थन जुटाउन माओवादीले समानुपातिक निर्वाचनमा १ प्रतिशत मत ल्याए मात्र चुनिन पाइने प्रावधानको पनि विरोध गरेको छ । उक्त कानुनको मस्यौदामाथि निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा माओवादी सहित तीन ठूला पार्टीले कम्तीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । फौजदारी अभियोग प्रमाणित भई सजाय भोगेको छ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने प्रावधानले आफूहरूलाई पोल्ने अनुमान गरेर माओवादीले थ्रेसहोल्डको पनि विरोध गरेको आरोप लागेको छ ।
कांग्रेस, एमालेले भने १ प्रतिशतको प्रस्तावित थ्रेसहोल्ड र फौजदारी सजाय पाएकालाई चुनाव लड्न निषेध गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हु–बहु पारित गर्न माग गरेको छ । यो दफाले भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय भोगेका चिरञ्जिवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्काले निर्वाचन लड्न पाउँदैनन् ।
बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘फौजदारी मुद्दा लागेकालाई कम्तीमा दुई निर्वाचन लड्नबाट रोक लगाउने गरी आयोगले गरेको प्रस्ताव ठीक छ ।’
एमालेले पनि कांग्रेसले जस्तै धारणा राखेको छ । निर्वाचन आयोगमै प्रशस्त छलफल भएर प्रस्तावित प्रावधानलाई फेरि उल्टाएर किचलो भिक्न नहुने उसको धारणा छ । ‘निर्वाचनमा संसारभरि केही प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड रखिन्छ,’ छलफलमा सहभागी एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले भने ।
साना दलका प्रेमबहादुर सिंह, एकनाथ ढकाल, बद्री पाण्डे लगायतले पनि २०६४ सालको ऐनमा फर्किनुपर्ने माग गरे । ‘२०६४ मा संविधान सभाकै निर्वाचनका लागि महिनौं छलफल गराएर बनाएका ऐनलाई अहिले हु–बहु पारित गरे भइहाल्यो,’ पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका सिंहले भने, ‘जतिसुकै सानो समुदाय र भूगोलको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्न पनि थ्रेसहोल्ड राख्नुहुन्न ।’
एक प्रतिशतमा कमल थापाको समर्थन, सूर्यबहादुरको विरोध
राप्रपा नेपाल समानुपातिकमा चुनिन न्यूनतम १ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा उभिएको छ भने सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले त्यस्तो थ्रेसहोल्ड नराख्न माग गरेको छ । पछिल्ला केही मत सर्वेक्षणले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल पक्षमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी मत देखिएको थियो । २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा झण्डै डेढ प्रतिशत मत ल्याएको राजपाका अध्यक्ष थापा स्वयं उपस्थित भई चर्को विरोध गरेका थिए ।
