पत्रकार विजयकुमारले शनिबारको कान्तिपुरमा लेखेको लेखले अदालतको मानहानी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मानहानी मुद्दा दर्ता भएको छ ।
विजयकुमारको शनिबार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित हुने 'आदि इत्यादि' स्तम्भमा छापिएको ‘पद र पहिचानबीचको महान अन्तर’ भन्ने आलेखले अदालतको मानहानी भएको भन्दै कान्तिपुरका सम्पादक सुधीर शर्मा, प्रकाशक कैलाश सिरोहिया र निर्देशक स्वस्तिका सिरोहियालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अधिवक्ता अञ्जनकुमार पोखरेलले पाण्डेसहित चार विपक्षीविरुद्व दायर गरेको मुद्दा आज (वैशाख ३०) गते १ बजे दर्ता भएको हो । मुद्दाको सुनुवाइ भोलि मंगलबार हुँदै छ ।
लेखले अदालतको गरिमामा आँच पुग्ने काम गरेको भन्दै एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय दाबी गरिएको छ । पहिला मुद्दा जित्न वकिल लगाउनुपर्नेमा हिजोआज न्यायाधीश लगाउनुपर्ने भएको जनमानसमा छ भन्ने आशय लेखमा उल्लेख छ ।
मानहानिको मुद्दा लागेको विजयकुमारको लेख यस्तो छ
पद र पहिचानबीचको महान् अन्तर
'विश्वनाथजीजस्ता अनेक ज्ञात-अज्ञात न्यायाधीशहरू न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बसेपछि उनीहरूले न्यायबाहेक केही देख्दैनथे । सुन्दछु, आजभोलि केही न्यायाधीशहरू बुट्टा भएको र बुट्टा नभएको टीसर्टबाहेक केही देख्दैनन् ।'
प्राध्यापक कृष्ण खनालझैं मैले पनि कहिल्यै सोचेको थिइनँ, कुनै पदाधिकारी विशेषको नियुक्ति प्रसंग मेरो प्रस्तुतिको विषयवस्तु बन्ला भनेर । लोकमानसिंह कार्कीप्रति मेरा व्यक्तिगत सम्झनाहरू अत्यन्तै सीमित छन् । तर पनि म उहाँलाई राष्ट्रपति यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेको समाचार थाहा पाएर अचम्भित भएँ ।
१) राष्ट्रपति रामवरण यादव वैशाख २४ गते साँझसम्म पनि विवादको शिखरमा रहेको लोकमानसिंह नियुक्ति प्रकरणमा आफूले हतारमा निर्णय नलिने बताउँदै थिए । विषयको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यसित आफू पूरा परिचित रहेको दाबी गर्दै थिए । तर त्यसै दिन मध्यरात पुग्दासम्म घटनाक्रम यति विकसित भएछन् कि बिहान ५ बज्दा-नबज्दै राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई शपथ ग्रहणको तयारी गर्ने उर्दी जारी भयो । रातोरात के भयो ? भनी सोध्दा राष्ट्रपतिका एक सहायकले भने, 'नेताहरूले झैं राष्ट्रपतिले पनि बाध्यात्मक दबाब थाम्न सक्नु भएन जस्तो छ । टाकुरामा बस्दैमा मानिस अग्लो नहुने रहेछ । हामी सबै गिनिपिगहरू भएको समाजमा एउटा मानिस मात्र अग्लो कसरी रहन सक्छ र ?'
२) संविधानका सम्बन्धमा भारतका प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादको कालजयी वचन छ, 'संविधानका अक्षरहरू आफैंमा मृत हुन्छन् । हाम्रो आपmनो नैतिकता, साहस, आचरण, निष्ठा र कार्यकुशलताका आधारबाट मात्र ती अक्षरले जीवन प्राप्त गर्दछन् ।'
हाम्रा नेताहरूका निम्ति संविधान भन्ने कुरा फगत शब्दको विषय हो, जीवन आचरणको होइन । सबैलाई थाहा छ, बहुदलीय नेपालमा रोपिएको कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणको विषवृक्ष आज कति बाक्लो गरी झांगिएको
छ । अब संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिहरूमा पनि राजनीतिक भागबन्डाको त्यो विषवृक्षले आपmना हाँगाबिंगा फैलायो भने भने त्यसमा केको आश्चर्य ?
