नारायण वाग्ले– असारमा निर्वाचन हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै त्यसैका लागि प्रयास गरेको देखाउन एकीकृत माओवादीले राजनीतिक रस्साकस्सी सुरु गरेको छ । जबकि यति छिटो निर्वाचन नगर्ने नियतबाटै प्रावधिक मन्त्रिपरिषद् बनाउने अभियानको औपचारिक अगुवा उही थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्लाई निर्वाचन मिति तोकिहाल्न दबाब दिएर उसले आफ्नो अराजनीतिक अभियानलाई राजनीतिक रंग दिने चेष्टा गरेको छ ।
शक्ति केन्द्रहरुसँगको अनौपचारिक परामर्श र प्रधानन्यायाधीशसँगको साँठगाँठपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो राजनीतिक जीत देखाउन चाहे, अनि हेटौंडा महाधिवेशनबाट दलहरुलाई निर्वाचनतर्फ घिसार्न नत्थी लगाउने घोषणा गरे । खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पनि सबैलाई नत्थी लगाएर आफ्नो मार्गचित्रमा डेार्याउन सफल दाहाल रणनीतिकार हुन् । उनको रणनीतिक नत्थीले तानिँदै जाँदा देशको राजनीतिक प्रणाली जवाफदेहीता र वैधानिकताविनाको शून्य लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ ।
राजनीतिक दलका अध्यक्ष दाहालले अराजनीतिक मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलार्ई बुधबार भेटेर निर्वाचन मिति घोषणाको दबाब दिनु अर्को रणनीतिक चालमात्र हो । उनलाई थाहा छ, मिति घोषणा सजिलो छैन । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनेका छैनन् । प्रस्तावित कानुनका बुँदामा सहमति जुटेको छैन । सहमति त निर्वाचनकै बारेमा बनेको छैन । केका लागि निर्वाचन र कसले गराउने निर्वाचन भन्नेमै असहमति र ध्रुवीकरण छ भने निर्वाचन मितिको घोषणाको दबाब आफैंमा हास्यास्पद छ । तर दाहालको रणनीतिले उनको आफ्नै नियत पनि खुलाउँदै जानेछ ।
दाहाललाई थाहा छ, उनीबाट छुट्टिएको नेकपा (माओवादी)ले विरोध र बहिस्कार गर्दागर्दै अहिलेकै चार दलीय प्रबन्धबाट निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्दैन । उनलाई वैद्यसँगको कार्यगत एकता मिलाउनुपर्ने छ भने अर्कातर्फ मधेसबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणामार्फत उनले मधेसी दलहरुसँग पनि चुनावी तालमेलका लागि हात बढाइसकेका छन् । निर्वाचन चाहेको देखाउन मधेसीसँग तालमेल र निर्वाचन हुँदैन भन्ने आन्तरिक निष्कर्ष बुझाउन वैद्य माओवादीसँग कार्यगत एकता, दुबैतर्फबाट लाभ लिन उनी अध्यक्ष रेग्मीलाई दबाब दिएको देखिन चाहिरहेका छन् ।
वैद्य पक्षले बहिष्कार गर्ने निर्वाचन आफ्ना लागि अनुकूल हुन्छ भन्ने त दाहालको पहिलो स्वाभाविक बुझाइ हो । उनीहरुले भाग लिए भने आफ्नो भोट काट्नेमात्र हुन्छ । त्यसकारण वैद्य पक्षबाट हुनसक्ने घाटा पूर्ति गर्न उनी मधेसीसँगको तालमेललाई बढी जोड दिन खोजिरहेका छन् ।
उनको रणनीतिको अर्को पाटो रेग्मीको असफलताको अपजस आफूतिर नपरोस् भन्ने तयारी हो । यो मन्त्रिपरिषद् बनाएको असारमा निर्वाचन गर्न हो भन्ने प्रचार गर्न लगाएर दाहालले अहिल्यै आफू चोखिन चाहेको देखाएका छन् । जबकि रेग्मीले मंसिरसम्मको म्याद नदिए सत्ता लिन तयार छैन भन्ने सन्देश दिएकै थिए । तिनलाई थामथुम पार्न उनले चार दलीय प्रबन्धपत्रमा मंसिरको म्याद राखिदिएकै छन् । रेग्मीले अहिले मंसिरसम्मका लागि पाएको समय बाकी रहँदै आफूलाई आउन थालेको दबाबप्रति असन्तोष देखाउनु स्वाभाविक छ ।
दाहालले रेग्मीप्रति राष्ट्रपति रामवरण यादवको असन्तुष्टि चाल पाइसकेका छन् । वैद्य माओवादीको आँत थाहा पाएकाले रेग्मी सफल हुँदैनन् भन्नेमा उनीजस्ता चलाख रणनीतिकार त्यसै अवगत छन् । राजनीतिक सरकार नै चाहिने वातावरण बन्यो भने आफूभन्दा सही पात्र हालका लागि अर्को हुनसक्दैन भन्ने वातावरण बनाउने प्रयासमा उनी लाग्नु स्वाभाविक छ । पहिल्यैदेखि बेचैन रहेका उनले बल्लतल्ल चीन र भारतको भ्रमण गरी राजनीतिक तथा रणनीतिक पदाधिकारीहरुसँग छलफलको चाँजो मिलाइरहेका छन् । पहिलो भ्रमण भारत गर्न खोज्दाखोज्दै पनि भ्रमणतालिका मिलेन । त्यसकारण बेइजिङ पहिला जाँदैछन् । रणनीतिकार दाहालले फेरि बेइजिङबाट काठमाडौं विमानस्थल ओर्लिंदा दोहोर्याउन सक्नेछन्, पहिलो राजनीतिक भ्रमण त नयाँ दिल्लीमै हुनेछ ।
जनताको दृष्टिमा राजनीतिक देखिन दाहाल भन्छन्, मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन मिति घोषणा गरिहालोस्, निर्वाचन आयोगले त कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो । तर उनी के भन्दैनन् भने फेरि संविधानसभाका लागि गर्ने भनिएको निर्वाचन व्यापक सहमतिको वातावरणबिना कसरी सम्भव हुन्छ ? असहमति र बाधा बहिष्कारबीच गरिएको निर्वाचनले कस्तो संविधानसभा दिन्छ र त्यसले कसरी संविधान लेख्छ, लेखिहाल्यो भने पनि कसरी संविधान बनाउन सक्छ ?
निर्वाचनको केवल नाराका खातिर दाहालले अहिले अख्तियार गरेको रणनीति आफ्नो वशःमा प्रत्यक्ष सत्ता सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन हो भन्ने प्रष्ट हुँदै जानेछ ।
