सरकारले भन्यो- मन्त्रिपरिषदले हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई माफी दिएको वा मुद्दा फिर्ता लिएको छैन

चुनाव
  • Get News Alerts

tata

सरकारले तराई आन्दोलनका क्रममा भएका आपराधिक घटनामा संग्लग्न व्यक्ति विरूद्धका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नगरेको बताएको छ। ‘छापा तथा सामाजिक सन्जालमा सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएका जघन्य अपराध सम्वन्धी मुद्दा फिर्ता लियो भन्ने हल्ला चल्यो, जुन गलत हो,’ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यो नियोजित प्रचार हो। सरकारले त्यस प्रकारका कुनै मुद्दा फिर्ता लिने वा आम माफी दिने निर्णय गरेको छैन।’

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तराई आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संग्लग्न विरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै त्यसको विरोध भएको थियो।

मन्त्री कार्कीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले मधेश तथा थरुहट आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक आन्दोलन’ भएको आधिकारिक रूपले स्वीकार गरेको चाहीँ हो।

‘त्यसको अर्थ हिंसात्मक घटनामा संग्लग्न नभएका तर आन्दोलनसँग जोडिएका कार्यकर्तामाथि कानुनी कारबाही हुनुहुँदैन भन्ने हो,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले भने, ‘जघन्य किसिमका मुद्दामा संग्लग्नलाई माफी दिने कुरा आउँदैन।’

उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका आपराधिक घटनामा निर्दोष व्यक्ति समेत मुछिएका र पक्राउ परेका गुनासाहरु सरकारले प्राप्त गरेको थियो।

उनले भने – ‘नाम मिलेको आधारमा वा शान्तिपूर्ण ढंगले भाग लिएका व्यक्ति वा कार्यकर्तालाई आपराधिक मुद्दा लागेको भए त्यस्ता मुद्दाहरू फिर्ता लिन सरकारले पहल लिएको हो।’ 

हिजोको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम कानुन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वयन गरेर एक प्रतिवेदन तयार गर्नेछ र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने छ।

‘उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल पछि मात्र कुन मुद्दा फिर्ता लिने र कुन मुद्दा फिर्ता नलिने भन्ने बारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिनेछ,’ कार्कीले भने, ‘हिजो मन्त्रिपरिषद बैठकले आम माफी दिएको छैन र कुनै मुद्दा फिर्ता लिएको पनि छैन, उक्त हल्ला प्रायोजित हो।’

तराईमा आन्दोलनका क्रममा आफ्ना ‘निर्दोष कार्यकर्ता’ विरुद्ध अपराधिक मुद्दा लगाइएको मधेशवादी दलहरुको दावी छ।

तराईमा सहज चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सरकारले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

नयाँ संविधान विरूद्ध भएको प्रदर्शनीमा प्रहरीको गोलीबाट तराइमा दर्जनौं आन्दोलनकारी मारिएका थिए। कैलालीको टिकापुरमा आन्दोलनकारीले पनि एकै दिन ७ प्रहरी र दुई वर्षीया बालकको हत्या गरेका थिए।

Hyundai
nic asia
mahindra

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • काठमाडौंका मेयर भन्छन्- सम्पत्तिको कमी छैन, भ्रष्टाचार किन गर्नुपर्‍यो?

    काठमाडौंका मेयर भन्छन्- सम्पत्तिको कमी छैन, भ्रष्टाचार किन गर्नुपर्‍यो?

    जसरी उनले चुनाव जित्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने आशंका उनकै पार्टीका नेताहरूमा थियो, त्यसरी नै उनले पार्टी घोषणापत्रमा लेखिएका महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्दै महानगरको विकासलाई गति दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न महानगरवासीमा छ। मेयर निर्वाचित भएसँगै उनको परीक्षा सुरु भइसकेको छ।

  • फेरि रोकियो भरतपुरको मतगणना, सर्वदलीय छलफल जारी

    भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना रोकिएको छ। वडा नम्बर १९ को मतगणना सुरु गर्ने क्रममा सिल नम्बरको विवाद आएपछि गणना रोकिएको हो। मतपेटिकामा भएको सिल नम्बर र मुचुल्का उठाउने क्रममा डायरीमा टिपिएको सिल नम्बर फरक परेको छ। यसबारे अहिले छलफल चलिरहेको छ।

  • मतदाताले हामीलाई भरपर्दो विकल्पका रुपमा लिएका छन्: साझा पार्टी

    साझा पार्टीले काठमाडौं महानगर निर्वाचनमा आफ्ना दुवै उम्मेदवार तेस्रो र चौथो आउनु भनेको मतदाताहरूले आफूलाई 'भरपर्दो विकल्पका रूपमा लिएको' भनी प्रतिक्रिया दिएको छ। साझाबाट काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार किशोर थापाले चौथो र उपमेयर उम्मेदवार निरूपमा यादवले तेस्रो बढी मत ल्याएका छन्।

  • भरतपुरको उपमेयरमा कांग्रेसकी शाहको जित सुनिश्चित

    भरतपुरको उपमेयरमा कांग्रेसकी शाहको जित सुनिश्चित

    भरतपुरका २९ मध्ये २७ वडाको गणना गर्दा शाह एमालेकी उम्मेदवार दिव्य शर्मा भन्दा ६ हजार ३९९ मतले अगाडि छन्। १९ र २० नम्बर वडाको मत गणना हुन बाँकी छ। यी दुई वटा वडामा गरी ६ हजार २०५ मत खसेको छ।

  • आर्थिक सर्वेक्षण : विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानमा सफलता

    विराटनगर कोरिडोरका उद्योगमा चार घन्टा र वीरगन्ज कोरिडोरका उद्योगमा ६ घन्टा, भैरहवा कोरिडोरमा विद्युत् प्रसारण प्रणाली क्षमताको कारणले ६ घन्टाको आसपासमा विद्युत् कटौती हुने गरेको छ। अघिल्लो आवमा ती सबै औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक १२ घन्टा विद्युत्भार कटौती हुने गरेको थियो।