जनताले बडो गहिरोसित बुझ्न जरुरी छ, नेपालका शीर्षनेताहरूका निम्ति संविधान शब्दको विषय हो, जीवनको होइन । होइन भने नेताहरूलाई बोध हुनुपर्ने थियो- कुनै पनि संविधानलाई निर्विवाद रूपले सर्वोच्च बनाउन, संवैधानिक पदाधिकारीहरू पनि विवादरहित पृष्ठभूमिबाट चयन गर्न अनिवार्य हुन्छ । 'विवाद' भन्ने कुरा राजनीति र राजनीतिकर्मीहरूका विषयमा 'सामान्य' मानिन सक्छ । तर संविधान र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा 'यति चर्को विवाद' हुनु लज्जास्पद विषय हो ।
३) यति तिक्त विवादपछि संवेदनशील कुर्सीमा पुगेका लोकमानजीले आपmनो संस्थासँग भएका अधिकारको आगामी दिनमा कसरी प्रयोग गर्नेछन् ? हेर्न बाँकी छ । कुनै पनि योग्य मानिसका निम्ति पद वा अधिकार भन्ने कुरा फगत एक जिम्मेवारीमात्र हो, तर अयोग्यका निम्ति भने त्यही कुरा फुर्तीफार्ती, धाक, रवाफ र त्रासको औजारबाहेक केही पनि हँुदैन । पदले मानिसलाई प्रचार दिन सक्छ, पहिचान दिन सक्दैन ।
४) एउटा पदको सीमित घेराका विषयमा भएको विवादभन्दा माथि उठेर हेर्ने हो भने लोकमानजीले नेपाली समाजलाई तिरिनसक्नु गुन लगाएका छन् । उनका कारण शीर्ष भनिएका नेताहरूको 'बाध्यकारी औकात' गल्ली-गल्लीमा छताछुल्ल भएको छ । झगडियालाई घरमा बोलाएर राति-राति 'चियर्स' गरेर नेपालको न्यायिक नेतृत्वले आफूलाई '..लाई भन्दा देख्नेलाई लाज' को स्थानमा उभ्याइदिएको छ ।
सुन्दा वर्तमान पिढीलाई विश्वास पनि नलाग्ला 'अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था' अन्तर्गत यही देशको अदालतमा यस्ता पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू थिए, जसले त्यसबेला संविधानभन्दा पनि माथि रहेको दरबारको दबाबविपरीत अनेक आदेश दिए । त्यस्ता अनेक न्यायमूर्ति थिए र पो यो देशमा जनताको पक्षमा काम गर्ने वा बोल्ने पुस्ता निस्सासिएर मर्नु परेन । नेताहरूले सत्तोसराप गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको शाहीकालमा पनि नैतिकवान न्यायमूर्तिहरूले न्यायको आवाजलाई दबाब वा लोभसित साटेका भए दोस्रो जनआन्दोलनको बिरुवा पनि हुर्कनु अगाडि नै सुकिसक्ने थियो । आज यही देशमा मानिस भन्न थालेका छन्, 'अब मुद्दा जित्न वकिल होइन, न्यायाधीश राख्नुपर्छ । वकिल राखे भन्न सकिन्न, न्यायाधीश राखे काम पक्का ।'
मैले आफ्नै जीवनकालमा विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता न्यायाधीश देखंँे । उहाँजस्तो महापुरुषसँग सत्संगको सौभाग्य मिल्यो । विश्वनाथजीजस्ता अनेक ज्ञात-अज्ञात न्यायाधीशहरू न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बसेपछि उनीहरूले न्यायबाहेक केही देख्दैनथे । सुन्दछु, आजभोलि केही न्यायाधीशहरू बुट्टा भएको र बुट्टा नभएको टीसर्टबाहेक केही देख्दैनन् ।
मलाई हमेसा गर्व हुनेछ, मैले गणेशराज शर्माजस्ता सादगी, ज्ञान र महानताका जीवन्त मूर्तिसँग समय बिताउने अवसर पाएँ । उहाँले इसारामात्र गरेको भए २०४७ पछि संविधान आयोगको अध्यक्ष पद राजा वीरेन्द्र र किसुनजीले मिलेर गणेशराजजीको ढोकासम्म पुर्याइदिने थिए । खोजेको भए, सर्वोच्च अदालतमा कुनै कुर्सी यस्तो बँाकी हुने थिएन, जसमा गणेशराज शर्मा विराजमान हुन नसकुन् । संवैधानिक सवालहरूमा लोभलाग्दो निरन्तरता र पदप्रति अनाशक्तिले गर्दा नै उहाँको यस्तो हैसियत बनेको हो । एक यस्तो पहिचान, जो आज एकै पटकमा दुई-दुई पद खानेवालाहरूलाई पनि यो जीवनमा प्राप्त गर्न धौ-धौ पर्नेछ ।
कानुन दिवसको दिनमा बारले बेञ्चलाई बहिष्कार गर्नेसम्मको स्थिति पुगेपछि सबैले बझ्नुपर्छ- टाकुरामा उभिँदैमा मानिस अग्लो नहुने रहेछ । मानिसको अधिकार र प्रभाव भन्ने कुरा दुई नितान्त भिन्न-भिन्न विषय हुँदारहेछन्् । अधिकार पदसँग आउँछ र पदसँगै बिदा हुन्छ । प्रभाव चिर स्थायी रहन्छ ।
५) नेपालका शीर्ष भनिएका नेताहरूले कोठाहरूमा प्रयोग गर्ने 'बाध्यात्मक स्थिति र बाध्यकारी शक्ति' प्रति सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मानिसको झैं राष्ट्रको जीवनमा पनि यदाकदा केही बाध्यात्मक अवस्थाहरू निर्माण हुन सक्छन्् । तर नेपालमा नेताहरू आप्mनो मनपरितन्त्र छोप्न हरकुकृत्यलाई हरदिन 'बाध्यकारी' भनेर उन्मुक्ति लिन खोज्ने निन्दनीय प्रचलन सुरु भएको छ । जो नेताले हरदिन बाध्यतामा निर्णय गर्छन् त्यो नेता होइन । हरदिन बाध्यतामा निर्णय गर्नुपर्ने मानिसलाई नेता मानेर जो-जो कार्यकर्ता छन्, ती पनि दोषमुक्त हुन सक्दैनन्् ।
सुन्दछु, लोकमान प्रकरणमा विद्यार्थी संगठनहरूले उपत्यका बन्द गर्दैछन्् रे । यो प्रकरणमा चार दलसम्बद्ध कुनै पनि संगठनलाई विरोध गर्ने नैतिक हक छैन । विद्यार्थी नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, 'बन्द गर्नु नै छ भने आ-आफ्ना शीर्षनेताहरूलाई तिनको घरभित्रै बन्द गर । निरीह जनतालाई दुःख दिएर आफ्नो कायरता प्रदर्शन नगर । शक्तिशालीका अगाडि जायज कुरामा उभिने गुणलाई 'सौर्य' भनिन्छ । कमजोर र गरिब जनतालाई दुःख दिने काम कायरताको प्रतीक हो ।
हरामीपनको पनि हद हुन्छ । नेता राति-राति दस्तखत गर्छ, उसकै भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ता दिउँसो बन्द गरेर सामान्यजनलाई सास्ती दिन्छ । हे विद्यार्थी नेता हो ! तिम्रो साहस सक्कली हो भने आपmना नेतालाई उसैको घरमा बन्द गर ।
चार दल अग्रगमनका प्रतीक हुने र तिनैको सिफारिसमा आएको एक्लो लोकमानसिंह कार्की प्रतिगमनका नाइके हुने भन्ने जस्तो वाहियात कुनै अर्को तर्क हुन सक्दैन । भाइहरूको साहस सक्कली हो भने पुतला लोकमानसिंह कार्कीको होइन, आ-आपmना शीर्षनेताहरूको जलाऊ । होइन भने यस्तो सस्तो नाटक नगर । नाटक गर्नै नै हो भने अलि स्तरीय नाटक गर भाइहरू । गुरुकुल, सर्वनाम र मन्डला थिएटरमा भर्ना खुल्ला छ ।
हो, मोहन वैद्यको ३३ दलीय गठबन्धन वा अन्यलाई भने यो प्रकरणमा विरोध गर्ने नैतिक हक छ । किनभने उनीहरू यस प्रकरणमा वैधानिक रूपले सहभागी थिएनन् ।
६) ठूल्ठूला नेताहरू कोठामा कुरा गर्दा भारत र चीनलाई 'बाध्यकारी' शक्ति भनेर चित्रित गर्छन् । चीनले नेपाली राजनीतिमा 'माइक्रो म्यानेज' नगर्ने हुनाले त्यति चर्चामा आउँदैन । भारत कहिलेकाहीं आफैं माइक्रो म्यानेज गर्छ र कहिलेकाहीं भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा जबर्जस्ती घिसारेर ल्याउने काम नेपाली नेताहरूले नै गर्छन् ।
अपवादबाहेक पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म सबै पक्ष मनमनै चाहन्छन् भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा 'खेलोस्' । परिआए, फाउल पनि हानोस् । नेपाली नेताहरूको खास गुनासो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा 'फाउल' हानिएकोमा होइन । रोदन भारतले आफ्नो पक्षबाट नहानेर विपक्षीका तर्फबाट फाउल हानिदिन्छ कि भन्ने भयले गर्दा उत्पन्न भएको मात्र हो । भारत पनि के गरोस् ? कस-कसको पक्षबाट पो खेलोस् ? आपmनो सजिलोका निम्ति भारतले सबै टिममा आपmना मान्छे घुसाइदिएर 'हात खाली नहुने चिठा' समातेर बसेको छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतलाई मात्र होइन, अन्य फुच्चेफाच्चे देशहरूलाई समेत साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गर्ने सुविधा अरू कसैले होइन, हामीले आफैं दिएका हौं । आपmनो मर्यादामा नबस्नेलाई अरूले इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन । हाम्रा शीर्षनेताहरू र तिनका प्यादाहरूको मुखबाट लगातार निस्कने यो 'बाध्यकारी' दुर्गन्धको मूलस्रोत तिनीहरू आफैं हुन् । आफूलाई लिलाममा राखेपछि 'बाध्यकारी दबाब' दिनेहरू आए भनेर रुनुको कुनै अर्थ छैन । सम्मान मानिसले आर्जन गर्ने कुरा हो, मागेर पाइने कुरा होइन ।
हिजै मात्रै एक अद्भुत दृश्य देखेँ । ९० वर्ष पुग्न थालेका भारतका विख्यात प्राध्यापक विमलप्रसाद सकिनसकी, बडा मुस्किलले
एक-एक पाइला टेकेर, आपmनो छोराको हात समातेर किसुनजीको आश्रम पुगे । जतनसँग राखिएको किसुनजीको कोठामा पुगेपछि अमिताले उनलाई किसुनजीका तस्बिरहरू देखाइन् । बडा भावपूर्ण मुद्रामा उनले तस्बिर हेरे र भने, 'कितना तेज है इस चेहरे मे ।'
किसुनजीको सुराही, लुगाफाटालगायत अन्य सामग्री पनि बडा चाख मानेर हेरे । पुराना सम्झनाहरू सुनाए । साथमा आएको छोराले पनि बडा चाख मानेर आपmनो पिताका सम्झनाहरू सुन्यो । विमलप्रसादजी जुन आदरयुक्त मुद्रामा किसुनजीको तस्बिर हेर्थे, मुस्कुराउँथे, सम्झना सुनाउँथे, त्यो विरलै देख्न पाइने दृश्य थियो ।
विरलै यस अर्थमा किनभने विमलप्रसादजी आजभन्दा २२ वर्षअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नियुक्त भएका थिए र छेउमा बसेका पुत्र जयन्तप्रसाद बहालवाला भारतीय राजदूत छन् ।
र्फकंदा मैले विमलप्रसादजीलाई सोधेँ, 'प्रोफेसर साहब ! मलाई बडा खुसी लाग्यो कि तपाईंले आफ्नो शारीरिक अस्वस्थताका बाबजुद किसुनजीलाई सम्झनु भयो । होइन भने आजकाल मानिस उहाँलाई यहाँ सम्झ्छन् र ?' विमलप्रसादजीले गम्भीर मुद्रामा जवाफ दिए, 'के कुरा गरेको तपाईंले ? किसुनजी एक लेजेन्डरी मानिस हुन् । मेरो सौभाग्य मैले उहाँजस्ता निष्ठावान मानिससित परिचित हुने मौका पाएँ ।' म केही बोलिनँ । भन्न त चाहन्थे मानिसको पद कति अस्थायी र पहिचान कति स्थायी हुँदोरहेछ । त्यसको मर्यादा गर्ने जीवन्त शिक्षा दिएकोमा धन्यवाद प्रोफेसर साहब !'
अदालतमा दर्ता भएको मानहानी मुद्दा यस्तो छ :
